मधेसी दलसँगको संलग्नता त्यागेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपाको सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचन जितेका नेता हृदयश त्रिपाठी अहिले संघीय मामला मन्त्री छन् । संघीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण पाटो कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा धेरै स्थानीय तह कर्मचारी अभाव झेलिरहेका छन् । संविधान निर्माणको ५ वर्षमा कर्मचारी प्रशासनमा भएका सुधार, स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने र संविधानको सर्वस्वीकार्यताका विषयमा पालिकाखवरले उनीसँग गरेको कुराकानी ।

 

संविधान जारी भयो ५ वर्ष बितिसक्दा पनि कतिपय अधिकार स्थानीय तहसम्म पुग्न नसकेको र यसमा अनेक बाधा–अड्चन छन् भन्ने गुनासो आइरहेका छन् । तल्लो तहसम्म संघीय सरकारले अधिकार पठाउन कन्जुस्याइँ गरेको ?

स्थानीय तहलाई अधिकार दिन संघबाट कन्जुस्याइँ भएको छैन । संविधान अनुकूलका निर्वाचित संस्थाहरू खडा भएकाछन् । तर, द्विविधा कहाँ भयो भने निर्वाचन पहिला भयो, अधिकारको खोजी पछि । स्थानीय तहको काम-कर्तव्य र अधिकार निर्धारण नहुँदै चुनाव भयो । 

 

त्यसकारण उम्मेदवारहरूले घोषणापत्र जारी गरेर चुनाव लडे । उल्टो बाटो त्यहाँबाटै सुरु भयो । दोस्रो कुरा, संविधानले अनुसूची जारी गरेको छ । त्यो अनुसूचीको अधिकारअनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला भयो, पछि प्रदेश र संघको चुनाव भयो । त्यसबेला चुनाव गर्ने सरकारले कानुनी संरचना निर्माण नगरेकै हो ।

 

संविधान बनेपछिको पाँच वर्षको समय प्रशस्त होइन र ?

चुनाव भइसकेपछि मात्र संविधान अनुकूल नहुने संघीय कानुन फेरबदल भए । प्रदेशका संरचना पनि कानुनअनुसार भन्दा कार्यकारी निर्णयद्वारा मन्त्रालयहरू गठन भए । स्थानीय तहको विषयमा पनि हामीले मोडल कानुन बनाएरै पठाएका छौं । हामी स्थानीय सरकारलाई हस्तक्षेप गर्दैनौं । हाम्रो संविधानले दुई किसिमको निर्वाचन प्रणाली स्वीकारेको छ । 

 

संविधानले संघ र प्रदेशमा संसदीय निर्वाचन प्रणाली  र स्थानीय निर्वाचनमा कार्यकारी प्रमुख नै जनताबाट निर्वाचित हुने गर्छन् । नेपालका स्थानीय सरकार असाधारण अधिकारयुक्त निकाय हुन् । स्थानीय सरकार सर्वशक्तिमान हुन् । संघ र प्रदेशसभा भंग हुन सक्छन् तर स्थानीय सरकार त्यसबाट पर छन् ।

 

अहिले तपाईंले संघीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएको छ ।स्थानीय सरकारले अधिकार पाएनौं भनिरहँदा कतै संघीयतामाथि प्रश्नचिह्न खडा भयो भन्ने लाग्दैन ?

संघीयता भनेको स्थानीय सरकारमात्रै हुन् भन्ने सोच गलत हो । अहिले पनि हाम्रो संविधानले के व्यवस्था गरेको छ भने स्थानीय कर्मचारीहरू प्रदेश निजामती कानुन बनेपछि निर्देशित हुनेछन् भनेको छ । हाम्रो संघीयता भनेको साझेदारी, सहकार्य र समन्वयमा आधारित हो, जुन संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । 

 

भौगोलिक संरचनामा हामीले बढी जोड दियौं तर राज्य पुनर्संरचनामा दिएनौं । लडाइँ र झगडा जिल्ला र भूगोलमा मात्र भयो । स्थानीय र प्रदेशमा अझै कर्मचारी अभाव छ । संघले कर्मचारी समायोजन गर्यो तर समायोजनमा विकृति देखियो । संघमा ४९ हजार कर्मचारी थुपारियो । 

 

सुगमका पालिकामा जान कर्मचारीमा होडबाजी छ । दुर्गम, पहाड र तराईका जिल्लामा कर्मचारी नै छैनन् । कहिले हट्छ कर्मचारी अभाव ?

