close

अपांगता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमः ३ वर्षमा २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिँदै 

अपांगता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमः ३ वर्षमा २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिँदै 

Trulli
ADVERTISEMENT

ताप्लेजुङ- करिब २ अर्ब रुपैयाँ खर्चिने गरी प्रदेश १ भरिका स्थानीय तहमा अपांगता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएको छ । 


स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य, शैक्षिक संस्था तथा अपांगता भएका व्यक्तिको संस्था र समूहलाई मुख्य सरोकारवाला ठानेर प्रदेश सरकारले १ अर्ब ८६ करोड ६ लाख २४ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ खर्च गर्न लागेको हो ।

 

मातृ शिशु एवं बाल स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गरी जन्मजात तथा जन्मपछि हुने अपांगता न्यूनीकरण गर्दै त्यस्ता व्यक्तिसहितको समावेशी समाज निर्माण गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

 

कार्यक्रम प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र करुणा फाउन्डेसन नेपालबीच त्रिपक्षिय लागत साझेदारी तथा राष्ट्रिय अपांग महासंघको प्राविधिक सहयोगमा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुनेछ ।

 

१० वर्षमुनिका बालबालिका, प्रजनन उमेरका महिला (विशेषगरी नवविवाहित महिला तथा सुनौलो हजार दिनका आमा) र अपांगता भएका व्यक्ति तथा तिनका परिवारका सदस्य कार्यक्रमको मुख्य लक्षित वर्ग हुनेछन् ।

 

कार्यविधिले ८ वटा मध्यकालीन र ६ वटा दीर्घकालीन उपलब्धि हुने अनुमान गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थाबाट नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार पहिलो गर्भ जाँच गराउने गर्भवती महिलाको दर शतप्रतिशत पुग्ने, ४ पटक गर्भजाँच गराउने गर्भवती महिलाको दर ८० प्रतिशत पुग्ने, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने गर्भवती महिलाको दर ८० प्रतिशत पुग्ने, २ वर्षमुनिका बालबालिकामा हुने पुड्कोपना, ख्याउटेपना/दुब्लोपना र कम तौल हुने दर क्रमशः ३२, २५ र ८ प्रतिशतमा आउनेलगायत मध्यकालीन उपलब्धिको अपेक्षा गरिएको छ । 

 

यस्तै, २० प्रतिशतले जन्मदोष दर र ४० प्रतिशतले जन्मपछि हुने अपांगताको दर घट्ने, मातृ मृत्युदरमा १५ प्रतिशत र नवजात शिशु मृत्युदरमा २५ प्रतिशतले कमी आउने, ३३ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिको परिवारको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने र कार्यक्रम सञ्चालन हुने स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको सहयोगमा अपांगता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 


लागत साझेदारीमा कसको भूमिका कति 

 

स्थानीय तहको स्वामित्व र नेतृत्वमा सञ्चालन हुने यो कार्यक्रम तयारी अवधिसहित ३ वर्षको हुनेछ । तयारी अवधिको सम्पूर्ण लागत करुणा फाउन्डेसन नेपालले बेहोर्नेछ भने पहिलो र दोस्रो वर्षको लागतमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र करुणा फाउन्डेसन प्रत्येकले कुल लागतको एक तिहाइ खर्च वहन गर्नुपर्नेछ । 

 

तेस्रो वर्षको लागतमा भने प्रदेश सरकार र स्थानीय तह प्रत्येकले कुल लागतको आधा-आधा खर्च बेहोर्नुपर्नेछ भने करुणा फाउन्डेसनले प्राविधिक सहयोग मात्र गर्नेछ । 

 

यसरी हुनेछ कार्यक्रम कार्यान्वयन

 

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले छनोटमा परेका स्थानीय तहलाई प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ । प्रदेश सरकारमा रहेको कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशक समितिले प्रस्ताव स्वीकृत गरे कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छानिएका स्थानीय तह र करुणा फाउन्डेसनबीच सम्झौता गरिनेछ ।

 

स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको नै हुनेछ । स्थानीय तहले अपांगता रोकथाम तथा मातृशिशु र बाल मृत्युदर न्यूनीकरणका लागि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामार्फत मातृशिशु तथा बाल स्वास्थ्यका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

 

स्थानीय तहले समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सहजकर्ता, मिलीजुली समूह र अपांगता भएका व्यक्ति परिचालन गर्दै समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् ।

 

जीविकोपार्जन, सामाजिकीकरण र सशक्तीकरणका क्रियाकलाप स्थानीय तहमा रहेका अपांगता भएका व्यक्तिको समूह, संस्थामार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

 

कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाबारे स्थानीय तहले २ जना सम्पर्क व्यक्ति (फोकल पर्सन) तोकेरै नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । वर्षको कम्तीमा २ पटक जिल्ला तह र एक पटक प्रदेश तहमा कार्यक्रमको समीक्षा गरिनेछ ।