म्याग्दी- कार्यालयमै कर्मचारी बसेर काम गर्ने पर्याप्त पूर्वाधार अभावमा म्याग्दीका स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ । 

 

अधिकांश स्थानीय तहका कार्यालय भाडाका घरबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । पालिकाको पूर्वाधार बनाउनतर्फ जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान नपुग्दा सेवा प्रवाह असहज हुनुका साथै भाडाका लागि राज्य कोषबाट वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ विकास बजेट खर्च भइरहेको छ । 

 

जिल्लामा ६ वटा स्थानीय तह र ४५ वटा वडा कार्यालय छन् । बेनी नगरपालिका र धवलागिरि गाउँपालिकाको कार्यालय सरकारी भवनबाट सञ्चालन भएको छ । 

 

मालिका, मंगला, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको कार्यालय भाडाका घरमा राखिएको छ । मंगलाका ५ वटै वडाका भवन छन् । अन्य पालिकाका १३ वटा वडा कार्यालय अझै भवनविहीन छन् ।

अधिकांश वडा कार्यालय भवन जीर्ण भएकाले नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । स्थानीय तह निर्वाचनपछि २ वटा वडा कार्यालय भवन निर्माण भएका छन् ।

 

मंगला गाउँपालिकाको बुकेनीमा वडा नम्बर ४ र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको घारमा वडा नम्बर ६ को कार्यालय भवन निर्माण भएको हो । 

 

६ वटा वडा कार्यालय भवन निर्माणको चरणमा छन् । धवलागिरिको वडा नम्बर-३ फलियागाउँका मदन मल्ल जनप्रतिनिधिले पालिका र वडा कार्यालय भवन निर्माणमा बेवास्ता गरेको बताउँछन् । 

 

‘धवलागिरिको स्थायी केन्द्र कायम भएको घट्टेखोलामा १० रोपनीभन्दा बढी जग्गा गाउँपालिकालाई दिएको ३ वर्ष बिते पनि अझै पूर्र्वाधार बनाउने सुरसार छैन’, उनले भने, ‘साँघुरा कोठामा बसेर सेवा प्रवाह गर्दा कर्मचारीलाई असहज र नागरिकलाई सास्ती भएको छ ।’

स्थानीय तहहरूले कार्यालय सञ्चालनका लागि भाडाबापत म्याग्दीमा वार्षिक १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिरहेका छन् । कार्यालय प्रयोजनका लागि भनेर भाडा लिइएका भवनलाई जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको आवासका रूपमा समेत प्रयोग भएको पाइएको छ । 

तत्कालीन मुना गाविस कार्यालय भवनमा तला र कोठा थपेर कार्यालय सञ्चालन गरेको धवलागिरिले लुलाङ र ताकममा वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्दै छ ।

 

गाउँपालिका इञ्जिनियर सोबिन जिसीका अनुसार ६६ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको ताकमको ४ कोठे वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि डोल्पो कन्स्ट्रक्सनले ४७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको छ । 

 

२०७८ वैशाखभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको वडा कार्यालय भवन निर्माणमा जिल्ला समन्वय समितिले ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । बाँकी लागत गाउँपालिकाले बेहोर्नेछ । 

यस्तै, ७५ लाख ७३ हजार ५ सय ६ रुपैयाँ कुल लागत अनुमान गरिएको लमसुङमा निर्माण हुन लागेको २ नम्बर वडा कार्यालय भवन बनाउन थापा निर्माण सेवाले ५६ लाख ३५ हजार ५ सय ४६ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । यो भवन पाँच कोठे हुने इञ्जिनियर जिसीले बताए ।

 

पालिकाको प्रशासकीय भवन बनाउन जग्गा पाए पनि सर्वोच्च अदालतमा केन्द्र विवादको मुद्दा रहेकाले स्थायी संरचना बनाउन नसकेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । 

तत्कालीन बाबियाचौर गाविसको कार्यालयबाट हालै भाडाको घरमा सरेको मंगलाको सबै वडाको आफ्नै भवन निर्माण भएको छ । बुकेनीमा गत आर्थिक वर्षमा ६० लाख रुपैयाँ लागतमा वडा नम्बर ४ को भवन निर्माण गरेको मंगलाको अन्य ४ वटा वडाका भवन तत्कालीन गाविस हुँदै बनिसकेका थिए । 

