रूपन्देही- भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि बुटवल उपमहानगरका सबै वडामा सहजीकरण समिति गठन भएका छन् । उपमहानगरमा नगरस्तरीय सहजीकरण समिति र यहाँका १९ वटै वडामा वडास्तरीय सहजीकरण समिति गठन भएका हुन् । 

 

बुटवल उपमहानगरमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको लगत संकलन इकाइ कार्यालय नै स्थापना गरेर यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानको पहल सुरु भएको प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए । 

 

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका कामलाई व्यवस्थित, निष्पक्ष र वैज्ञानिक ढंगबाट गर्ने र पुर्जा वितरण गर्ने गरी कार्यढाँचा बनाइएको उपमहानगरका प्रमुख तथा नगरस्तरीय सहजीकरण समिति संयोजक सुवेदीले जानकारी दिए ।

 

संघीय तथा प्रदेश कानुनको अधीनमा रही स्थानीय स्तरको भूउपयोग नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनका चरणबद्ध काम सुरु भएको प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ ।

 

बुटवल उपमहानगरमा प्रमुख सुवेदीको संयोजकत्वमा नगरस्तरीय सहजीकरण समिति गठन भएको छ । उक्त समितिमा उपप्रमुख गुमादेवी आचार्य सह-संयोजक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्मा सदस्य सचिव छन् ।

 

यस्तै, सहजीकरण समितिमा नगरस्तरीय राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा, जसपा, राप्रपा र राजमोका नगरका प्रमुखहरू, नागरिक समाजबाट २ जना र प्रमुखले तोकेका कार्यपालिका सदस्यबाट २ जना गरी १२ सदस्यीय नगरस्तरीय सहजीकरण समिति गठन भएको छ । 

 

नगरस्तरीय समितिको शनिबार बसेको बैठकले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि उपमहानगरले गरेका कामको जानकारी लिएको छ । 

 

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जारी गरेको प्रमाणित कार्यविधि र भूमि ऐनका प्रावधानका आधारमा कामलाई प्रभावकारी बनाउनेलगायतका निर्णय भएको समितिका सदस्यसचिव तथा बुटवलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले बताए ।

 

सबै वडामा सहजीकरण समिति

 

स्थानीय तहस्तरीय भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान सहजीकरण समिति, वडा स्तरीय भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान सहजीकरण समिति, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबसीको लगत संकलन इकाइ गठनसँगै बुटवल उपमहानगरका सबै १९ वटै वडामा वडास्तरीय सहजीकरण समिति गठन भएका छन् ।

वडाध्यक्ष अध्यक्ष र वडासचिव सदस्यसचिव रहने गरी ८ सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन भएका हुन् । 

प्रत्येक वडाबाट निवेदन फाराममार्फत भूमिहीन एवं अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक तथ्यांक संकलन, अव्यवस्थित बसोबासीको वर्गीकरणसम्बन्धी विवरण संकलन गरिने प्रमुख सुवेदीले बताए ।

 

यसका लागि उपमहानगरले सबै वडाका सचिवहरूलाई विशेष प्रशिक्षणसमेत दिएको छ । वडास्तरमा लगत संकलन वा निवेदन संकलकबाट संकलित विवरण नगरस्तरीय समितिमा सिफारिस हुनेछ र यसैका आधारमा जग्गाको नापनक्सा गरिनेछ । 

 

आयोगले भूमि नहुनेलाई भूमि तथा आवास दिने र कृषि गर्नेलाई कृषि भूमिसमेत दिनेछ । यसको स्पष्ट मापदण्डसमेत बनाइसकिएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले बताए ।

 

‘आयोगले अनलाइनमा रहेका मालपोत तथा नापी कार्यालयका सबै विवरणलाई विज्ञहरूद्वारा लगत संकलनसंगै स्रेस्ता अध्ययनसमेत गरिरहेको छ’, अध्यक्ष ज्ञवालीले भने ।

 

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले स्थानीय तहवाट प्रारम्भिक तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । कार्यसम्पादन नियमावली, आधार र मापदण्ड, कार्यविधिको तर्जुमा गर्दै भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिएको छ । यो अनलाइन र हार्डकपी दुवैमा रहनेछ ।

 

विगतका आयोगले गरेका कार्यको अध्ययन गर्नुका सथै विज्ञहरूसँगको परामर्शमा काम सुरु गरेको बताएको छ । 

स्थानीय तहलाई संवेदनशील जिम्मेवारी

 

जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण तथा लगत व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय जग्गाको नापनक्सा, कित्ताकाट, हालसाविक, रजिस्ट्रेसन नामसारी तथा दाखिल खारेज गर्ने, भूमिको वर्गीकरणअनुसारको लगत व्यवस्था गर्ने काम स्थानीय तह अर्थात् पालिकामा आएको छ । 

 

नापीनक्सा तथा जग्गाको स्वामित्व निर्धारण कार्यमा समन्वय र सहजीकरणका लागि स्थानीय पालिकामा आएको जिम्मेवारीलाई वैज्ञानिक ढंगले पूरा गर्ने गरी काम सुरु भएको उपमहानगर उपप्रमुख तथा नगरस्तरीय सहजीकरण समितिका सह-संयोजक आचार्यले बताइन् ।

यसैका आधारमा बुटवलमा कार्ययोजना तर्जुमा गर्दै इकाइ गठन, सहजीकरण समिति गठन, तालिम, लगत संकलनको ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ । 

 

यस्तो जग्गा पाउनेछन् भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी

 

प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि भूमिहीन सुकुमबासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आवाद कबोल गर्दै आएको स्थान वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठह¥याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउनेछ ।

भूमिहीन सुकुमबासीलाई उपलब्ध गराइएको जग्गा अंशबन्डा र अपुतालीको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै प्रक्रियाबाट १० वर्षसम्म हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन । सो अवधिपछि समेत त्यस्तो जग्गा स्वामित्वविहीन हुने गरी कुनै बेहोराले हक हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन ।

 

फाराम भर्ने कार्यढाँचा

 

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले तयार पारेको कार्यढाँचा तथा भूमि ऐनअनुसार अव्यवस्थित बसोबासीका लागि फारम भर्न निम्नबमोजिमका कागजात आवश्यक पर्ने छन् ।

परिवारको नाममा अन्य कुनै ठाउँमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा भए सोको वडा कार्यालयबाट जग्गा मूल्यांकनको पत्र, परिवारको नाममा अन्य कुनै ठाउँमा बेदर्ता जग्गा भएमा सोही वडा कार्यालयबाट जोत भोगको सिफारिस पत्र, पति र पत्नकिो २/२ प्रति फोटो, परिवारका सबै सदस्यको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि), आफ्नो वडा कार्यालयबाट १० वर्ष अघिदेखि भोगचलनको सिफारिस पत्र, बसाइँ भइरहेको प्रमाण (बसाइँसराइ गरी आएका भए बसाइँसराइको पत्रको प्रतिलिपि), मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपि, विद्युत् वा खानेपानीको कार्डको प्रतिलिपि ।