साकेलाको शिक्षा ऐन

अब जनप्रतिनिधिले निजी स्कुलमा लगानी गर्न नपाउने


  • change font
  • change font
  • change font

खोटाङ– खोटाङको साकेला गाउँपालिकाले शिक्षा ऐन ल्याएको छ । विद्यालय सुधारेर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न गाउँपालिकाले मंगलबारको १०औँ गाउँसभामार्फत शिक्षा ऐन, २०७७ पास गरेको हो ।

 

नेपालको संविधानअनुसार स्थानीय तहको शिक्षासम्बन्धी अधिकार प्रयोग गरेर जीवनोपयोगी सिकाइका माध्यमबाट दक्ष, योग्य र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न शिक्षा ऐन पास गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन खड्काले बताए ।

 
गाउँपालिकाले विद्यालय खोल्न स्वीकृति प्रदान, विद्यालय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक, विद्यालय गाभ्ने, स्थानीय अस्थायी अध्यपन गर्न अनुमतिपत्र जारी गर्ने, विद्यालय अनुदान, गाउँ–वडा शिक्षा समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, गाउँ शिक्षा विकास कोषलगायत विषय समेटिएको शिक्षा ऐन ल्याएको हो ।


५ वर्ष पूरा भएकालाई अनिवार्य विद्यालय पठाउनैपर्ने

 

साकेला गाउँपालिकाको शिक्षा ऐनमा ५ वर्ष पूरा भएका हरेक बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षाका लागि अनिवार्य विद्यालय पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

 

विद्यालय उमेर पुगेका बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई गाउँपालिकाको सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गर्नेसम्मको व्यवस्था शिक्षा ऐनमा उल्लेख छ ।

 

अभिभावकले बालबालिकालाई विद्यालय पठाए÷नपठाएको विषयमा सम्बन्धित वडा शिक्षा समिति, निरीक्षक तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष खड्काले बताए ।

 

‘कुनै अभिभावकले बालबालिकालाई विद्यालय नपठाए ती अभिभावकलाई सम्झाइ–बुझाइ, विशेष सहयोग तथा प्रेरित गरी त्यस्ता बालबालिकालाई विद्यालयमा पठाउन लगाउनुपर्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ, ‘सम्झाइ–बुझाइ गर्दासमेत बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गर्न सकिनेछ ।’ विद्यालय जाने उमेर पुगेका बालबालिकालाई अनिवार्य भर्ना अभियान चलाउनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।


अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र स्थानीय तहबाटै

 

साकेलाले स्थानीय अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र आफैँ जारी गर्ने भएको छ । पालिकाभित्रका आधारभूत र माविमा रिक्त अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, लेखा, कम्प्युटर, सिभिल इन्जिनियरिङ, पशुपालन वा बाली विज्ञानलगायतका विषयको जनशक्ति पदपूर्तिका लागि गाउँपालिकाले स्थानीय अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र जारी गरी लागू गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको शिक्षा ऐन ल्याएको हो ।

 

गाउँपालिकाले जारी गर्ने स्थानीय अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको अवधि जारी भएको मितिले ५ वर्षको हुने अध्यक्ष खड्काले बताए । स्थानीय अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षा व्यवस्थापन शिक्षा शाखाले गर्नेछ ।

 

५ वर्ष अवधिअगावै आयोग वा इकाइले उक्त दरबन्दीमा शिक्षक नियुक्त गरेर पठाए स्थानीय अध्यापन अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुने र कार्यरत शिक्षक बर्खास्त हुने व्यवस्था छ ।


यस्तै, आधारभूत तहको विद्यालयको प्रधानाध्यापक हुन शिक्षा विषयमा कम्तीमा १२ कक्षा वा सोसरह उत्तीर्ण भएको, आधारभूत तहको विद्यालयको प्रअ हुन शिक्षाशास्त्र संकायमा कम्तीमा स्नातक वा सोसरह उत्तीर्ण गरेको, माध्यमिक तहको विद्यालयमा प्रअ बन्न शिक्षाशास्त्र संकायमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सोसरह उत्तीर्ण गरेको र कम्तीमा ५ वर्ष स्थानीय शिक्षक भएर काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

 

कक्षा १२ सम्म सञ्चालित विद्यालय र नमुना विद्यालयको प्रअको उम्मेदवार बन्न शिक्षाशास्त्रमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सोसरह उत्तीर्ण गरेको एवं स्थायी भई मावि तहको विद्यालयमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको अनुभव आवश्यक पर्नेछ ।

 
यस्तै, प्रतिकक्षा तोकिएको संख्यामा ४० प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी भएको, २ वा २ भन्दा बढी विद्यालय परिसर एकआपसमा जोडिएको, २ विद्यालयबीचको पैदल दूरी ३० मिनेटभन्दा कम रहेको आधारमा विद्यालय गाभ्ने शिक्षा ऐनमा उल्लेख छ ।

 

सामुदायिक विद्यालयको प्रत्येक कक्षामा विद्यार्थी संख्या सामान्यतया ४० हुनुपर्ने, संस्थागत विद्यालयको प्रत्येक कक्षामा विद्यार्थी संख्या न्यूनतम २२, अधिकतम ४४ र औसत ३३ जना हुनुपर्ने ऐनमा भनिएको छ ।


ऐनमा सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग पु¥याउन तथा त्यस्ता विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न गाउँपालिका स्तरमा एक गाउँ शिक्षा विकास कोष रहने उल्लेख छ ।

 

सो कोषमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, संस्थागत विद्यालयबाट प्राप्त शिक्षा सेवाशुल्कबापतको रकम, चन्दा, दान बाकस आदिबाट प्राप्त रकम र शुल्क तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम रहनेछ । प्रत्येक विद्यालयमा पनि विद्यालय कोष रहनेछ ।

 

यस्तै, विद्यालयमा छात्रामैत्री वातावरण निर्माणका लागि गाउँपालिका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गाउँपालिका स्तरीय छात्रामैत्री वातावरण संयोजन समिति रहने, स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीले शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा संलग्नता जनाउन नमिल्ने, दलगत समूहको स्वार्थमा विद्यार्थी र शैक्षिक संरचनाको प्रयोगलाई निषेधित गर्ने उल्लेख छ ।

 

पुरुष शिक्षक वा कर्मचारीको पत्नी प्रसूति भएको अवस्थामा १५ दिन बिदा पाउने, कुनै शिक्षकले मुटु, मिर्गौला, क्यान्सरजस्ता कडा रोगका कारण लामो समय उपचार गर्नुपर्ने भए वा मुलुक बाहिर गएर उपचार गराउनुपर्ने भए एक पटकमा एक वर्ष र नोकरी अवधिभर बढीमा ३ वर्षसम्म बेतलबी बिदा दिने व्यवस्था गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।