बाबियाचौरमा पालिकाको भवन बनाउन यस वर्ष १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी जग्गा खोजी सुरु गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोहर ढुंगानाले बताए ।

 

‘धेरै ठाउँमा कार्यालय छरिँदा सेवाग्रहीलाई दुःख र कर्मचारीलाई असहज भएको थियो’, उनले भने, ‘गाउँपालिका बस्दै आएको भवनमा वडा कार्यालय सारेर एउटै घर भाडामा लिई पालिकाको कार्यालय राखेका हौँ ।’ 
 

२ वर्षसम्म तत्कालीन दरवाङ गाविसको भवनबाट सञ्चालन भएको मालिकाले यसै वर्षदेखि सो भवन वडा कार्यालयलाई छाडेर भाडाको घरमा कार्यालय सारेको छ । 

मालिकाको १, २, ४, ५ र ७ नम्बर वडाको कार्यालय रहेका भवन पुराना र जीर्ण छन् । डाडाँगाउँस्थित वडा नम्बर ३ को भवन निर्माणका लागि हालै ठेक्का सम्झौता भएको छ ।

 

मालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले छ्यारछ्यारेमा बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माण गरिसकेको जानकारी दिँदै सोही ठाउँमा गाउँपालिका, प्रहरी चौकी, बसपार्क निर्माण गर्न सार्वजनिक जग्गा प्राप्तिका लागि संघीय सरकारको निर्णय पर्खेर बसेको बताए । 

 

वडा नम्बर ८ को कार्यालय प्रयोजनका साथै क्याम्पस चोकको बाढी व्यवस्थापन गर्न निजी घर अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाएको बेनी नगरपालिकाले तत्कालीन अर्थुंगे गाविसको भवनमा तला र कोठा थप गरेको छ । 

बेनिको वडा नम्बर ७ र ६ का साथै मुख्य प्रशासनिक भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । नगरपालिकाले कार्यालय सञ्चालनका लागि तत्कालीन भूसंरक्षण कार्यालयको भवन प्रयोग गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले जानकारी दिए । 

‘यो वर्ष हाम्रो ३ वटा वडा र मुख्य प्रशासनिक भवन तयार हुन्छ’, उनले भने, ‘भवन अभावमा ४ वटा शाखाका कर्मचारीलाई कार्यकक्ष व्यवस्थापन गर्न समस्या परेको छ ।’

 

मौवाफाँटमा ४ वटा घर भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरेको रघुगंगाले प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि १८ रोपनी जग्गा व्यवस्थापनका साथै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेको छ । रघुगंगाले घर भाडामा मासिक ६७ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्चिंदै आएको छ ।

 

३ तले प्रशासकीय भवन निर्माणमा ९ करोड ३२ लाख १६ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको डीपीआर तयार भएको छ । गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनलगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि मौवाफाँटमा साढे २४ रोपनी निजी जग्गा व्यवस्थापन गरिएको छ । 

५ रोपनीमा १६ वटा घडेरी बनाएर सम्बन्धित जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्ने र बाँकीमा गाउँपालिकाले संरचना बनाउने सम्झौता भएको अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले बताए । ३२ जग्गाधनीमध्ये ९ जनाले साढे ८ रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका छन् ।

पोखरेबगरमा करिब ६ रोपनी जग्गा पाएको अन्नपूर्णले प्रसारण लाइनमुनि पर्ने र पर्याप्त नभएको भन्दै भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छैन । उपयुक्त ठाउँमा मापदण्डअनुसारको जग्गा नहुँदा भवन बनाउन नसकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष डमबहादुर पुनले बताए ।

अन्नपूर्णले कार्यालय सञ्चालनका लागि भाडामा लिएको घरका धनीलाई मासिक ८० हजार रुपैयाँका दरले भाडा तिर्दै आएको छ ।