परामर्श बिनै बने स्थानीय तहमा दर्जनौं कानुन, कार्यान्वयनमा छैन चासो 


  • change font
  • change font
  • change font

बाग्लुङ– जिल्लाका १० वटै पालिकामा दर्जन हाराहारी कानुन बनेका छन् । नियमावली, निर्देशिकाहरु त्योभन्दा बढी छन् । तर, ती कानुन बनेर आइसक्दा पनि सरोकारवाला बेखबर छन् । 

विज्ञ र सरोकारवालाको सुझावमा बनाउनुपर्ने कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि कतिपयले थाहै पाएका छैनन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुन बनाउँदा मस्यौदामा विज्ञ समूहमा छलफल गराउने प्रावधान छ । तर, पालिका तहमा जनप्रतिनिधिले आफूखुसी बनाएका छन् ।

सम्वन्धित क्षेत्रका जानकारबाट सुझाव लिनुपर्ने सामान्य नियम पनि पालिकाले पालना गरेका छैनन् । पालिकाले स्वीकृति दिन पाउने र नियमन गर्न पाउने कानुन बनाउँदा कम्तीमा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ बोलाउनुपर्नेमा वास्तै नगरी कानुन बनाएका हुन् । 

जिल्लाका अधिकांश पालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएकै वर्ष पहिलो कानुनको रुपमा रेडियो एफएम सञ्चालन ऐन बनाएका थिए । उक्त ऐनले स्थानीय पालिकामा १ सय वाट क्षमताको रेडियो चलाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । एफएम रेडियोका लागि पत्रकार महासंघलाई समेत समन्वय कसैले गरेनन् । 

‘ऐन आयो भनेर समाचार लेखियो, तर कसको सल्लाहले काम गरेका थिए, त्यो थाहा भएन,’ महासंघका अध्यक्ष दिल शिरिषले भने, ‘कोही प्रतिनिधिबाट सुझाव मागेको पनि थाहा पाइएन ।’ 
बाग्लुङकै अधिकांश पालिकाले विपद् व्यवस्थापन ऐन पनि बनाएका छन् । 

ऐन अभावमा राहत, क्षतिपूर्ति तथा पुनर्निर्माणलगायत कामको खर्च र सुरक्षा परिचालन गरे गैरकानुनी हुन्छ । ऐनमा नगर, गाउँ र वडास्तरीय विपद्् व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, अहिले वितरण गरिएको राहतसमेत वैधानिक छैन । 

शिक्षा ऐन बनाउँदा शिक्षक संघ–संगठनका अध्यक्ष र अगुवाले पनि थाहा पाएका थिएनन् । जैमिनी नगरपालिका र बरेङ गाउँपालिकाले भने शिक्षाविद् ल्याएर बनाएको बताए । शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले र पूर्वसचिव महाश्रम शर्मालाई बोलाएर शिक्षा ऐन बनाएको जैमिनी नगरपालिका शिक्षा अधिकारी खेमप्रसाद आचार्यले बताए । अन्य पालिकाले त्यो पनि वास्ता नगरेका हुन् ।

पालिकाहरुले विज्ञ समूहको सूचीसमेत बनाएका छैनन् । कार्यालयमा गएर विज्ञ सूची माग्दा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि नै अलमलिन्छन् । अधिकांशले अप्ठ्यारो परे बोलाउने, सहज हुँदा वास्ता नगर्ने गरेकाले विज्ञ समूह कतै पनि छैन । 

विज्ञको सूची प्रकाशित गर्ने, मस्यौदा समितिमा विषयगत रुपमा छलफल गराउने काम पनि कसैले गरेका छैनन् । मस्यौदा समितिले ल्याएको ड्राफ्टबाट दफाबार छलफल गरेर ऐन तथा नियमावली पास गर्नुपर्नेमा नभएको बाग्लुङ नगरपालिका वडा नम्बर ३ कि अध्यक्ष लक्ष्मी बास्कोटाको अनुभव छ । 

अधिकांश कानुन संघिय सरकारबाट आएको नमुनामा नाम फेरेर बनाउने गरेकोसमेत जनप्रतिनिधिले बताए । बास्कोटा अधिवक्ता भएकाले कानुनी प्रक्रिया र मापदण्डबारे सल्लाह दिने गरेको बताइन् । तर, उनी पनि सबै विषयको विज्ञ भने होइनन् । विशेषगरी पालिका तहमा दैवीप्रकोप, नगर प्रहरी, सहकारी, फोहोरमैला व्यवस्थापन, प्रशासकीय कार्यविधि, सार्वजनिक–निजी साझेदारी विकास ऐन र आर्थिक ऐनलगायतका कानुन बनिसकेका छन् ।

‘सबै कानुन र ऐन नियमावली विज्ञ नबोलाई भएका छन्,’ अधिवक्ता भूमिश्वर गौतमले भने, ‘आफ्नो नजिकका वा नातेदार एक जना वकिल खोज्ने र प्रक्रिया मात्र पु¥याउने गरेका छन् ।’ विधेयक पारित गर्नका लागि नगर तथा गाउँसभामा पेस गर्ने र केही समय छलफलका निम्ति दिनुपर्ने प्रावधानसमेत पालिकाले पालना गरेका छैनन् ।