गुल्मी- गुल्मीको सत्यवति गाउँपालिका वडा नम्बर १ का तेलबहादुर दमाई लालपुर्जा नदेखेरै ८५ वर्ष पुगे । उनका ४ पुस्ता फेरिए । उनले बरु पलाति देखे तर आफ्नै जग्गाको लालपुर्जा देख्न पाएका छैनन् ।

स्थानीयका अनुसार धेरै पहिले लुम्पेकी र अस्लेवाका नेताहरूको सीमा विवादका कारण सिंगो दलित समुदायले वर्षौंदेखि अन्याय सहँदै आएका छन् । सत्यवतिको वडा नम्बर १ अस्लेवाको परमबित्ता गाउँका ३० र लुम्पेकका १४ घर परिवार वर्षौंदेखि लालपुर्जाविहीन छन् । 

यो गाउँ अस्लेवा र लुम्पेकको सिमाना हो । ०३६ मा जग्गाको नापी भएपछि अहिलेसम्म पुनः नापी भएको छैन । तत्कालीन समय जग्गाको नापी भए पनि ठूलाबडाको विवादको चपेटामा दलित समुदाय छन् । ‘मेरो बाउबाजेले पनि लालपुर्जा देखेनन् । पछिल्ला सन्तति त्यस्तै भए,’ तेलबहादुरले भने, ‘नेताले चुनावमा मात्रै आश देखाउँछन् ।’

गत स्थानीय तहको चुनावमा तत्कालीन नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा निर्वाचित भएको २ वर्षभित्र जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । १ वर्षमा सत्यवतिका वास्तविक भूमिहीन दलितको तथ्यांक संकलन गर्ने र २ वर्षमा जग्गा उपलब्ध गराई नमुना बस्ती निर्माण गर्ने भनिएको छ । 

यस्तै, कांग्रेसको घोषणापत्रमा पनि त्यो विषय उल्लेख छ । तत्कालीन प्रमुख पार्टीका नेताहरूले भूमिहीन विपन्न दलित समुदायलाई लालपुर्जाको चास्नी देखाएरै भोट मागे । तर, उनीहरूको समस्याबारे अहिलेसम्म फर्केर हेरेका छैनन् । 

यो समुदायले निर्वाचनपछि पनि थुप्रै पटक स्तानीय तथा केन्द्रीय स्तरका नेतालाई आफूहरूको समस्याबारे ध्यानाकर्षण नगराएका होइनन् । तर, समस्या ज्यूँका त्युँ रहेको स्थानीय युवा दीपक परियारले बताए । 

‘आउने चुनावमा के मुख लिएर नेता हाम्रो बस्तीमा छिर्ने हुन्, प्रतीक्षा गरेका छौँ’, उनले भने, ‘अब दलित समुदाय नेताको भोट बैंक बन्न सक्दैनन् ।’

सत्यवति गाउँपालिका टोलीले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेललाई जिल्ला आएकै बेला लालपुर्जाविहीन दलित गाउँबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, पोख्रेलकै प्राथमिकतामा पनि यो विषय परेन । 

वर्षौंको समस्या छोटो उत्तरमै सकाए । यो समस्याबारे स्थानीय सरकार नजिक छ तर समाधान गर्ने विकल्प उनीहरूसँग छैन । सत्यवतिका प्रवक्ता भीमप्रसाद पाण्डेयले सरकारले उनीहरूको विकल्प दिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘उनीहरू समस्यामा छन् । समस्या समाधानमा गाउँपालिका सकारात्मक छ’, उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीदेखि मालपोतसम्म पुगेर समस्या समाधानको पहल गरे पनि सकेनौँ ।’ 

केही वर्ष पहिले जिल्ला मालपोत कार्यालयमार्फत सरकारले जग्गा दर्ता छुट विवरण संकलन गर्‍यो । स्थानीय प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँ उठाएर मालपोत कार्यालय तम्घास पुगेर निवेदन दर्ता गराए । तर, समस्या समाधान भएन । 

अहिले जिल्ला-जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न समिति गठन गरिएको छ । सोही कारण लालपुर्जाविहीन स्थानीयमा केही आश पलाएको छ ।

स्थानीय टोल सुधार समितिका संयोजक खिमानन्द पाण्डेयले यो समस्या सधैँका लागि समाधान हुनुपर्ने माग राखे । उनले अब आयोग भूमिहीनकै लागि बनेको भए बासको समेत थिति नभएकाको समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

जिल्लाका विभिन्न स्थानमा लालपुर्जाविहीन घरपरिवारको आधिकारिक तथ्यांक छैन । तर, सत्यवति, धुर्कोट, मालिकालगायतका स्थानमा थुप्रै घरपरिवार वर्षौंदेखि लालपुर्जाविहीन छन् । 

लालपुर्जा नभएका कारण धितो-जमानी राखेर वित्तीय कारोबार हुँदैन भने जग्गाको बिक्री वितरण र विद्युत्को मिटरबक्स जडान गर्नसमेत विद्युत् प्राधिकरणले लालपुर्जा खोज्ने भएकाले त्यस्ता परिवारले थुप्रै समस्या झेल्दै आएका छन् ।