close

संघीय शिक्षा ऐन नआएपछि पालिकामा आफूखुसी

संघीय शिक्षा ऐन नआएपछि पालिकामा आफूखुसी

Trulli
ADVERTISEMENT

बागलुङ- बागलुङ नगरपालिकाले बनाएको शिक्षा ऐनअनुसार शिक्षा समितिले पूर्णता पाएको छ । ऐनअनुसार पालिकाभित्र शिक्षक सरुवा, नियुक्तिलगायत क्रियाकलाप भइरहेका छन् ।


समितिले संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयका २÷२ जना शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षमध्येबाट १ जना, कार्यपालिका सदस्यबाट २ जना, १ महिला, १ दलितसहित ३ जना, १ जना विज्ञ, नगरप्रमुख वा तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष र नगर शिक्षा अधिकारी सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।

 

नगरपालिकाकै १ अधिकृत सदस्य रहने कानुनी व्यवस्थाअनुसार १३ सदस्य रहेको समितिले पूर्णता पाएको हो । तर, बागलुङकै जैमिनी नगरपालिकामा समितिले पूर्णता पाएको छैन । जैमिनीसँगै जिल्लाका अधिकांश पालिकामा शिक्षा ऐन बनेको छैन । ढोरपाटन नगरपालिकामा नियमावली मात्रै बनाइएको छ । 

 

कानुन अभावमा ती पालिकामा तोकिएको व्यक्तिबाहेकको समिति बनेर पूर्णता पाएको छैन । समितिको पूर्णता नभएपछि गरिएका क्रियाकलाप आफूखुसीका छन् । कतिपयले शिक्षक सरुवा र नियुक्ति गर्न नपाएको समेत बताउँछन् ।


कानुनले नगरप्रमुख र नगर शिक्षा अधिकारीलाई अध्यक्ष र सदस्यसचिव तोकेको छ । अन्य सदस्यका लागि भने सबै क्षेत्र समेट्ने गरी गठनै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

 

‘यहाँ समिति गठन भएकै छैन । तोकिएको व्यक्ति मात्रै छौँ’, जैमिनी नगर शिक्षा अधिकारी खेमप्रसाद आचार्यले भने, ‘संघीय कानुन नबनेकाले नगर शिक्षा कानुन पनि बनाएका छैनौँ । कानुन अभावमा कतिपय काम गर्न अप्ठेरो परेको छ ।’


संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा क्षेत्रको अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिएको छ । परीक्षा सञ्चालनका लागि पनि तोकिएका प्रावधान छन् । तर, संघीय कानुनलाई नै टेकेर अहिलेसम्म परीक्षा चलिरहेकाले एसईईसहित कक्षा ११ र १२ को परीक्षाफल जिल्ला र स्थानीय तहबाट प्रकाशन हुने सकेको छैन ।


सरकारले अहिलेसम्म नयाँ शिक्षा ऐन बनाएको छैन । २०२० को ऐन र २०५९ को नियमावलीको भरमा संघीयतापछि पनि शिक्षा क्षेत्र चलाइरहेकाले धेरै क्रियाकलाप र कामका लागि अन्योल भइरहेको छ । त्यस्तै, अधिकार क्षेत्रबारे पनि पटक-पटक एकआपसमा टिप्पणी हुने गरेको छ ।

 

नगर र गाउँ शिक्षा समितिमार्फत मावि तहसम्मको शिक्षाको पाठ्यक्रमसमेत बनाउन पाउने संविधानमा व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म पाठ्यक्रम बनाउने काम भएको छैन । १० वटा स्थानीय पालिका तहको समिति र जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ भए पनि कक्षा १२ तहको परीक्षा सञ्चालन र परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने विषयमा कुनै निर्णय दिन नसकेको भेटिएको छ ।


‘परीक्षाफल आएपछि कहिले नगरपालिका र गाउँपालिकामा तथा कहिले समन्वय इकाइमा पनि सोधीखोजी भयो तर परीक्षाफल पाउन सकिएन’, एक अभिभावकले भने, ‘अधिकारबारे दुवै पक्षले आफ्नो कुरा गर्छन् । परीक्षाफल दिने बेला दुवैले वास्ता गर्दैनन् ।’


परीक्षा भने क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले लिएकाले परीक्षाफल पनि उतैबाट मात्र खोज्नुपर्ने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख कुश्मराज उपाध्यायले बताए । ‘हामीसँग खासै तथ्यांक नभएकाले केही दिन सकिएन,’ उपाध्यायले भने, ‘शिक्षक सरुवा गर्दा सहमति लिनुपर्ने प्रावधान पनि पालना भएको छैन ।’ 

 

सहमति नलिँदा कतिपय शिक्षकको फाइल हराउने तथा सरुवा भएको नदेखिने गरेको उनको बुझाइ छ । कानुन बनाएका पालिकाले भने समितिले शिक्षकको सरुवा, दरबन्दी मिलान गर्न पाउने अधिकार राखेका छन् । 

 

अधिकार राखे पनि शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि भने बागलुङमा कुनै काम अगाडि बढेको छैन । जिल्लामा अहिले प्राथमिक तहका शिक्षक आवश्यकताभन्दा बढी छन् । आधारभूत र मावि तहमा भने शिक्षक अभाव छ ।