रूपन्देही- रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरले गरिब परिवार पहिचानको तथ्यांक संकलन गर्न १९ वटै वडामा टोली खटाएको छ । तोकिएको निर्देशिकाबमोजिम काम गर्ने गरी प्राविधिकसहितको टोली अहिले उपमहानगरको टोलटोलमा खटिएको हो ।
संघीय सरकारले बनाएको गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०७५ बमोजिम काम गर्ने गरी उपमहानगरले प्राविधिकसहितको टोली खटाएको हो ।
यथार्थ विवरण संकलन गर्न खटाइएको टोलीले गरिब वर्गलाई वर्गीकरण गर्ने, परिचयपत्र वितरण गर्ने र विभिन्न सीपमूलक कायक्रममार्फत उनीहरूको आर्थिक रुपान्तरणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले यो अभियान सुरु भएको नगरप्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए ।
सही र यथार्थ विवरण संकलनमा खटिएको टोलीलाई नगरबासीले यथार्थ विवरण दिएर राष्ट्रिय अभियानमा सहयोग पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘यथार्थ विवरणमा आधारित तथ्यांक संकलन गर्न र कुनै पनि प्रकारको कमीकमजोरी नगर्न निर्देशन गर्दै साधन-स्रोतसहित काममा खटाएका छौँ,’ उपमहानगर प्रमुख सुवेदीले भने ।
अहिलेको तथ्यांक संकलनको कामले समृद्ध बुटवल खुसी जनताको संकल्प साकार पार्न हुने सहज हुने प्रमुख सुवेदीको विश्वास छ ।
करिब ५ महिनाको समयावधिमा यथार्थ विवरण संकलन गरेर बुझाउने गरी गणकसँग उपमहानगरले कार्यसम्झौता गरेको छ । तथ्यांक संकलनमा जाने गणकलाई बुटवल उपमहानगरले ५ दिने अभिमुखीकरण, विशेष अनुशिक्षण र प्राविधिक तहको तालिमसमेत दिइएको उपमहानगरका सामाजिक महाशाखा प्रमुख तुलसा अर्यालले बताइन् ।
१९ वडामा खटिएका गणकलाई युवराज पन्थी, सुदा गाहा र नवीना क्षेत्रीले सुपेरिवेक्षण गरिरहेका छन् । उनीहरू मातहत २७ जना गणकले वडा र टोल बाँडेर लगत संकलनको काम गरिरहेका छन् ।
सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बनाउने लक्ष्य लिएसँगै गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने काम थालिएको हो । यसअघि संघीय सरकारले पहिलो चरणमा छानिएका २५ जिल्लाका १२ लाख २४ हजार ४ सय १७ घरपरिवारमध्ये ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ घरधुरीलाई गरिब परिवार पहिचान गरेको थियो ।
पहिलो चरणको अभियानमा केही त्रुटि भएपछि यसपालि प्राविधिक तहको तालिम नै दिएर लगत संकलनमा खटाइएको हो । यसपालि सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय तहसमेतको सहभागितामा यो अभियान सञ्चालन गरिएको छ । रूपन्देहीमा बुटवल उपमहानगरसहित यहाँका अरू पालिकाहरूमा पनि अभियान सुरु भएको छ ।
प्रदेश, गाउँपालिका, घरपरिवारको परिचयात्मक विवरण, परिवारका मूलीको विवरण, नाम, नागरिकता नम्बर, आवाससम्बन्धी विवरण, पारिवारिक सम्पत्ति विवरणलगायत विषयमा सूचना संकलन गरिनेछ । त्यसको प्रशोधन गरी संघीय सरकार मातहतको सम्बन्धित मन्त्रालयले नतिजा प्रकाशन गर्नेछ ।
सर्भेक्षणपछि प्राप्त हुने परिणामका आधारमा गरिब वर्गको हितमा हुने गरी आयआर्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिमा, खाद्य सुरक्षा भत्तालगायत सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछ ।