गुल्मी- गुल्मीका स्थानीय तहको समन्वयमा कोभिड-१९ परीक्षण प्रयोगशाला तम्घासमा सञ्चालन भइरहेको छ । प्रयोगशाला सञ्चालन भएको पनि ४ महिनाभन्दा बढी भयो । ३१ जेठ २०७७ मा बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले कोभिड-१९ प्रयोगशाला र आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

सोही निर्णयअनुसार प्रयोगशालामा गुल्मी अस्पतालमार्फत १० जना स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी भर्ना गरिएको छ । तर, आफूले निर्णय गरेको रकम केही स्थानीय तहले अझै दिएका छैनन् । सोही कारण प्रयोगशालाका १० कर्मचारी पारिश्रमिकबाट वञ्चित भएका हुन् । 

कोभिड-१९ परीक्षण प्रयोगशाला तम्घासमा कार्यरत कर्मचारी ४ महिनादेखि पारिश्रमिकविहीन भएका छन् । प्रयोगशालामा कार्यरत टेक्नोलोजिस्ट २ जना, टेक्निसियन ३ जना, असिस्टेन्ट २ जना, कम्प्युटर अपरेटर १ जना, हेल्पर १ जना र १ जना कुक गरेर १० जनाले पारिश्रमिक नपाएका हुन् ।

उनीहरूलाई गुल्मी अस्पतालले सार्वजनिक सूचनामार्फत भर्ना आह्वान गरेर छनोट गरी गत ८ असोजबाट कोभिड-१९ परीक्षण प्रयोगशाला तम्घासमा काम गर्न लगाइएको छ । तर, प्रयोगशालामा काम गर्न थालेको ४ महिनासम्म नियुक्ति-पत्र र पारिश्रमिकबिनै काम गरिरहनु परेको कोभिड-१९ प्रयोगशालामा कार्यरत ल्याब टेक्नोलोजिस्ट मुना क्षेत्री बताउँछिन् । 

स्थानीय तहले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा कोभिड-१९ परीक्षण प्रयोगशाला तम्घासमा कार्यरत कर्मचारी पारिश्रमिकविहीन भएका हुन् । ३१ जेठ २०७७ को जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले कोभिड-१९ प्रयोगशाला र आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्न प्रतिनगरपालिकाले १५ लाख र प्रतिगाउँपालिका १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । 

रेसुंगा नगरपालिकाका अनुसार गुल्मी दरबार, सत्यवति र चन्द्रकोट, मुसिकोट, कालीगण्डकी र मदानेले निर्णयबमोजिमको रकम उपलब्ध गराएका छैनन् । स्थानीयले तहले भनेकै समयमा निर्णयअनुसारको रकम नदिएपछि कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन नसकिएको रेसुंगा नगरप्रमुख डिल्लीराज भुसालले जानकारी दिए ।

प्रयोगशालामा काम गर्ने १० जना कर्मचारीले नै पारिश्रमिक नपाएपछि जिल्ला समन्वय प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नगरपालिका प्रमुख र गुल्मी अस्पताल प्रमुखलगायतलाई ध्यानाकर्षण नगराइएको पनि होइन । तर, अविलम्ब पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने विषयमा सबै तह र निकाय मौन छन् ।

कोरोना संक्रमणको जोखिम मोलेर प्रयोगशालामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई थप सुविधा दिएर मनोबल थप्नु त परको कुरा, नियमित पारिश्रमिक नदिनु लज्जाको विषय बनेको कोभिड-१९ प्रयोगशालाका प्रमुख केपी भण्डारी बताउँछन् ।
 

जिल्लामा कारोना संक्रमणको दर दैनिक बढेको बेला कोरोना परीक्षण गर्न जिल्ला बाहिर जानुपर्ने भएकाले भनेकै समय रिपोर्ट आउँदैनथ्यो । त्यो समस्याबाट जिल्लाका स्थानीय तहनै सबैभन्दा बढी समस्या थिए । विस्तारै जिल्लामा प्रयोगशालानै सञ्चालन गर्ने योजना बन्यो ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको पहलमा स्थापना भएको प्रयोगशाला उनले नै उद्घाटन गरे । तर, स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा कर्मचारीले पारिश्रमिक पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा काम अह्राउन र गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । तत्काल सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् ।