खोटाङ- खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने गरी गरेको शिक्षक दरबन्दी मिलानको निर्णयलाई उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले सदर गरेको छ ।

हरेक माविमा स्थायी मावि शिक्षकलाई प्रअ बनाउने उद्देश्यले दरबन्दी मिलान गरेको विषयमा उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध रिट परेपछि पेसी तोकिएको दिनसम्म सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अदालतले गत १० पुसमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले सो रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने कारण नदेखिएको फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्मा पौडेल र श्यामजी प्रधानको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनको प्रकृति एवं आदेशानुशार झिकाइएको फाइल अवलोकन गर्दा शिक्षक दानकुमार राईले तोकिएको विद्यालयमा हाजिर गरी निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको तथा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने फैसला सुनाएको हो ।

उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलासको बिहीबारको फैसलामा ‘रिट निवेदनलाई नै अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेस गर्नू’ भनिएको छ । 

अन्तरिम आदेश छलफलका लागि तोकिएको पेसीमा निवेदकका तर्फबाट मेघहरि आचार्य र विपक्षीका तर्फबाट अधिवक्ता हरिन्द्रप्रसाद राईले बहस गरेका थिए । अदालतको यो आदेशसँगै प्रअको जिम्मेवारी दिने गरी गरिएको शिक्षक सरुवाको निर्णय कार्यान्वयनमा बाटो खोलेको नगरप्रमुख इवन राईले बताए ।

राजनीतिक आस्थाको आधारमा शिक्षकमाथि विभेदपूर्ण सरुवा गरिएको भन्दै असन्तुष्ट शिक्षकले नगरपालिकाविरुद्ध उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध रिट हालेका थिए । शिक्षकको विभेदपूर्ण सरुवा गरिएको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन हलेसी तुवाचुङ नगर कमिटीलेसमेत विरोध गरेका थिए । 

२०७६ देखि शैक्षिक सुधार वर्षको अभियान थालेको नगरपालिकाले गत १ पुसमा सबै दरबन्दी मिलान गर्दै सबै मावि तहकै शिक्षक पठाउने र विस्तारै तिनै मावि शिक्षकलाई प्रअको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो ।

नगरपालिकाको निर्णयअनुसार कतिपय मावि शिक्षक खटाइएको विद्यालयमा गइसकेका छन् भने कतिपय शिक्षक भने दरबन्दी मिलानमा विभेद गरिएको भन्दै तोकिएको विद्यालयमा जान अस्वीकार गरिरहेका छन् ।

विद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक सुधार गर्दै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि माविमा मावि तहकै स्थायी शिक्षकलाई पठाउने निर्णय गरिएको नगरप्रमुख राईले जानकारी दिए । नगरपालिकाको यो निर्णयले प्रावि वा आधारभुत तहका शिक्षकलाई मावि तहको प्रअ हुनबाट रोक लगाएको छ । ११ वडा रहेको नगरपालिकामा ११ वटै मावि छन् ।

 
प्रावि वा आधारभूत तहका शिक्षक प्रअ हुने तर मावि तहका शिक्षक सहायक शिक्षक हुने व्यवस्था अन्त्य गर्दै माथिल्लो तहका स्थायी शिक्षकलाई नेतृत्व दिने गरी हरेक माविमा स्थायी शिक्षकको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो ।

उच्च शिक्षा हासिल गरेका तथा क्षमतावान शिक्षकले माविको नेतृत्व पाउँदा अन्य शिक्षकको मनोबलसमेत उच्च हुने नगरपालिकाको दाबी छ ।