लुम्बिनी प्रदेशले बनायो ५९ कानुन, पाइपलाइनमा ६५ 


  • change font
  • change font
  • change font

रूपन्देही- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लक्षित समुदाय तथा सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा कर्मकाण्डी र औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको गुनासो आएको छ ।

 

जुन समुदायलाई लक्षित गरी कानुन निर्माण गर्ने हो, सो पक्षसँग छलफलै नगरी बनाइने कानुन सबै पक्षले अपनत्व महसुस नगर्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने सरोकारवालाको धारणा छ ।


संवाद समूह सचिवालय तुलसीपुर दाङद्वारा बुटवलमा आयोजित कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै यस क्षेत्रका विभिन्न संघ–संस्था तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

 

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य तथा प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले निर्वाचन प्रक्रियामा भएको त्रुटिका कारण कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद् जुन किसिमको वजनदार हुनुपर्ने हो सोअनुसार हुन नसकेको बताए ।


समानुपातिक, समावेशीका नाममा निश्चित योग्यता, क्षमता, मापदण्ड र आधारबिनै दलहरूले सांसद छनोट गर्दा प्रदेशसभा जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो, त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको उनको ठम्याइ छ । सांसदको टिकट वितरण गर्दा दलहरूले योग्यता, क्षमता र निश्चित मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।


अर्का प्रदेशसभा सदस्य तथा कानुन समिति सदस्य रमा अर्यालले पनि कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल चलाइनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताइन् । ‘सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर बनाइने कानुन मात्रै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ’, उनले भनिन् ।


केही प्रदेशसभा सदस्यले ज्ञानको कमीका कारण कानुन निर्माण प्रक्रियामा चासो नदेखाउनु स्वाभाविकै भए पनि सत्ता पक्षका सांसदहरू विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउन हिच्किचाउँदा विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल नहुने गरेको उनको अनुभव छ ।

 

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद श्रेष्ठले सचिवालयमा हालसम्म ६५ वटा विधेयक दर्ता भएकामा ५९ वटा विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भइसकेको जानकारी दिए ।


विधेयकमाथि सुरुका दिनमा पर्याप्त छलफल नभए पनि महत्त्वपूर्ण विधेयकमा प्रदेशसभा सचिवालय तथा विषयगत समितिले सम्बन्धित विषयका विज्ञ र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्दै आएको प्रवक्ता श्रेष्ठले दाबी गरे ।


आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिवद्वय केदार कोइराला र माधव मरासिनीले कानुन निर्माण गर्नुअघि प्रदेश सञ्चालन नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने र त्यसका आधारमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

 

प्रदेश सञ्चालन नीति तर्जुमा गरेर त्यसका आधारमा बनाइने कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने उनीहरूको भनाइ थियो ।


मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय वरिष्ठ उपसभापति गोविन्द खनालले प्रदेश कानुन निर्माण प्रक्रिया कर्मकाण्डी र औपचारिकतामा सीमित हुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती आउन सक्नेतर्फ सचेत गराए ।


संवाद समूह सचिवालय दाङका सदस्य लीला पुनको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रदेशसभा सचिवालयका कानुन सचिव सीता घिमिरे, उच्च अदालत बुटवल बारका अध्यक्ष जोगबहादुर खत्री, इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख प्रतीत सिंह राठौरगायतले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए ।