काठमाडौं– राष्ट्रिय योजना आयोगमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ लागि साढे ३१ सय स्थानीय तहले आयोजना तथा कार्यक्रमका निम्ति मागको आवेदन पेस भएको छ । विशेष र समपूरक अनुदानका लागि सो आयोजना तथा कार्यक्रमका आवेदन पेस भएका हुन् ।

 
विद्युतीय माध्यमार्फत माग भएको आयोजनामा समपूरक अनुदानअन्तर्गत १५ सय ९९ र विशेष अनुदानअन्तर्गत १५ सय ४७ आयोजना तथा कार्यक्रम माग भएको हो ।

हालसम्म स्थानीय तहले प्रस्ताव पठाएको योजना आयोगले जनाएको छ । समपूरक अनुदानका लागि आर्थिक क्षेत्र, कृषि, भूमिसुधार तथा वन क्षेत्र र पूर्वाधार क्षेत्रमा कार्यक्रम÷आयोजनाका लागि बजेट माग गर्न सकिने प्रावधान छ ।

यसबाहेक सामाजिक क्षेत्र, सुशासनका क्षेत्रमा पनि आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिन्छ । विशेष अनुदानका कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण र फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि बजेट माग गर्न सकिनेछ । शिक्षा र खानेपानीका लागि सबैभन्दा धेरै आयोजनाको प्रस्ताव परेको योजना आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीले बताए ।

समपूरक अनुदानमा यस्तो छ बजेटको व्यवस्था

समपूरक आयोजना माग गर्दा गाउँपालिका वा नगरपालिकाका लागि १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाका लागि अधिकतम ५ करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँससम्म, प्रदेशका लागि २० करोड देखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मको सीमाभित्र रहेर माग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहले कति पाउँछन् विशेष अनुदान

विशेष अनुदानका लागि प्रदेशको हकमा कम्तीमा १० करोड, स्थानीय तहको हकमा कम्तीमा ५० लाख र बढीमा १० करोड रुपैयाँसम्मको सीमा हुनेछ ।

आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अवधि अधिकतम ३ वर्षको मात्र हुनुपर्छ । आयोजना र कार्यक्रमको पूर्वतयारीको काम पूरा भएको हुनुपर्ने सर्त तोकिएको छ ।

यदि स्थानीय तह र प्रदेशमा बहुवर्षीय आयोजनाको सफ्टवेयर प्रणालीमा आवेदन नगरी हालको सफ्टवेयरमा गर्दा सिस्टमले नै नलिने भएकाले सोही सफ्टवेयरअन्तर्गत आवेदन दिनुपर्ने शाहीको भनाइ छ । आवेदन दिएका सबैले आयोजनाका लागि अनुदान पाउँदैनन् ।

अनुदानका लागि मानव विकास सूचकांक र सामाजिक तथा आर्थिक विकास सूचकांकमा पछाडि परेका क्षेत्र, समुदाय र वर्गलाई विशेष प्राथमिकता दिइन्छ । विशेष अनुदानमा पछाडि परेको क्षेत्र र वर्गको उत्थानका लागि पनि योजना समावेश गर्नुपर्नेछ ।

योजना आयोगले ३० कात्तिकभित्र प्रदेश र स्थानीय तहबाट आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गरेको थियो । पुस मसान्तसम्म समय दिएर माग भएको प्रस्तावमा सो आयोजना परेको हो ।