close

थ्री डी पार्क डेढ वर्षदेखि बेवारिसे, अख्तियारकै मुकामअगाडि योजना दुरुपयोगको तमासा 

थ्री डी पार्क डेढ वर्षदेखि बेवारिसे, अख्तियारकै मुकामअगाडि योजना दुरुपयोगको तमासा 

Trulli
ADVERTISEMENT

गुल्मी- हरेक जिल्लामा अख्तियारको प्रतिनिधि संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुने गर्छन् । जिल्लाका योजनाको अनुगमन गर्ने जिल्ला समन्वय समिति छँदै छन् ।

 

तर, गुल्मीमा दुवै कार्यालयको गेटमा डेढ वर्षदेखि थ्री डी पार्कको नाममा योजना दुरुयोगको तमासा चलिरहेको छ । दुवै कार्यालय, दल र सरोकारवाला मुकदर्शक छन् ।

 

रेसुंगा नगरपालिका र प्रदेश सरकारको ५०/५० प्रतिशत साझेदारीमा ५५ लाख रुपैयाँको लागतमा थ्रीडी पार्क निर्माण गरिएको हो । विकटका कुरै छाडौँ, पार्क विकसित र जिल्लाका ठूला अड्डा अगाडिकै योजना हो । 

 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय प्रमुख पार्क नजिकैबाट दैनिक कार्यालय पस्छन् । कार्यालयकै झ्यालबाट पनि दिनभर पार्क देखिन्छ । तर, उनीहरूको अहिलेसम्म यतातिर ध्यान पुगेको छैन् ।

 

पार्कको अवस्था देख्दा लाग्छ, योजना निर्माण र बजेट विनियोजन गर्ने रेसुंगा नगरपालिका र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चासो देखाएका छैनन् ।

 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि १२ वटै स्थानीय तहका नागरिक दैनिक भेटिन्छन् । स्थानीय सरकार प्रमुखहरू पनि सातामा एक पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएकै हुन्छन् ।

 

‘जिल्लाका मूल निकायकै अगाडि आधुनिक योजनाको घीनलाग्दो हविगत देखेर नागरिकले के सिक्ने ?’ धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का भरत भण्डारीले भने, ‘मञ्च भत्काएर पार्क निर्माण गर्ने योजना नै योजना गलत थियो ।’ 

 

त्यस्तै, विद्यार्थी नेता सुदर्शन खनालले पार्क व्यवस्थित बनाउन नसक्दा उद्देश्य पूरा नभएको गुनासो गरे । आधुनिक सहर र नयाँ पुस्ताको आकर्षणका लागि पार्क निर्माण गरेको भनिए पनि जिम्मेवार पक्ष गम्भीर नभएका कारण समस्या देखिएको उनको बुझाइ छ । 

 

लाँकुरीमञ्च तम्घासको मुटु हो । लाँकुरीको चौतारीमा बसेर थुप्रै व्यवस्थाविरुद्धमा खबरदारी भए । भइरहेका छन् । त्यही मञ्चले थुप्रै नेता जन्मायो । विरोध वा विजयसभा गर्नुपरे नेता तथा कार्यकर्ता लाँकुरीमञ्चमा भेला हुन्थे ।

 

मञ्चको बेग्लै पहिचान र इतिहास थियो । अहिले आधुनिक सहरको नाममा लाँकुरीमञ्च भत्काएर थ्रीडी पार्क निर्माण गरिएको छ । तर, सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रक्रियामा अन्योल भएका कारण पार्क अहिले बेवारिसे बन्दै गएको छ । 

 

भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गुल्मीका अध्यक्ष पदमप्रसाद पाण्डेयले मुख्य अड्डाकै अगाडि लाखौँ रुपैयाँको योजना बेबारिस बनेको देख्दा आफैं लज्जित बन्नु परेको बताए ।

 

नगर र प्रदेश सरकारकै गैरजिम्मेवारीका कारण कसले स्वामित्व लिने र संरक्षण गर्ने भन्ने विषय अन्योलमा परेको उनले बताए ।

 

पाण्डेयले अख्तियारको समेत अधिकार पाएको जिल्ला प्रशासन कार्र्यालयको अगाडि अलपत्र योजनाले नेपालको विकासको मोडल र राज्यको लगानी कसरी दुरुपयोग भएको छ भन्ने गतिलो उदाहरण प्रस्तुत गरेको दाबी गरे । 

 

उपभोक्ता समितिले अझै पार्क हस्तान्तरण गरेको छैन । सञ्चालन र व्यवस्थापनको काम केही भएको छैन । तर, पार्कको गेट र बत्ती भाँचिएका छन् । त्यति मात्रै होइन, पार्क दिसा गर्ने, बच्चाका डायपट फाल्ने ठाउँ बनेको छ । जंकफुडका प्याकेट र बदामका बोक्राले पार्र्क कुरुप बन्दै गएको छ ।

 

पार्कका फर्निचर धुलाम्य मात्रै छैनन्, भाँचिन थालेका छन् । फोहोरा फाल्ने पानीमा प्लास्टिक र डंगुर भरिएको छ । प्रमुख आकर्षणको रूपमा रहेको सेतो शंख धुलोले नचिनिने बन्न थालेको छ । 

 

लाँकुरीमञ्चको वर्षौंदेखिको पहिचान गुम्ने तर लामो समय पार्कले आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न नसक्नु दुखद पक्ष हो । पार्क निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नवराज श्रेष्ठ पहिलेबाटै हस्तान्तरण गर्न खोजे पनि केही वडाध्यक्ष र नगरपालिकाबीचको अन्तरद्वन्द्व तथा कोभिडले अहिलेको समस्या आएको बताउँछन् । 

 

संरचना निर्माण काठमाडौंबाट कालिगढ ल्याएर बनाइएकाले भाँचिने र फुट्ने हुँदा फेरि बनाउने स्थिति नभएको उनले बताए । 

 

स्थानीयले सरकारी अड्डा, सदरमुकाम, मिडिया र नागरिक समाजको केन्द्र भएकै स्थानमा पार्कको दुर्दशा यस्तो भएपछि दूरदराजको स्थिती कस्तो होला भनेर कटाक्ष गर्ने गरेका छन् । हरेक विकासका काममा राजनीतिक रंग भर्ने स्थानीय तह रेसुंगा हो । 

 

पार्क सञ्चालनको विषयमा पनि नगरप्रमुख र वडाध्यक्षबीच आ-आफ्नै जुहारी छन् । पार्कको संरचनामा क्षति पुगिरहेको विषयमा जनप्रतिनिधि र अड्डाका हाकिमहरू जानकार नभएका होइनन् । तर, लाखाैंको योजना आँखा अगाडि नै अलपत्र र तोडफोड भइरहँदा पनि सञ्चालन र व्यवस्थापन विषयमा रमिते बनेका छन् । 


रेसुंगा नगरपालिका वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष भरत भलामीले वडाको योजनाका विषयमा आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी भए पनि नगर र प्रदेश गैरजिम्मेवार बन्न नहुने बताए । नगर र प्रदेशको संयुक्त लगानीबाट पार्कको काम भएकाले कोही पनि दायित्वबाट पन्छिन नहुने उनको भनाइ छ ।

 

पार्कको विषयमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मात्रै चुपचाप छैनन् । दलका नेताहरू पनि कोही बोल्दैनन् । ठूला पार्टीका नेताले भर्खरै राजनीतिक कार्यक्रमको ठाउँ फेरे । तर, पार्कभित्र पसेर राज्यको लगानी दुरुपयोग भइरहेको तमासा कसैले हेर्दैनन् ।