म्याग्दी- म्याग्दीमा राजनीतिको आडमा सरकारी अनुदानमा रजाइँ र कृषकमाथि खुलेआम ठगी भएको छ । सत्ता र शक्तिको आडमा सरकारी अनुदान हत्याएको बेनीको म्याग्दी कोरला पोल्ट्री सप्लायर्स र मिट सपका सञ्चालकले कृषकको लाखौँ रुपैयाँ अनियमितता गरेका हुन् । 

 

गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनका स्वकीय सचिव (पीए) प्रकाश पौडेलले २०७५ माघमा बेनीको गणेशटोलमा म्याग्दी-कोरला मासु पसल खोलेका थिए ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गतकै भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र म्याग्दीबाट पौडेलले फ्रेस हाउस सुदृढीकरण कार्यक्रममार्फत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २ लाख रुपैयाँ अनुदान लिए ।

 

अनुदान प्रयोजनका लागि केन्द्रमा पेस गरेको कागजातमा मासु पसल सञ्चालन गर्न १० वर्षका लागि घरभाडा सम्झौता गरेका छन् । ठूलीआमाका छोरा दिनेश ढुंगानाको घरको सटरमा पौडेलले खोलेको मासुपसल १ वर्षयता बन्द छ ।

 

‘म मन्त्रालयमा आएपछि जिम्मा दिएका साथीहरूले चलाउन सकेनन्,’ उनले भने, ‘अब छिट्टै आएर अरू कसैलाई सञ्चालन गर्न दिने सोचमा छु ।’ राजनीतिको आडमा कृषकका लागि आएको अनुदान हत्याएर उद्देश्यअनुसार काम नगर्ने प्रवृत्तिको एउटा उदाहरण हो, म्याग्दी-कोरला मासु पसल । 

पौडेलसहित नेकपाको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका जिल्ला संयोजक सुवास विश्वकर्मालगायतले मासु पसलका साथै बेनीकै बालमन्दिर चोकमा पोल्ट्री सप्लायर्स खोलेका थिए । 

 

सञ्चालन गरेको १ वर्षमै व्यवसाय बन्द गरेपछि उनीहरूलाई कुखुरा बेचेका दर्जनौँ कृषकको लाखौँ रुपैयाँ डुबेको छ । २ वर्षअघि १ लाख ७८ हजार २ सय ८० रुपैयाँको कुखुरा बेचेका अन्नपूर्ण वडा नम्बर २ भुरुङ तातोपानीका राम थापा क्षेत्रीले अझै पूरा भुक्तानी नपाएको बताए ।

 

‘२ पटक पैसै नभएको बैंक खाताको चेक दिएका थिए । मिडिया र कानुनी प्रक्रियामा जाने बताएपछि (बिहीबार)सम्म १ लाख ६० हजार रुपैयाँ दिएका छन्,’ उनले भने, ‘कुखुरा बेचेको पैसा समयमा नपाउँदा दाना, चल्ला आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी दिन सकिनँ । व्यवसाय प्रभावित भयो ।’

उनीहरूलाई १ वर्षअघि ७५ हजार रुपैयाँको कुखुरा बेचेका बेनी वडा नम्बर ६ एकपाटेका अमृत बानिया पनि अहिलेसम्म ४५ हजार रुपैयाँ मात्र दिएको सुनाउँछन् । 

राजनीतिको आडमा पसल सञ्चालकले पैसा दिन आनाकानी गर्ने, फोन नउठाउने र उल्टै धम्काउन थालेको कृषकको गुनासो छ । सम्पर्कमा आएका पीडित कृषकका अनुसार उनीहरूले करिब २० जनाको १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी डुबाएका छन् । भुक्तानी दिएका छैनन् । 

 

कोरोनाका कारण पसल बन्द गर्नुपरेको, पौडेल मन्त्रालयमा गएको, बजारबाट मासु, दाना र चल्लाको पैसा नउठेकाले कृषकलाई भुक्तानी दिन नसकेको मासु र पोल्ट्री फर्म सञ्चालकमध्येका सुवास विश्वकर्माले दाबी गरे ।

 

‘हामीले दिँदैनौँ भनेका छैनौँ । उहाँहरूले पाउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई पनि धेरैले ब्यालेन्स नभएको बैंकको चेक दिएका छन् । बजारबाट पैसा उठाएर तिर्नुपर्नेलाई दिन्छौँ ।’

 

अनुदान लिएर फर्म सञ्चालन नगर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने स्पष्ट नीति नहुँदा समस्या देखिएको भेटरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख इन्द्रबहादुर भट्ट बताउँछन् । 

 

‘आवेदन खुलाउँदा १० वर्षसम्म निरन्तर गर्नुपर्ने सर्त राखिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, अनुदान लिएर फर्म नचलाउनेलाई मौखिक रूपमा सचेत बनाउनेबाहेक अरू केही गर्न सक्ने कानुन छैन ।’

 
भेटरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विभिन्न शीर्षकमा ३९ जना कृषकलाई १ करोड २६ लाख २० हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको थियो ।

 

चालू आर्थिक वर्षमा पनि विभिन्न शीर्षकमा अनुदान बाँड्न केन्द्रलाई ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट आएको छ । 

 

तर, नीतिगत कमजोरीको फाइदा उठाएर कागजमा फर्म खोलेर सरकारी अनुदानमा हालीमुहाली गर्नेहरूका कारण वास्तविक कृषक र व्यवसायीसमक्ष यस्ता कार्यक्रम पुग्नै सकेका छैनन् ।