सर्वोच्च अदालतद्धारा प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना हुने फैसला


  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । 

 

प्रधानमन्त्री ओलीले गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा भंग गरेर निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेका थिए । 

 

'धारा ७४ र ८५ मा विघटनको अधिकार छैन । धारा ७६ काे १ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ काे ७ बमाेजिम अधिकार प्रयोग गर्ने संवैधानिक आधार पाइएन', फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले भने ।

 

अदालतले लामो सुनुवाइ पछि आज पुर्नस्थापना गर्न आदेश दिएको हो । 

 

अदालतको यो फैसलासँगै अव प्रतिनिसभा पुनः व्युँतिएको छ भने् प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक र नैतिक संकटमा फसेका छन् ।