प्रदेश १ मा ‘एक शैक्षिक संस्था, एक उद्यम कार्यक्रम’


  • change font
  • change font
  • change font

ताप्लेजुङ- प्रदेश १ सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि प्राविधिक धार संचालन भएका सामुदायिक विद्यालयमा ‘एक शैक्षिक संस्था, एक उद्यम कार्यक्रम’ संचालन गर्ने भएको छ । 


मन्त्रालयले प्रदेशभरिका सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै कार्यक्रममा सहभागिताका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरेको हो ।

 

स्थानीय तहहरूलाई लेखिएको पत्रमा आफ्ना पालिकाभित्रका प्राविधिक धार संचालन गरिरहेका सामुदायिक विद्यालय भए त्यस्ता विद्यालयलाई 'एक शैक्षिक संस्था, एक उद्यम कार्यक्रम'को प्रस्ताव पेस गर्न सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरिएको छ । 


सामाजिक विकास मन्त्रालयको युवा तथा खेलकुद महाशाखाका अधिकृत कृष्णप्रसाद पोखरेलका अनुसार छनोट भएका विद्यालयलाई कार्यक्रम संचालनका लागि एकमुष्ठ ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । 

 

विद्यालय छनोट युवा परिषद्द्वारा स्वीकृत \एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रम' संचालन कार्यविधि, २०७६ बमोजिम हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । इच्छुक विद्यालयले उद्यम परियोजना, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रतिवद्धतापत्र, विद्यालय उद्यम कोष स्थापना भएको प्रमाणित हुने कागजात, प्राविधिक धार संचालन अनुमतिपत्रको प्रतिलिपिलगायतको प्रतिवेदन पठाउनुपर्नेछ ।


यस्तै, विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक, आर्थिक, जनशक्ति र वातावरणीय पूर्वाधारको विवरणसहित संक्षिप्त प्रोफाइल, विद्यालयको विगत ३ वर्षको शैक्षिक उपलब्धि, पूर्वविद्यार्थी मंच र उद्यमी विद्यार्थी मंच गठन भएको भए सोको प्रमाणित हुने कागजात र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसहित आवेदन पठाउनुपर्नेछ ।


विद्यालयको प्रोफाइलमा विद्यालयको नाम र ठेगाना, प्राविधिक धारतर्फ सञ्चालन भएको कार्यक्रम, कक्षागत विद्यार्थी संख्या, प्राविधिक धारतर्फको कार्यरत जनशक्ति र विद्यालयको जग्गा तथा प्रयोगशालासम्बन्धी विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

 

यस्तै, उद्यम परियोजना प्रस्तावमा प्रस्तावित उद्यम कार्यक्रमको नाम, व्यावसायिक उद्देश्य र कार्यक्रम अवधि, उद्यम संचालन पूर्वाधारको अवस्था, प्रस्तावित कार्यक्रमको औचित्य र अपेक्षित प्रतिफल, व्यावसायिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिने क्रियाकलापका योजना पेस गर्नुपर्नेछ ।

 

यसैगरी स्रोत साधनको व्यवस्थापन, जोखिम र कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्ताव २५ माघभित्र पेस गरिसक्न मन्त्रालयले सूचनाद्वारा जानकारी दिएको छ ।