close

कालो सुनको ऋण (भिडियो खबर)

कालो सुनको ऋण (भिडियो खबर)

ADVERTISEMENT

ताप्लेजुङ- समान इच्छा, आकांक्षा र अवस्था भएका व्यक्तिबाट आपसी सहयोग तथा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण विधिद्वारा आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानको निमित्त गरिने एकताबद्ध प्रयासलाई सहकारी भनिन्छ । तिनै सहकारीका माध्यमबाट हिजोआज आर्थिक, सामाजिक क्रियाकलापमा सहकार्य भइरहेको पाइन्छ ।


सहकारिता सामाजिक उत्पीडनबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने साधन हो भने प्राविधिक रूपमा यसलाई व्यावसायिक कौशलको रूपमा लिइएको छ । ताप्लेजुङको फुङ्लिङका सहकारी संस्थाले व्यवसायीलाई अलैँची धितो राखेर रकम लगानी गर्न थालेका छन् । 

 

फुङ्लिङस्थित ताप्लेजुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले आफ्नै गोदामघरमा कालो सुनका रूपमा परिचित अलैँची धितो राखेर रकम लगानी गर्न थालेको छ । अलैँची धितो राखेर लगानी लिन आएका व्यवसायी अहिले सहकारी संस्थाको गोदाममा धमाधम अलैँचीको वजन लिने र सो परिमाणमा लगानीको आधार तयार गर्ने क्रियाकलापमा जुटिरहेका छन् । 


फुङ्लिङका पुराना अलैँची व्यवसायी पुष्पलाल ओझा आफूले यस वर्ष मात्र करिब डेढ सय मन अलैँची सहकारीको गोदाममा धितो राखेर व्यावसायिक कर्जा लिएको बताउँछन् । उनले अघिल्लो वर्ष ७ सय मनसम्म अलैँची धितोमा राखेर सहकारीबाट कर्जा लिएका थिए । 

 

अलैंची धितोमा राखेर व्यावसायिक कर्जा लिने र सोही कर्जामार्फत अलैँचीको कारोबार गर्ने व्यवसायी हिजोआज फुङ्लिङमा थुप्रै भेटिन्छन् । 


जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्षसमेत रहेका ताप्लेजुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष टामन सिग्देल आफ्नो सहकारीमा सदस्य बनेकाले अलैँची धितो राखेर अलैँची मूल्यको ६० प्रतिशत रकम व्यावसायिक कर्जा लगानी गर्दै आएको बताउँछन् । 


तर, संघका अध्यक्ष सिग्देललाई यो प्रक्रियामा स्थानीय सरकारले सहयोग नगरेकामा भने चिन्ता छ । स्थानीय सरकारले यो प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिए सहकारी संस्थाप्रति राज्यको नजर पुगेको ठहरिने उनी बताउँछन् ।

 

उता, फुङ्लिङ नगर उपप्रमुख बमबहादुर भट्टराई सहकारीसम्बन्धी ऐन र नियमावलीको मस्यौदा मात्र तयार भएको र आउँदो नगरसभामार्फत त्यसलाई नीतिगत फ्रत्रयामा लगेपछि मात्र सहकारीलाई गर्न सकिने सहयोग, नियमन र व्यवस्थापनका विषयमा नीतिगत रूपमै सहजीकरण हुने बताउँछन् । 


यसरी भइरहेको सहयोगमा स्थानीय सरकारले समन्वयात्मक भूमिका देखाउन आवश्यक छ । साथै, नियमन र व्यवस्थापनको पाटोमा नगरपालिकाले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । अनि मात्र सहकारी, कृषकले थप लाभ पाउने थिए ।