close

पहिरोपीडितसँग प्रदेश र केन्द्र सरकारको सौदाबाजी

पहिरोपीडितसँग प्रदेश र केन्द्र सरकारको सौदाबाजी

Trulli
ADVERTISEMENT

गुल्मी- गुल्मीको सत्यवति गाउँपालिका वडा नम्बर ३ ठूलोलुम्पेका नरबहादुर तरामु अर्कैको घरमा आश्रय दिएर बसेको डेढ वर्ष बित्यो । पहिरोले घरगोठ चर्किएर बस्न नभएपछि गाउँ उनले छाडेका हुन् ।

 

तरामु उच्च जोखिममा परेका परिवारभित्र समेटिएका छन् । त्यस्ता परिवारका लागि सत्यवति वडा नम्बर १ अस्लेवाको देउडाँडामा घर निर्माण सुरु भएको छ ।

 

सधैँ निर्माणाधीन घर नजिक आएर टोलाउँछन्, तरामु । यसको कारणचाहिँ घर अलपत्र परेको छ । पहिरो गएको लामो समय घर बनाउने कुनै सुरसार भएन ।

 

उच्च जोखिममा परेका परिवारले सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाएको केही समयमै रकम नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले काम रोके । नजिकै सत्यवति गाउँपालिकाले आफ्नो जिम्मामा परेका ८ घर चिटिक्क पारेको छ । तर, कोखमा प्रदेश सरकारले बनाउने घर देख्दा सबैलाई लज्जित बनाउँछ । 

 

आफ्नै घरमा ओत लाग्ने सपना बोकेका तरामुजस्ता विस्थापित परिवारलाई निकै पीडा भइरहेको छ ।

 

सत्यवति वडा नम्बर ३ ठूलोलुम्पेकका यमबहादुर तरामुको पहिरोमा घरगोठ बगे । छिमेक र त्रिपाल गरेर १ वर्ष निकै कष्ट सहे । बल्लबल्ल सुरु भएको घर निर्माण लडाउनको चपेटामा पर्‍यो ।

 

गत बर्खामा पनि आफ्नै घरमा बस्न पाएनन् । अहिले सत्यवति गाउँपालिका वडा नम्बर १ अस्लेवाको देउडाँडामा एकीकृत बस्ती निर्माणको काम भइरहेको छ । सत्यवतिले जग्गा व्यवस्थापन र प्रतिपरिवार ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । अहिले उनले घर निर्माण गरिसकेका छन् ।

 

सत्यवति दाताहरूको सहयोगमा पहिरोमा पूर्ण क्षति भएका २४ घर निर्माण गरेको हो । पहिरोमा उच्च जोखिममा ७९ घर परेका थिए । स्थानीय सरकारले जग्गा व्यावस्थापन गर्‍यो । 

 

अहिले केन्द्रीय सरकारको बजेटमा प्रदेश सरकारले ४७ घर निर्माण गरिरहेको छ । तर, प्रदेशले सम्झौता गर्‍यो तर बजेट नदिँदा निर्माण व्यावसायीले काम अलपत्र पारेको गाउँपालिका प्रमुख पारिश्वर ढकालले बताए । 

 

प्रदेश सरकारले प्रतिघर ३ लाख ५० हजारका दरले रकम दिने निर्णय भएको छ । त्यसबाहेक अझै ३२ घर प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नुपर्नेछ । ती घरबारे कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेका कारण अलपत्र परेका मात्रै नभएर नयाँ घरको पर्खाइमा बसेका ३२ घरपरिवार पनि निराश हुन थालेको ढकालको गुनासो छ ।


पहिरोले सत्यवतिको वडा नम्बर १, २, ३ र ४ मा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ । पहिरोमा ज्यान गुमाएकाको कुरै भएन । तर, बाँचेका सयौँ घरपरिवार अहिलेसम्म घर न घाट बन्ने अवस्था आएको छ । 

 

घरगोठ बग्ने र चर्किने भएकाले विस्थापित भए । मूल बगेकाले गाउँमा पिउने पानीसमेत थिएन । सडक भत्किने र पुरिने भएकाले महिनौँ गाउँ सम्पर्कविहीन बन्यो । ठूल्ठूला सिँचाइ आयोजना बाढीपहिरोले बगाउँदो अहिलेसम्म कैयौँ हेक्टर खेत बाँझै छन् । 

 

तर, प्रदेश र संघीय सरकारले तिनै विपन्न पहिरोपीडितसँग सौदाबाजी गरिरहेका छन् । जग्गा प्राप्ति र कार्यविधि निर्माणका कारण विलम्ब भएको पुनर्निर्माणको काम फेरि रकम अभाव देखाएर अलपत्र पारिएको छ ।


केही दिनअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा र गाउँपालिका प्रमुख पारिश्वर ढकालसहितको टोलीले अलपत्र पुनर्निर्माणबारे अनुगमन गरेको थियो । अलपत्र घरको अवस्था देखेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले काम छिटो सुरु गर्न केन्द्र र प्रदेशमा आफूले समन्वय गर्ने बताइन् ।

 

‘नजिक-नजिकमै कुनै घर निर्माण र केही अलपत्र पर्नु दुःखद हो,’ उनले भनिन्, ‘अविलम्ब काम गराउने विषयमा प्रशासनबाट समन्वय गर्छौं ।’