जुम्ला- जुम्ला सदरमुकाम खलंगादेखि पूर्वी भेगमा पर्ने पातारासी गाउँपालिकाको छुमचौरमा बन्ने ‘हाइअल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर’ को डीपीआर आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा बनिसकेको छ ।

 

३२ करोड ३ लाख रुपैयाँ लागतको डीपीआर निर्माण भए पनि ५५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेर फिल्ड सम्याउने कामबाहेक अरू संरचना निर्माणमा बजेट जुटेको छैन ।

 
यो खेलमैदान बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा भए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कुनै पनि सरकारले निर्माणमा चासो देखाएका छैनन् । ३ तहका सरकारको बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा प्राथमिकतामा नपरेपछि निर्माण सम्पन्न हुने निश्चित नभएको हो । 

 

चालू आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालको सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाअन्तर्गत ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । विनियोजित बजेट चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक बित्दा पनि निकासा हुन नसक्दा हाइअल्टिच्युट निर्माणको अगाडि बढेको छैन । यो बजेट पनि फ्रिज जाने हो कि भनेर आशंका गर्न थालिएको छ । 

 

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो । विनियोजित बजेटमध्ये २१ लाख खर्च भएको र ५४ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको जिल्ला खेलकुद विकास समिति जुम्लाका कार्यालय प्रमुख बरमबहादुर महतले बताए । 

२ हजार ८ सय मिटर उचाइमा रहेको पातारासी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ छुमचौरस्थित मालिका मावि लोडचौरमा हाइअल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर (खेल मैदान) निर्माण गर्न डीपीआर बनेको होे । 

विश्वकै अग्लो स्थानमा धान फल्ने गिनिज बुकमा नाम लेखाइसकेको छुमचौरमा ३२ करोड ३ लाख रुपैयाँ लागतमा हाइअल्टिच्युटको खेलकुद मैदान निर्माणका लागि डीपीआर तयार भएको जिल्ला खेलकुद विकास समिति जुम्लाका कार्यालय प्रमुख महतले जानकारी दिए ।

 
नेपालकै गौरवको आयोजना हाइअल्टिच्युट खेल मैदान निर्माणका लागि डीपीआर तयार हुँदा पनि स्थानीय तहले निर्माणका लागि कुनै चासो नदेखाएको उनको गुनासो छ । 

‘यही डीपीआर बोकेर कर्णाली प्रदेश सरकारदेखि संघीय सरकारसँग छलफल तथा निर्माणका लागि बजेट माग गर्दा पनि कुनै सरकारबाट सुनुवाइ भएन’, कार्यालय प्रमुख महतले भने ।

 

करोडौं रुपैयाँ खर्च लाग्ने मैदान निर्माणमा सुनुवाइ भए पनि न्यून बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । यहाँका स्थानीय तहले निर्माणका लागि कुनै चासो नदेखाएको भलिबल खेलाडी लक्ष्मी रावल बताउँछन् ।

 

उनले अन्य जिल्लाका स्थानीयदेखि प्रदेश सरकारले खेलकुदका लागि बजेट विनियोजन गरी खेल क्षेत्रको विकासमा अग्रसर देखिए पनि जुम्लाका ८ स्थानीय तह र कर्णाली प्रदेश सरकारले खासै चासो नदिएको उनको धारणा छ । 

 

हाइअल्टिच्युट सेन्टरमा भलिबल, फुटबल, कराते, बक्सिङ, तेक्वान्दो, बास्केट बल, एथलेटिक्सलगायत दुई दर्जन बढीका खेल मैदान निर्माण गरिने डीपीआरमा उल्लेख छ । त्यसैगरी स्विमिङ पुल, लैंगिकमैत्री छात्रावास, सुरक्षागार्ड, पाहुनाघर, टिकट काउन्टरसमेत निर्माण गरिने डीपीआरमा भनिएको छ । 

डीपीआर बनेपछि १५ लाख रुपैयाँ बजेटले खेलकुद मैदान निर्माणका लागि समथर मैदानको काम गरिएको थियो । १० लाख रुपैयाँको बजेटमा चिमारा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले डीपीआर तयार गरेको हो । 

‘डीपीआर बनेको ३ आर्थिक वर्ष जति भयो’, कार्यालय प्रमुख महतले भने, ‘न्यून बजेट विनियोजनका कारण काम हुन सकेको छैन ।’ 

हाई अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर निर्माणका लागि आवश्यक मापदण्ड र भौगोलिकताको अनुगमनका क्रममा जुम्ला पुगेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव महेश दाहाल नेतृत्वको टोलीले ‘टे«निङ सेन्टर’ को ३ पुस २०७४ मा सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरेको थियो ।

मालिका मावि लोडचौरमा हाइ अल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना गर्न डीपीआर तयार भइसकेको छ । अब उक्त विद्यालयलाई कहाँ लैजाने भन्ने निर्णय हुने पातारासी गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण बोहराले बताए । 

बजेट अभावले प्यारापिट अधुरै 

१० औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा प्रयोगमा ल्याउने गरी कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा बनिरहेको भलिबलको प्याराफिट बजेट अभावका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन । जिल्ला खेलकुद विकास समितिको भलिबल मैदानमा प्याराफिट निर्माण आर्थिक अभावकै कारण रोकिने अवस्थामा पुगेको हो ।

 

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार प्याराफिट निर्माणका लागि १ करोड रुपैयाँ बढी लागत अनुमान गरिएको छ । 

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा श्रमदानसहित २६ लाख रुपैयाँ बजेटमा सुरु भएको खेल मैदानमा प्याराफिट निर्माण थालिए पनि बजेट अभावले निर्माण अधुरो अवस्थामा रहेको समितिले जनाएको छ ।

 

मन्त्रालयको बजेटमा प्याराफिटको जग निर्माणदेखि पिलर मात्र ठड्याउन काम भयो । बजेट नभएपछि काम रोकिएको खेलकुद विकास समिति जुम्लाका प्रमुख महतले जानकारी दिए ।

 
‘यही चैत अन्तिम साता राष्ट्रपति खेलकुद प्रतियोगिता हुँदै छ तर अहिले निर्माणाधीन भलिबल मैदानको प्याराफिट रकम अभावले रोकिएको छ,’ महतले भने, ‘मैदान अधुरो भएकाले खेलाउन सक्ने अवस्थै छैन ।’

 

सुरुमा थोरै बजेटबाट काम सुरु गरिए पनि बजेट सकिँदै जाँदा काममा बाधा पर्न गएको उनको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाअन्तर्गत २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि दोस्रो चौमासिक बित्न लागिसक्दा पनि काम सुचारु हुन सकेको छैन । 

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् एवं प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेकाले थप बजेट विनियोजन हुने र निर्माणाधीन प्याराफिट निर्माण सम्पन्न हुने अपेक्षा उनको छ । 

सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बलवीर सुनारका अनुसार हाइअल्टिच्युट खेल मैदानका लागि बजेट विनियोजन भए पनि कार्य सञ्चालनका लागि अनुमति माग्दा मन्त्रालयले स्वीकृत नदिँदा काम अगाडि नबढेको हो ।