बागलुङ- बाग्लुङमा बाढीपहिरोका कारण घरबास गुमाएकाको पुनर्स्थापना प्रक्रिया सुरु भएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २६ पुसको बैठकले कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले प्रक्रिया थालेको हो ।

कार्यविधिले भूकम्पपीडितले पाएको अनुदानजस्तै बाढीपहिरोपीडितका लागि पनि निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।

बाढीपहिरोका कारण घरबास गुमाएका परिवारका लागि आवास पुनर्निर्माण गर्न ३ किस्तामा अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता जनार्जन गौतमले बताए । 

निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणले ४ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रतिपरिवार उपलब्ध गराउनेछ । 

हिमाली जिल्लाको हकमा ५ लाख र तराईका हकमा ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था छ । एकाघर परिवारका सदस्यको देशभर कहीँकतै जग्गा नभएको, बाढीपहिरोका कारण पुनः घर बनाउनै नसक्ने गरी जग्गा मासिएको परिवारले बढीमा थप ३ लाख रुपैयाँ अनुदान जग्गा खरिदका लागि पाउने व्यवस्था छ । 

प्राधिकरणले तयार पारेको कार्यविधि गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत भएसँगै विश्व बैंकको सहयोगमा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको काम थालिने गौतमले बताए ।

‘देशको कुनै भूभाग वा देश नै संकटग्रस्त घोषणा भएको खण्डमा विश्व बैंकको क्याच डीडीओ फन्ड (५० मिलियन) सहयोग हुन्छ,’ गौतमले भने,े ‘बागलुङ र सिन्धुपाल्चोक विपद्ग्रस्त घोषणा भएको अवस्थामा विश्व बैंकको सहयोगमा पुनर्निर्माणको काम हुनेछ ।’

३० जेठ २०७७ यता बाढीपहिरोका कारण पीडित बनेका सबैले अनुदान पाउने गौतमको भनाइ छ । पीडितले बनाउने घरको नमुनासमेत प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ ।

प्राधिकरणले स्थानीय तहको परिचालन र अनुगमनपछि पुनर्निर्माणको काम थाल्ने भएको हो । ‘अनुदान रकम लाभग्रहीको खातामा जान्छ । पुनर्निर्माणको अनुगमन र नियमन स्थानीय तहले गर्ने विधि छ,’ गौतमले भने, ‘स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा लाभग्रहीले किस्तामा अनुदान पाउँछन् ।’ 

देशैभरका पीडितले प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने अनुदान पाउनेछन् । ‘वास्तविक पीडित नछुटून्, बनावटी नपरून् भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ,’ गौतम भन्छन्, ‘पीडितको समस्या छिट्टै समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।’

पीडितको लगत संकलन र वास्तविक लाभग्रही पहिचानको जिम्मेवारी भने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पाएको छ । बागलुङमा स्थानीय तहहरूले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार ५ सय ९० घर परिवार विस्थापित भएका छन् ।

प्राधिकरणमार्फत घर निर्माण नगरिनहुने लाभग्रहीको सूची पुनः अद्यावधिक गर्ने काम चलिरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्रराज पौडेलले जानकारी दिए ।

‘कार्यविधि स्वीकृत भएको खबरपछि हामीले कामलाई थप गति दिएका छौँ,’ पौडेलले भने, ‘स्थानीय तहसँग पीडितको तथ्यांक मागेका छौँ । छिट्टै टुंगो लगाउँछौँ ।’ स्थानीय तहले पठाएको विवरण समितिले अनुगमन गरेर अन्तिम टुंगो लगाउनेछ ।

प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने अनुदान घरबास गुमेकाले मात्रै पाउनेछन् । प्राधिकरणले अर्को वर्षा सुरु हुनुपूर्व नै पीडितका घर बनाउने योजना बनाएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बताए ।

प्राधिकरणले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा सर्वेक्षणका लागि प्राविधिक टोली खटाएको उनको भनाइ छ । बागलुङमा सबैभन्दा बढी १७, २८ र २९ भदौको बाढीपहिरोका कारण विस्थापित भएकाहरूको तथ्यांक छ ।

जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका बाढीपहिरोका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको थियो । सरकारले विपद्ग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेकाले संघीय सरकारको आशमा यहाँका स्थानीय तहले विस्थापितको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणमा ध्यान पुर्‍याएका थिएनन् । प्राधिकरणले काम थालेपछि पीडितहरूमा आश पलाएको छ ।