भक्तपुर- मध्यपुर थिमि नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति अध्यक्ष अन्जनादेवी मधिकर्मी सधैँ जसाे व्यस्त देखिन्छिन् । उनलाई कसैसँग भलाकुसारी गर्ने फुर्सदसमेत हुँदैन, पीडित स्थानीयबाहेक । 

साढे ३ वर्षअघि स्थानीय जनताको मतले विजयी भएकी थिइन्, उपप्रमुख मधिकर्मी । तर, यो दिन उनको जिम्मेवारी फरक थियो । नगरको उपप्रमुख कम, न्यायाधीश बढी देखिन्थिन् । उनीसँगै थिए, न्यायिक समिति सदस्य राजभक्त श्रेष्ठ र बालकृष्ण श्रेष्ठ । 

आवश्यक कागजात संकलन गर्दै बयान लिँदै थिइन्, कानुनी सहजकर्ता अनिता प्रजापति । अनि, कागजी दस्तावेज प्रमाण संकलन गर्दै थिए, पक्ष र विपक्षका व्यक्तिहरू । नगरपालिकाको भवन भए पनि काम अदालतको भइरहेको थियो । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ ले सबै स्थानीय तहलाई न्यायिक समिति क्षेत्राधिकारको व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा २ सदस्यसहित न्यायिक समितिको गठन हुन्छ । यसमा १ कानुनी सहजकर्ताको सहयोग रहन्छ ।

‘अन्यायमा परेका नागरिकले यहाँ आएर उजुरी दिनुहुन्छ । उजुरीको आधारमा पक्ष र विपक्षसँग मौखिक रूपमा कुरा गर्छौं,’ कानुनी सहजकर्ता प्रजापतिले भने, ‘तारेख दिई बोलाउँछौँ । उनीहरू आएर आ– आफ्नो प्रमाण जुटाउँछन् अनि न्याय सम्पादनको काम गर्छौं ।’ 

आफूहरूको काम घर बिगार्ने नभई सपार्ने भएकाले विभिन्न विधि प्रयोग गरी सकेसम्म फुटेको घर जोड्ने गरेको उपप्रमुख मधिकर्मी सुनाउँछिन् । 

नगरको न्यायिक समितिमा साढे ३ वर्षयता १ सय ५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । अधिकांश मुद्दा मेलमिलापतर्फ लैजाने गरेको उनीहरूको दाबी छ । 

‘२०७६ भदौयता ४४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये १२ वटा मेलमिलाप गरिसकेका छौँ,’ सहजकर्ता प्रजापतिले भनिन् । 

समितिका अनुसार केही वर्षयता जग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढेका कारण जग्गा किचलोका मुद्दा धेरै छन् । केही समितिको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका ।

ती मुद्दालाई जिल्ला अदालत पठाइने न्यायिक समितिका संयोजक मधिकर्मीले बताए ।