सोलुखुम्बु- नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेको छ । सोही मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारीसमेत भएको छ ।

नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आगामी पाँच वर्षभित्र कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । 

तर, ती कार्यक्रम उपलब्धिमूलक नभएको गुनासो आए पनि स्थानीय तहबाट सोही कार्यक्रम लागू हुँदा बेरोजगारले पनि रोजगारी पाउन थालेका छन् ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ । बेरोजगारको पहिचान एवं सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरे सँगै सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकामा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको छ । 

लिखुपिकेमा एक सय दिन काम लगाउन मिल्ने गरी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट बजेट छुट्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार, लिखुपिकेका संयोजक (खोटाङ) प्रदीपराज बस्नेत बताउँछन् । यसरी न्यूनतम रोजगार गर्न नपाइरहेका बेला रोजगार पाएपछि लिखुपिकेका बेरोजगार खुसी भएको स्थानीय भूपेन्द्र बस्नेत र सीता विक सुनाउँछन् ।

सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न यातायात पूर्वाधारलगायत सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यमा सडक सोलिङ गर्ने र सय दिनको पारिश्रमिकलाई रकम खातामै  जम्मा गरिदिने तयारी भइरहेको लिखुपिके वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष हिक्मतबहादुर बस्नेत बताउँछन् ।

ज्ञान, सीप र क्षमतायुक्त प्रतिस्पर्धी श्रमशक्तिको विकास र उत्पादनशील आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामार्फत श्रमशक्तिको स्वदेशमै पूर्ण उपयोग गर्न आवश्यक छ ।