रूपन्देही- बुटवलको राजमार्ग चौराहा-चिडियाखोलासम्मको सडक पुनः विस्तार हुने भएको छ । व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले सडक मापदण्डविपरीतका घर भत्काउन २४ घन्टे अल्टिमेटम दिएको छ ।

२४ घन्टाभित्र सडक सीमाभित्र पर्ने सम्पूर्ण मालसामान तथा घरटहरा हटाई सडक विस्तारमा सहयोग गर्न पनि सूचनामा आग्रह गरिएको छ ।

सडकको २५-५ मिटर दायाँ-बायाँ बनेका घरटहरा भत्काउने तयारी भइरहेको व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालय मणिग्रामका प्रमुख जयलाल मरासिनीले बताए । उनले भने, ‘२४ घन्टे सूचना दिएका छौँ । सम्बन्धित घरधनीलाई खाली गर्न भनेका छौँ । नभए डोजर चलाउँछौँ ।’

मापदण्डविपरीतका करिब ३ सय घरटहरामध्ये धेरैले आफैँ हटाइसकेका र बाँकी रहेका ठाउँको लगत संकन सुरु भएको मरासिनीले जानकारी दिए ।

घरधनीले भत्काउन लागेका घरटहराबाहेकका ठाउँमा आयोजनाले डोजर चलाउने उनले बताए । राजमार्ग चौराहादेखि चिडियाखोलासम्म ३ दशमलव ५ किलोमिटर सडक विस्तारका लागि कञ्चनजंघा बिरुवा जेभीले निर्माणको जिम्मा पाए पनि जग्गा विवादले काम रोकिएको थियो । 

गत जेठमै समयावधि सकिएको योजनाका लागि सोही कम्पनीले काम गर्ने गरी म्याद थप्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

रूपन्देहीको सुनौली नाकादेखि बुटवलको चिडियाखोलासम्मको सडक विस्तारको काम हेर्दै आएको कार्यालयले सुनौलीतर्फ ७ सय ५० मिटर र भैरहवामा पनि २८ सय मिटर काम बाँकी रहेको बताएको छ ।

कुल २७ दशमलव ५ किलोमिटरको सडक विस्तार हुनुपर्नेमा हालसम्म २० दशमलव ४५ किलोमिटर सडकमा मात्रै विस्तारको काम सकिएको छ ।

जग्गा विवादले पटक-पटक रोकिँदै आएको बुटवलको सडक विस्तारका लागि सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै बाटो खुला भएको हो । 

सडक विस्तारविरुद्ध नारायणीदेवी प्रधानलगायतका २४ जनाबाट परेको पछिल्लो रिट निवेदनमा सर्वोच्चले यसअघि दिएको आफ्नै आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने भन्दै सडक मिचेर बनाइएका संरचना हटाउने गरी भएको निर्णय सदर गरेपछि बाटो खुलेको हो ।

प्रधानसहितको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गत ९ असारमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत सडक विस्तार रोक्न आदेश दिएको थियो । २० पुसमा सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा निरन्तरता दिनु नपर्ने निर्णय गरेको हो ।

पछिल्लो पटक जारी गरिएको सर्वोच्चको आदेशमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीबाट लगत संकलन गर्न सूचना प्रकाशन गरी कागजात माग गरिएको र उक्त सूचनाबमोजिम पेस गरिएका कागजातको सन्दर्भमा नापी कार्यालय बुटवलबाट जग्गाको पुनः नापजाँचको समय सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार सडकको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँ-बायाँ २५-२५ मिटर कायम गरी राजमार्गको नापनक्सा तयार पारी फिल्डबुक कायम भएको उल्लेख छ ।

बाँकी रहेका जग्गाको निवेदकले हाल साविक गराई नयाँ जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिएको देखिँदा ९ असार २०७७ को आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

रिट निवेदक घरधनीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्तात्रय पूर्णमान शाक्य, कृष्णप्रसाद सापकोटा र हिरा रेग्मी तथा अधिवक्ताद्वय गोकर्णसिंह थापा र तेजनाथ धमलाले बहस गरेका थिए ।

यस्तै, विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालयका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरे, उपन्यायाधिवक्ता गंगाप्रसाद पौडेल, अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद मरासिनी, बुटवल उपमहानगरका तर्फबाट खुमाकान्त पौडेल र लेखनाथ ढकालले बहस गरेका थिए । यो सडक सम्पन्न भएपछि बुटवल-भैरहवा १७ मिनेटमा पुगिनेछ ।