फागुन १५, २०७७
ताप्लेजुङ- ताप्लेजुङका स्थानीय तहहरूले बाल अधिकार सुनिश्चितताका लागि आवश्यक पर्ने नीति, कार्यविधि र रणनीतिक योजना बनाई लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
मानव अधिकार मञ्च इलामले ताप्लेजुङका स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतसँग बाल अधिकारको सुनिश्चिताका लागि स्थानीय तहले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारेको छलफलमा यस्तो सहमति जुटेको हो ।
सहमतिअनुसार अब बाल अधिकार सुनिश्चिताका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयमा काम गर्नुपर्नेछ । जिल्लागत समन्वयको जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिलाई दिइएको छ ।
५ बुँदे प्रतिबद्धताअनुसार स्थानीय तहले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेको प्रावधानको पूर्ण सम्मान र पालना गर्नेछन् । नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको बाल अधिकारसम्बन्धी आधारलाई टेकेर बाल अधिकार सुनिश्चिततासम्बन्धी आवश्यक ऐन-कानुनसमेत बनाउने प्रतिबद्धता स्थानीय तहले जनाएका छन् ।
नेपालको संघीय प्रणालीअनुसार बाल अधिकारको संरक्षण र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका वृद्धिका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिएको मानव अधिकार मञ्च इलामका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्माले बताए । स्थानीय तहलाई बाल अधिकार सुनिश्चिताका लागि ऐन-कानुन, कार्यविधि निर्माण र कार्यान्वयनमा सहजीकरणको भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ ।
पाथीभरा याङ्बरक गाउँपालिका अध्यक्ष केशरकुमार सुब्बा बाल अधिकार क्षेत्रमा स्थानीय तहले काम गरे पनि संरचनागत ढंगले जानुपर्नेमा त्यसो नभएको बताउँछन् । बाल अधिकारको क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा व्यवस्था भएका प्रावधानलाई टेकेर अघि बढ्ने उनले बताए ।
सिरिजंघा गाउँपालिका अध्यक्ष टीकाराम गुरुङले बाल अधिकारको संरक्षण र सुनिश्चिताका लागि कार्यविधि निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिए । उनले बाल अधिकारको संरक्षण गर्दै अधिकारबाट वञ्चित बालबालिकालाई यसको पहुँचमा स्थापित गर्ने योजना रहेको बताए ।
जिल्लागत समन्वयको जिम्मेवारी पाएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख घनेन्द्र मादेनले बालबालिका हक संरक्षण गर्ने प्रमुख भूमिका स्थानीय तहको हुने भएकाले यसमा सहजीकरण मात्रै गर्न सकिने धारणा राखे । स्थानीय तहले बाल अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि संयन्त्रको विकास गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
चैत ०६, २०८०
फागुन ३०, २०८०
फागुन २९, २०८०
चैत १९, २०८०
चैत १९, २०८०
चैत २२, २०८०
चैत १८, २०८०
