जुम्ला– तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय र जिल्ला विकास समिति, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय जुम्लाले निर्माण सुरु गरेको जिल्ला परिषद् बहुउद्देश्यीय सभाहल अहिले अलपत्र अवस्थामा छ ।

आधा बनेका भौतिक संरचना भत्कँदै गएका छन् । लामो समयदेखि निर्माण नहुँदा सभाहलका निर्माणाधीन संरचना भग्नावशेष मात्रै देखिने गरेका छन् ।

८ करोड ५१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सभाहल अहिले बजेट नभएपछि अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो । ४ फागुन २०७१ मा सम्झौता भई ६ महिना म्याद थपसहित ६ भदौ २०७४ मा सम्पन्न हुने भनिए पनि अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ५८ प्रतिशत मात्र छ ।

६ करोड १९ लाख ४९ हजार ६ सय ६ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौता रकममध्ये ३ करोड ५९ लाख २ सय ५६ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । उक्त भवनको निर्माण जिम्मा आशीष र थेगिम जेभी धनगढीले लिएका थिए ।  

अपांग पुनर्स्थापनाको भवन पनि उस्तै

तत्कालीन जिविसको २९ लाख रुपैयाँ स्टिमेटको बजेटमा सुरु गरिएको अपांग पुनस्र्थापना विकास केन्द्रको निर्माणाधीन भवन अलपत्र अवस्थामा छ । तत्कालीन जिविस खारेज भएर बजेट विनियोजन नहुनु र नगरपालिकाले रकम नछुट्याउँदा उक्त भवन अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो ।

 
अपांग पुनस्र्थापना तथा विकास केन्द्र जुम्लाका अध्यक्ष नन्दराज धितालका अनुसार संघीय संरचनाअघि १२ लाख रुपैयाँ बराबरको काम भएको छ । उनले भने, ‘पछि जिविस खारेज भयो । बजेट अभावले अहिले यो भवन अलपत्र अवस्थामा छ । नगरपालिकाको २ लाख रुपैयाँ बजेटमा भवनको भित्तामा प्लास्टर गर्ने काम मात्र भएको छ ।’

 
अपांगता भएका व्यक्तिलाई विभिन्न किसिमका सीपमूलक तालिम दिएर आत्मनिर्भर बनाउने र उनीहरूको वृत्ति विकास गर्ने उद्देश्यले २०७२÷७३ मा भवन निर्माण सुरु गरिए पनि बजेट अभावका कारण अहिले अलपत्र परेको हो ।

 
हिमा नदीमाथिको पुल अधुरै

सिँजा गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ रनुखानस्थित हिमा नदीमा पुल बन्न सकेको छैन । अहिलेसम्म एउटा पिलर मात्रै ठडिएको छ । त्यो पनि अधुरै छ । यो पुल निर्माणका लागि २०६९ मै ४ करोड २५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

२०७० देखि निर्माण थालिए पनि एउटा पिलर ठडिएपछि निर्माण रोकिएको स्थानीय हंश सार्कीले बताए । पुल निर्माणका लागि ल्याइएका २ सय बोरा सिमेन्ट प्रयोग नहुँदा कुहिएर नाश भए । ७ वर्षदेखि गोदाममा राखिएको सिमेन्ट खेर गएको हो । त्यस्तै, पुलका लागि ल्याइएका छड, गिटी, बालुवा पनि अलपत्र छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका उपप्रमुख कार्मा बुढाका अनुसार तत्कालीन जिविस, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको लगानीमा निर्माण थालिएका भौतिक संरचना अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् ।

‘बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माण गर्न संघीय संरचनापछि शान्ति मन्त्रालय खारेजी भयो । त्यसपछि बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि कुनै तहको सरकारले निर्माण सम्पन्न गर्न अपनत्व नलिएकै कारण जीर्ण बन्दै गएका हुन्’, बुढाले भने ।

पछिल्लो पटक कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालासँग निर्माण सम्पन्न गर्न आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए ।