close

कालीगण्डकीमा दोहनः जथाभावी उत्खनन रोक्न ऐन बनाउँदै बाग्लुङ 

कालीगण्डकीमा दोहनः जथाभावी उत्खनन रोक्न ऐन बनाउँदै बाग्लुङ 

Trulli
ADVERTISEMENT

बागलुङ- बागलुङ नगरपालिकाले खोला र नदीमा भइरहेको जथाभावी नदी दोहन रोक्न वातावरणसम्बन्धी ऐन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । आउँदो २९ पुसमा बस्ने नगरसभामा पेस गर्न नगरको कानुन मस्यौदा समितिले ऐनको तयारी गरिरहेको हो ।


‘धेरैतिरबाट वातावरणसम्बन्धी ऐन बनाउन सुझाएपछि हामीले पनि तयारी गरेका हौँ,’ वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष लक्ष्मी बाँस्कोटाले भनिन्, ‘नदी तथा खोलामा वातावरणी प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ऐनले प्रस्ट पार्छ ।’

 

कालीगण्डकी नदीमा दोहन भइरहेको विषय पटक-पटक उठ्ने गरेको छ । यस्तो ऐनले कुन स्थानमा ढुंगागिटी र बालुवा उत्खनन् गर्न पाउने, नपाउने वा कुन तहसम्मको खाडल खनेर उत्खनन् गर्न पाउने भन्ने यकिन गर्ने उनले जानकारी दिए ।


त्यस्तै, नगरपालिकाले राजस्व पाउने भए पनि वातावरणीय हिसाबले कुन स्थान बढी संवेदनशील छ, कुन स्थानमा बालुवा निकाल्दा फरक पर्दैन भन्ने पनि स्पष्ट पार्ने उनको भनाइ छ । उक्त ऐनअनुसार कार्यपालिका बैठकले नियमावली बनाउनेछ ।

 
गत सोमबारको नगर कार्यपालिका बैठकले २९ पुसमा नगरसभा बोलाउने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रिजालले जानकारी दिए । नगरपालिकाले अन्य ३ वटा अन्य ऐन वा कानुनसमेत ल्याउने तयारी गरे पनि कुन कानुन आउँछन् भन्ने कार्यपालिका सदस्यहरूले खुलाएका छैनन् । 


नगरपालिकाले अहिलेसम्म नगर शिक्षा ऐन, आर्थिक ऐन, सार्वजनिक÷निजी साझेदारी जोखिम न्यूनीकरण ऐन, स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, विनियोजन ऐन, न्यायिक सम्पादन कार्यविधि ऐन, आर्थिक ऐन र सहकारी ऐन बनाइसकेको छ । 


वातावरणसम्बन्धी ऐन भने बागलुङका सबै स्थानीय पालिकाहरूले बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने कानुन व्यवसायीहरूले बताए । ‘कालीगण्डकी नदी मात्र हैन, धेरै खोला पनि दोहन भइरहेका छन् । त्यसैले कानुन बनाएरै नियमन गर्नुपर्छ,’ अधिवक्ता राम शर्माले भने, ‘कानुनले तोकेअनुसारको ठेक्का दिएर मापदण्डअनुरूपको सामग्री उत्खनन् मात्र गर्नुपर्छ ।’


कालीगण्डकी दोहन रोक्न जैमिनी नगरपालिकाले पनि वातावरण ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता उनले ‌‌औंल्याए । 


गलकोटतर्फ दरमखोला, बडिगाड गाउँपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकाले बडिगाड खोला, तमानखोला र निसीखोलाले पनि स्थानीय खोलाको संरक्षणका लागि ऐन तथा नियमावली बनाउनुपर्नेमा शर्माले जोड दिए । 


अहिले पनि नदी र खोला छेउमै अवैध रूपमा क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले पनि गैरकानुनी रूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेको निष्कर्ष निकालिसकेको छ ।

 

कतिपय स्थानमा अनुगमन समितिले आईईई नगरेको देखिएपछि गर्न निर्देशन दिइएको थियो । जथाभावी दोहन रोक्न समितिले थुपारिएका सामग्री नियन्त्रणमा राख्ने, सबै क्रसर उद्योगलाई आवश्यक काजगी प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिने काम गरेको थियो ।


अनुमति नलिएको, ठेक्का नलगाएको स्थानमा एस्काभेटर लगाएर दोहन गरेकाले बस्तीहरू जोखिममा पर्ने, वातावरणीय प्रदूषण र प्रकोप बढ्ने गरेको समन्वय समिति प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले बताए । 


कालीगण्डकी नदीसहितका खोला र नदी दोहन नियन्त्रण गर्न उच्च अदातल बागलुङले तीन वर्षअघि नै बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङका समन्वय समिति, प्रशासन र पालिकाहरूलाई निर्देशनात्मक परमादेश जारी गरेको थियो ।

 

सबै घाटमा आईईई गर्न पनि आदेश दिइएको थियो । उक्त परमादेशको पालना भने अझै भएको छैन । बागलुङको निसीखोला गाउ“पालिकामा २ वटा क्रसरले मात्रै प्रक्रिया पु¥याएको भेटिएको ढुंगानाले जानकारी दिए ।