८८ वडा पालिकामा तहअनुसार कर्मचारी छैनन् भने १ सय १६ वटा नगरपालिकामा उपसचिव अर्थात् प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । निमित्तको भरमा चलिरहेका छन् । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि तहअनुसार कर्मचारी नभएका ठाउँमा बढी बेरुजु देखायो ।  

 

कर्मचारी काठमाडौं केन्द्रित हुँदा समयोजनाले झनै समस्या थप्यो । अहिले मन्त्रालय तहअनुसार कर्मचारी पठाउन लागिरहेको छ । समायोजनको त्रुटि सच्याउँदासच्याउँदै मेरो ८ महिना समय बित्यो ।

 

कोरोना महामारी नियन्त्रण र राहत वितरणमा स्थानीय सरकारले गरेको खर्च रुजु हुन्छ कि बेरुजु ?

कतिपय स्थानीय निकायले कोरोना संक्रमणको फाइदा उठाएर नागरिकलाई कुहिएको चामल र दाल बाँडेका छन् । त्यस्तालाई कारबाही गरिएको छ । केन्द्रले पैसा पठाएपछि खर्च गर्ने निकाय नै जिम्मेवार हुन्छ । आर्थिक ऐनले यही भन्छ ।

 

केन्द्रबाट स्थानीय सरकारमा जाने समानीकरण अनुदानमा स्थानीय सरकारको गुनासो छ । आवश्यक्ता कसलाई बढी दिने हो, त्यो किन हेरिँदैन ?

 

वित्त आयोगले बनाएको फर्मुलाअनुसार अनुदान गएको हो । वित्त आयोग गठन नहुँदा अर्थमन्त्रालयले पठाउँदा केही तलमाथि भएकै हो ।स्थानीय तहमा भूगोल र जनसंख्याको आधारमा नै अनुदान जाने हो । 

 

स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल उत्तराद्र्धमा छ  । कार्यकाललाई तपाईंले कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

 

कानुन नै नबनेका बेला जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भए । उनीहरूका लागि केही समय अलमल भयो ।सुरुमा करको लफडा चल्यो  । अहिले त्यसमा सुधार आएको छ । स्थानीय सरकारलाई कामको बोझ बढी छ । त्यस्तै,कर्मचारी अभाव त छँदै छ । 

 

गाउँघरमा आवश्यक्ताअनुसार विकास अघि बढेको छ । महालेखा परीक्षकले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको लेखा परीक्षण गर्छ । संघको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक लेखा समितिर प्रदेशको प्रदेश लेखा समितिले छलफल गर्छन् । तर, स्थानीय तहको प्रतिवेदन छलफल गरेर निर्णय गर्ने संरचनै छैन । त्यो संरचना बनाउनुपर्नेछ ।

 

महामारीका बेला संघीयताले आफ्नो औचित्य प्रमाणित गरेको छ । त्यो हो- स्थानीय सरकार । हिजोका दिनमा यी काम हुन सकेका थिएनन् ।

 

अझै ६० भन्दा बढी स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । संघीय सरकारले यसमा सहजीकरण गर्छ ?

 

हामीले सहजीकरण गर्ने प्रशासकीय अधिकृतमार्फत हो । यस विषयमा हस्तक्षेप गर्दैनौं । सहजीकरण नै गर्ने हो । समयमा बजेट नल्याउने त्यस्ता स्थानीय सरकारको अनुदान पहिला पनि रोक्का भएको छ ।

 

अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनको चर्चा छ । यतिबेला आवश्यक हो ?

 

संशोधन स्थानीय सरकारबाट पनि माग भएको छ । अरु ऐनसँग बाझिएकाले संशोधन गर्नु परेको हो । संशोधनमा  स्थानीय तहको प्रतिवेदन छलफल गर्ने लेखा समितिको संरचना आउँछ । अहिले ऐन संशोधन नगरिए पछि झनै समस्या हुन्छ । 

 

आज संविधान दिवस यसबारे तपाईंका प्रतिक्रिया ?

 

अहिले देश कोरोनासँग जुधिरहेको छ । सरकारको मूल काम के भने जनताको जीवन जोगाउने र जनजीवन सहज बनाउने हो । दुई शताब्दीदेखिको एउटा विषय निरुपण हुन सकेको थिएन,राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता कहाँ रहने, जनतामा रहने कि राजामा रहने भन्ने विषय ।

 

तर, यो संविधानले त्यो विषय निरुपण गरेको छ । सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहने यो संशोधनको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।केही राजनीतिक दल संविधान संशोधनको विषय उठाइरहेका छन् । यो चै आवश्यकताका आधारमा हुने हो । आवस्यकता परे संशोधन हुन्छ नै ।