जुम्ला– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयमा जुम्लाका ३३ उजुरी दर्ता भएका छन् । कार्यालयको पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार दर्ता भएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी चन्दननाथ नगरपालिकाविरुद्ध ११ उजुरी दर्ता भएका छन् । दोस्रोमा हिमा गाउँपालिकाविरुद्ध ७ उजुरी दर्ता भएका छन् ।

कनकासुन्दरीका १ वटा, सिंजाका ४ वटा र तिला गाउँपालिकाका ३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, गुठीचौरका २ वटा, तातोपानीका २ वटा र पातारासी गाउँपालिका ३ वटा उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएका हुन् ।

 

दर्ता उजुरीमध्ये चन्दननाथका ३, हिमाका २ र पातारासीको १ उजुरी गरी ६ उजुरी फस्र्योट भएको र २७ उजुरी अझै बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 

८ सय ९७ उजुरीमध्ये १ सय ९६ फर्साेट

 

कार्यालयमा दर्ता भएका प्रारम्भिक ८ सय ९७ उजुरीमध्ये १ सय ९६ उजुरी फस्र्योट भइसकेका छन् भने ७ सय ९ उजुरी बाँकी छन् ।

 

फस्र्योट भएका उजुरीमध्ये जम्मा ४ वटा उजुरी आरोपपत्रमा दायर भएका छन् । उजुरीमध्ये जम्मा ४ वटा उजुरी मात्र भ्रष्टाचार ठहर भई आरोपपत्रमा दायर हुनु तुलनात्मक हिसाबमा न्यून हो ।

 

कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा भएको भ्रष्टाचारको सूचना, उजुरी अख्तियारमा दर्ता हुन्छ । दर्तापछि उजुरीअनुसार आवश्यक प्रमाण जुट्ने वा नजुट्ने, छानबिनका क्रममा सबै विषयको निक्र्योल गर्न ‘स्क्रिनिङ’ (उजुरीको प्रकृति हेर्ने समितिद्वारा छानबिन) गरिन्छ ।’

 

आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयका प्रमुख नारायणप्रसाद रिसालले भने, ‘स्क्रिनिङपछि उजुरीमा भ्रष्टाचार भएको पाइए विस्तृत अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरिन्छ । अर्थात्, आरोपपत्र दायर गरिन्छ ।’

 

आयोगको कार्य प्रक्रियाअनुसार भ्रष्टाचारका उजुरी धेरै दर्ता भए पनि भ्रष्टाचार ठहर भई कानुनी कारबाहीको दायरामा न्यून मात्रामा आएका छन् ।

 

४ जनाविरुद्ध आरोप–पत्र दायर

कार्यालयले खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय दैलेखका सब–इन्जिनियर वीरेन्द्र चन्द र रन्जितकुमार श्रेष्ठविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ भने मालपोत कार्यालय दैलेखका खरिदार भुवनकेशर खनाल र लेखापढी व्यवसायी धनबहादुर बुढाविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

त्यस्तै, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडा सचिव इन्द्रप्रसाद अधिकारी र प्रशासन सहायक रत्नबहादुर विकविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको कार्यालयले जनाएको छ । आरोपपत्र दायर भएका ४ वटा उजुरीमा ८ जना प्रतिवादीउपर १६ लाख ८८ हजार चार सय ६७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।

 

कार्यालयका १ सय ९६ फस्र्योट उजुरीमध्ये तामेली (काम पूरा भएका) ७९, एकीकरण ७०, अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको कामकारबाही अन्य अधिकारी वा निकायको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने प्रकृतिको देखिए आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित अधिकारी वा निकायसमक्ष लेखिपठाएका १६ उजुरी रहेका छन् ।

त्यस्तै, विस्तृत अनुसन्धानका लागि २७, आयोगको अन्य महाशाखा÷कार्यालयमा छानबिनका लागि प्रेषित ३ र अन्य निकायमा पठाएको १ वटा उजुरी रहेका छन् ।

 

स्थानीय तहविरुद्ध बढी उजुरी

आयोगमा परेका तहगत भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहका रहेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै ४ सय ६३ उजुरी स्थानीय तहविरुद्धका उजुरी दर्ता भएका हुन् ।

आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयमा संघीय सरकारविरुद्ध दर्ता भएका २ सय ७ उजुरीमध्ये ४५ फस्योर्ट भएका छन् भने १ सय ६२ उजुरी बाँकी छन् ।

यस्तै, प्रदेश सरकारविरुद्ध दर्ता भएका २ सय २७ उजुरीमध्ये ५३ उजुरी फस्र्योट ट भएका छन् भने १ सय ७४ उजुरी बाँकी छन् । यसैगरी स्थानीय तहविरुद्धका ४ सय ६३ उजुरीमध्ये १ सय ९६ फस्र्योट भएका छन् भने ७ सय १ उजुरी बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।