close

जनता आवास कार्यक्रम चलाउँदै चिशंखुगढी

जनता आवास कार्यक्रम चलाउँदै चिशंखुगढी

Trulli
ADVERTISEMENT

ओखलढुंगा- जनताको आवास अधिकार सुनिश्चित गर्न चिशंखुगढी गाउँपालिकाले जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा गाउँपालिकाले जोखिमपूर्ण बसोबास गर्दै आएका विपन्न नागरिकको आवास अधिकार सुनिश्चित गर्न कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष निशान्त शर्माले बताए । 

 

प्रदेश सरकारको समपूरक अनुदानबाट उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । जनता आवासका लागि प्रदेश सरकारले समपूरक अनुदानतर्फ ६५ लाख रुपैयाँ बजेट अख्तियारी पठाएको छ । उक्त बजेटको सीमामा रहेर लाभग्रही छनोट गरी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिने तयारी छ । 


सुरक्षित आवास अनुदानका लागि प्रक्रिया तोकेर गाउँपालिकाले आवेदन पेस गर्न सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । सूचनाअनुसार वडामा आएका निवदेन १५ दिनभित्र गाउँपालिकामा पेस गर्नुपर्नेछ ।

 

चिशंखुगढीको जनता आवास कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७७ अनुसार अतिविपन्न तथा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसोबास गर्दै आएका विपन्न परिवारको घर निर्माण गर्न अनुदान दिइने अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिए । 


नागरिकको सुरक्षित आवासको अधिकारलाई मौलिक हक तथा मानव अधिकारको रूपमा नेपालको संविधानले स्थापित गरेको छ । सोही प्रावधानअनुसार नागरिकको आवास अधिकार सुनिश्चित गर्न गाउँपालिका लागिपरेको हो । 

 

वडा कार्यालयबाट छनोट तथा सिफारिस भई आएका लाभग्राहीलाई प्रतिआवास इकाइ निर्माणका लागि ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । 

 

लाभग्रहीमा छनोट हुन आर्थिक अवस्था कमजोर भएको स्वघोषणा-पत्र र आवास निर्माण गर्न नसक्ने आर्थिक अवस्था रहेको सर्जमिन तथा वडा कार्यालयको सिफारिस लिएका व्यक्तिले वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

 

त्यसरी आएका निवदेनका आधारमा वडाले लाभग्राहीलाई अनुदानको सिफारिस गर्नुपर्छ । वडा कार्यालयले पठाएका सिफारिस गाउँपालिकाको जनता आवास समन्वय समितिमा पेस भई छानबिनपछि अनुदान पाउने लाभग्रही छनोट हुनेछन् ।

 

गाउँपालिकाले खरको छानामुक्त बनाउने अभियान पनि सुरु गरेको छ । जस्तापाता फेर्न नसक्ने नागरिकलाई त्यसबापत ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिएर आवास सुरक्षित पार्ने नीति ल्याइएको गाउँपालिका अध्यक्ष निशान्त शर्मा बताउँछन् । 


खरका छाना आगलागीमा उच्च जोखिम हुने भएकाले छानाबाट खर विस्थापन गरेर सुरक्षित आवासको परिकल्पना गरिएको गाउँपालिकाको भनाइ छ ।