जुम्ला- जुम्लाका ८ स्थानीय तहमा निर्वाचित उपाध्यक्षहरूले बल्ल कानुन सिक्न थालेका छन् । न्यायिक समितिका संयोजकहरूलाई कानुन सिकाउन थालिएको हो ।

स्थानीय सरकार आएपछि उपाध्यक्षको नेतृत्वमा न्यायिक समिति क्रियाशील छ । न्यायिक समितिले देवानी मुद्दाको न्याय सम्पादन गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ ।

उनीहरूले आफनो गाउँठाउँमा मेलमिलाप गर्न थालेका छन् । सानातिना उजुरीउपर गाउँमै न्याय निरुपण गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई कानुनी ज्ञान दिन थालिएको हो । 

जुम्लाका सबै स्थानीय तहका उपाध्यक्षलाई एकै ठाउँ बोलाएर कानुनी ज्ञान दिन थालिएको कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले न्यायिक समितिलाई कानुनी व्यवस्थासम्बन्धी प्रशिक्षण दिएको उनले जानकारी दिए । संघीय व्यवस्थापछि पीडामा परेकाले न्याय पाउन् भन्ने उद्देश्यले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । 

‘स्थानीय तहलाई समेत कानुन बनाउने अधिकार छ । हामीले कानुन बनाउन सहज होस् भन्ने तरिकाले न्यायिक समितिबाट सुझाव संकलन गर्नेछौँ । कानुनी ज्ञान नहुँदा गाउँमा न्याय निरुपण गर्न निकै कठिन छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।

गाउँपालिकाका न्यायाधीशलाई कानुनी ज्ञान सिकाउन सदरमुकाम खलंगामा कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भण्डारीको टोली आएको हो । सानातिना विवादको निरुपण गाउँमै गराउन यस्ता खाले कार्यक्रमले न्यायिक समिति सक्षम हुने विश्वास उनको छ ।

तालिममा न्यायिक सिद्धान्त, अवधारणा, स्थापना र ऐतिहासिक विकासक्रमबारे जानकारी दिइएको छ । मन्त्री भण्डारीले भने, ‘देवानी संहिता, न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, प्रचलित नेपालको कानुन र न्यायिक समितिबारे स्पष्ट पार्ने काम भयो । यो कार्यले गाउँका विवाद मिलाउन निकै सहज हुने देखिन्छ ।’

मन्त्री भडारीका अनुसार नागरिकका मौलिक हकसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था, न्यायिक समितिसमक्ष पेस गर्ने निवेदन, दर्ता, निस्सा र तारेखसम्बन्धी नमुना अभ्यास गरिएको थियो ।

न्यायिक समितिसमक्ष पेस गर्ने प्रतिउत्तर, साक्षी, बकपत्रसम्बन्धी नमुना अभ्यास गराइएको थियो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान र अभ्यास, न्यायिक समितिको मेलमिलाप निवेदनपत्र, मिलापत्रको ढाँचा, मिसिलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र न्यायिक समितिको कायविधि ऐन कार्यान्वयन एवं पृष्ठपोणबारे सहभागीलाई जानकारी दिएको छ ।

चन्दननाथ नगरपालिका उप्रममुख तथा न्यायिक समिति संयोजक अप्सरा देवी न्यौपाने (महतले) तालिमपछि गाउँमा आउने सानातिना विवाद सहजै रूपमा निरुपण गर्न सकिने प्रतिक्रिया दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘अब गाउँमा न्याय निरुपण गर्न झन्झट हुने छैन । गाउँपालिकामा आउने उजुरीका सानातिना विवाद सहज र सरल तरिकाले मिलाउन सक्ने भएका छौँ ।’

उनले गाउँपालिकामा इजलास बनाएर सहजै उजुरीउपर कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउने जानकारी दिइन् ।