ताप्लेजुङ- शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकाससम्बन्धी अवधारणा पठाउन देशभरका स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । स्थानीय तहले ७ चैतभित्र यस्तो विवरण मन्त्रालयमा पठाइसक्नुपर्नेछ ।

पत्रमा शिक्षा मन्त्रालयको कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ ले मुलुकलाई आवश्यक पर्ने हरेक किसिमका जनशक्ति उत्पादन तथा प्रक्षेपणको समन्वयकारी भूमिका प्राप्त भएकाले सोहीअनुसारको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन स्थानीय तहलाई भनिएको हो ।

मन्त्रालयले सबै किसिमका विषयगत, प्राविधिक, मानव संसाधन विकासका योजना तथा जनशक्ति प्रयोगको यथार्थ विवरण पठाइदिन भनेको छ । मन्त्रालयले शिक्षा नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन र मानव संसाधन, आवश्यकता प्रक्षेपण, राष्ट्रिय शैक्षिक योजना एवं मानव स्रोत विकास योजनाको विवरणलाई कार्यक्षेत्र मानेको छ । 

यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकासका लागि समन्वय गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति योजनासँग सम्बन्धित रहेर समन्वय गर्ने कार्य, कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकाससम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमासम्बन्धी कार्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र योजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, जनशक्ति प्रक्षेपण, उत्पादनलगायत मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने जनाएको छ । 

उल्लिखित कार्यक्षेत्र र कानुनी आधारमा रही व्यवस्थापकीय, प्रशासनिक तथा प्राविधिक रूपमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पहिचान गरी प्रारम्भिक कार्यको थालनी भएको भन्दै मन्त्रालयले आ-आफ्नो स्थानीय तहको भौगोलिक वातावरणीय पक्षको अध्ययन गरी सम्भावित विकासका विशेषता, आवश्यकता र जनताको जीवनस्तर सुधार एवं क्षमता अभिवृद्धिका लागि ३ वर्षको कार्यानुभवलाई विश्लेषणसहितको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको छ ।