विकास नभएकोमा जनप्रतिनिधिकै आक्रोसः करोडको योजनामा २ वटा डोजर नचाएर हुन्छ ?

भन्छन्ः कार्यालयमा ताला लगाउनु र ठेकेदारलाई थुन्नुको विकल्प छैन


  • change font
  • change font
  • change font

म्याग्दी– ‘हाम्रै नगरपालिकाको कार्यालय अगाडि मंगलाघाट र हाँडेभिर जाने पिच सडक भत्काएर छाडेको डेढ वर्ष भयो, अहिलेसम्म पिच भएको छैन’, बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले मंगलबार बाबियाचौरमा भएको जिल्लास्तरीय समन्वय बैठकमा भने, ‘पटकपटक ठेकेदार र सम्बन्धित कार्यालयलाई ताकेता गरे पनि सुन्दैनन् । प्रशासन, जिसस, नगरपालिकाको कार्यालय अगाडिको सदरमुकामकै सडक समयमै पिच नहुँदा धुलाम्मे भएको टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्दा चित्त बुझ्दैन् ।’


सघन शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय बाग्लुङमार्फत निर्माण व्यवसायी संघ म्याग्दीका अध्यक्ष नारायण जीसीले ठेक्का लिएको मंगलाघाट र हाँडेभिरको सडक अलपत्र हुँदा धुलो, हिलोले आवतजावतमा समस्या हुनुका साथै दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ ।


हम्मेसी नरम शैलीमा प्रस्तुत हुने नगरप्रमुख श्रेष्ठ समन्वय बैठकमा विकास निर्माणमा हुने गुणस्तरहीन निर्माण सामग्रीको प्रयोग, नक्कली उपभोक्ता समिति बनाएर विकास बजेटमा हुने चलखेल र ठूला आयोजनामा भइरहेका ढिलासुस्तीप्रति आक्रोश पोखे ।

 

‘बेनी बजार संरक्षणका लागि कालीगण्डकी नदी किनारमा गरिएको तटबन्ध ठाउँठाउँमा भत्किएको छ’, उनले भने, ‘संघ सरकारको रूपाताल एकीकृत संरक्षण परियोजनाले कालीपारि जलजलातिर तटबन्ध गरिरहेको छ । म्याग्दीको कटान रोक्न अहिलेसम्म काम सुरु नै गरेको छैन ।’


एक वर्षअघि नै कालोपत्रे भइसक्नुपर्ने तर अहिलेसम्म करिब ५० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको मंगला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकालाई सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने बेनी–दरवाङ सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीप्रति मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोका झनै कडा रूपमा प्रस्तुत भए ।


‘करोडौँको आयोजनामा ८–१० जना मजदुर र २–४ वटा डोजर नचाएर कहिले सकिन्छ ?’, रोकाले प्रश्न गरे, ‘अब ढिलासुस्ती गर्ने आयोजनाको कार्यालयमा गएर हामी ताला लगाउँछौँ । प्रहरी प्रशासनले काम नगर्ने ठेकेदार खोजेर थुन्नुको विकल्प देखिएन ।’


म्याग्दीको सबैभन्दा दुर्गम र विकट क्षेत्रमा पर्ने धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले गाउँपालिकाको केन्द्रमा प्रहरी चौकी नहुँदा सुरक्षा चुनौती भएको, दुर्घटना र विपद्को अवस्थामा स्रोत, साधन, जनशक्तिको अभावमा समयमै सुरक्षाकर्मी पुग्न नसकेको बताइन् । अध्यक्ष पुनले संघ र प्रदेशका आयोजनाका ठेकेदारले फिल्डमा काम नगर्ने तर जनप्रतिनिधिले सहजीकरण नगरेको भन्दै भ्रम फैलाएको गुनासो गरिन् ।


रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भबबहादुर भण्डारीले गत बर्खामा पहिरोले क्षति पुगेका र जोखिममा परेका वस्तीको अध्ययनका लागि भूगर्भविद्को टोली अझै नआएको बताए । ‘साउनको पहिलो साता नै सबै पहिरो प्रभावित वस्तीको भूगर्भविद्को टोलीले अध्ययन गरेर थप जोखिम र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने ठाउँ पहिचान गर्ने निर्णय गरिएको थियो’, भण्डारीले भने, ‘मालिका र धवलागिरिमा मात्र भूगर्भविद् आएको सुने । अन्य प्रभावित पालिकालाई प्राविधिक अध्ययनमा किन विभेद गरियो ?’


अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुनले बेनी–जोमसोम सडकको म्याग्दी खण्डमा भइरहेको ढिलासुस्तीदेखि पोखरेबगर–घार–खिवाङ–चित्रे सडक आयोजनामा गुणस्तरहीन निर्माण सामग्रीको प्रयोग भएको जनगुनासोको विषय उठाए ।


मंगला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत संचालित बेनी–दरवाङ सडकको बाबियाचौर खण्डमा काम हुन नसकेको देखि नदी कटान नियन्त्रणमा बेवास्ता गरिएको गुनासो गरे ।


म्याग्दीका सबै स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सुरक्षा अधिकारी सहभागी समन्वयात्मक बैठकमा सुरक्षा, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी २० वटा एजेण्डामा छलफल भएको थियो ।


मंगला गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आयोजना गरेको बैठकमा सहभागी उपाध्यक्षहरूले न्यायिक समिति र अनुगमन समितिका गतिविधिका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।


प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेटको अन्योल र राजस्व बाँडफाँटको बजेट विनियोजन भएअनुसार प्राप्त नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए ।


यसैगरी गत बर्खाको पहिरो, कटान र बाढीले घरवास गुमाएकाको पुनस्र्थापना, क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि संघ सरकारले कार्यविधि बनाउन ढिलाइ गरेको र घोषणा गरेको बजेट उपलब्ध नगराएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।


प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारले पालिका, संघ र प्रदेशका निकायहरूबीच समन्वय गरी सुरक्षालाई थप व्यवस्थित, सेवा प्रवाहलाई सहज र विकास निर्माणलाई तीब्रता दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘समस्याको पहिचान र समाधानको उपाय खोज्न बैठकको आयोजना गरिएको हो’, उनले भने, ‘यहाँ उठेका समस्या समाधानका लागि जिल्ला स्तरबाट समन्वय गर्छौं ।’


२० बुँदे बाबियाचौर घोषणापत्र जारी गरेको बैठकले अपराध, मदिरा, महिला, बालबालिका, हिंसा, गुण्डागर्दी, चन्दा असुली, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, बालविवाह, लागुऔषध उत्पादन, ओसारपसार र प्रयोग नियन्त्रणका लागि सचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिँदै दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने निर्णय भएको छ ।


यसैगरी रोकिएका विकास आयोजनाको समस्या पहिचान गरी निर्माणको वातावरण बनाउन समन्वय र सहजीकरण गर्ने, कार्ययोजना बनाएर विकास आयोजना संचालन गर्ने, प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।


विपद् व्यवस्थापन, कोरोना नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारीमा जोड दिने भएको छ । गत बर्खाको पहिरोले क्षति पुगेका आवासको पुनर्निर्माण अघि बढाउने निर्णय भएको छ । बैठकमा ६ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतले सुरक्षा, विकास र सेवा प्रवाहमा भएका प्रयास, उपलब्धि, समस्या र समाधानका उपायका विषयमा धारणा राखेका थिए ।


प्रहरीको ग्रामीण वस्तीसम्म नियमित गस्ती र उपस्थिति बढाउन, प्रहरीलाई सवारी साधनको व्यवस्था तथा भवन निर्माणको आवश्यकता औँल्याइएको थियो । सेवा प्रवाहलाई एकरूपमा ल्याउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।


बैठकमा जिसस प्रमुख देवेन्द्र केसीले ठूला विकास आयोजनालाई गति दिन पालिका, प्रशासन र समन्वय समितिले दबाबका साथै सहजीकरण गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । प्रहरी नायव उपरीक्षक किरणजंग कुँवरले सबै पालिकाको केन्द्रमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्न दरबन्दी स्वीकृत भएर म्याग्दीको मौवाफाँटमा भवन निर्माण सुरु भएको बताए ।