फागुन ११, २०७७
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा भंग गरेर निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेका थिए ।
'धारा ७४ र ८५ मा विघटनको अधिकार छैन । धारा ७६ काे १ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ काे ७ बमाेजिम अधिकार प्रयोग गर्ने संवैधानिक आधार पाइएन', फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले भने ।
अदालतले लामो सुनुवाइ पछि आज पुर्नस्थापना गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतको यो फैसलासँगै अव प्रतिनिसभा पुनः व्युँतिएको छ भने् प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक र नैतिक संकटमा फसेका छन् ।
चैत २४, २०८०
चैत १३, २०८०
चैत १९, २०८०
चैत १९, २०८०
चैत २२, २०८०
चैत १८, २०८०
