कालीकोट– कर्णाली प्रदेशको मुख्य आम्दानी स्रोत जडीबुटीको संरक्षण र सदुपयोगका लागि स्थापना गरिएको जिल्ला आयुर्वेद औषधालय स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा गाभिएको छ ।
सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय आयुर्वेद स्वास्थ्य नीति, २०५२ ले नेपालको मौलिक चिकित्सा पद्धति मानेर आयुर्वेद चिकित्सालाई स्वीकारेको अवस्थामा कर्णाली प्रदेशले यसको नामोनिशानसमेत मेटिने गरी स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा गाभेको हो ।
कार्यालय गाभिएपछि आयुर्वेद उपचार गराउने सेवाग्राही घटेकाले प्रदेश सरकारलाई पुनः यथावत गर्न नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाजले माग गरेको छ । कार्यालयलाई मर्ज गरी छुट्टै कोठामा राखिएपछि सेवाग्राही घटेको आयुर्वेद शाखाले जनाएको छ । कालीकोट सदरमुकाम मान्ममा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय कर्णालीबासीको हितविपरीत रहेकाले तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरिएको छ ।
नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाज कालीकोटका अध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार केसीले कर्णालीको मुख्य आम्दानी स्रोतको रूपमा रहेको जडीबुटी संकलन गरी उत्पादन र प्रशोधन गर्नुको साटो उल्टै प्रदेश सरकारले कार्यालयको प्रशासनिक खर्च कटौतीको नाममा स्वास्थ्यमा गाभेर सेवा नै कटौती गर्नु दुर्भाग्य भएको नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाजका कर्णाली प्रदेश समिति उपाध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद पाण्डे बताउँछन् ।
कर्णालीबाहेक अरू ६ वटा प्रदेशले नेपाल सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय आयुर्वेद स्वास्थ्य नीति २०५२ स्वीकार गरेका छन् । तर, कर्णालीले मात्र प्रदेशका १० वटा जिल्लाका २९ जनाको दरबन्दी खारेज गरी स्वास्थ्य सेवासँग मर्ज गरेको छ ।
कार्यालय मर्ज गरिएपछि नागरिक मौलिक चिकित्सा सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको छ । प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेश बनाउने भनेको तर प्राकृतिक स्रोतको धनी प्रदेशमा यसको उत्पादन र प्रशोधनका लागि अहिलेसम्म कार्यविधि नै बनेको छैन ।
अन्य जिल्लामा आयुर्वेद पद्धतिलाई थप विस्तार गरी दक्ष विशेषज्ञसहितको सेवा सञ्चालन गरिरहेका बेला कर्णाली प्रदेश सरकारले जिल्ला आयुर्वेद औषधालयलाई स्वास्थ्य कार्यालयसँग मर्ज गरेर नागरिकलाई सेवाबाट वञ्चित गराएको आरोप को पाण्डेले आरोप लगाए । ‘अहिले जिल्लामा ४ जनाको दरबन्दी खारेज गरिएको छ’, उनले भने, ‘कार्यालय मर्जपछि छुट्टै कोठाभित्र बसेर सेवा दिनुपरेको छ । गत असारदेखि नै पारिश्रमिकबिनै ४ जना कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् ।’
कर्णालीको बहुमूल्य जडीबुटी अवैध रूपमा निर्यात भइरहेको छ । तर, यसको नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारले चासो दिएको पाइँदैन । जिल्ला आयुर्वेद औषधालयले गत वर्षदेखि विभिन्न किसिमका जडीबुटी संकलन र औषधी उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्दै आएको थियो । कार्यालय गाभिएपछि सबै सेवा बन्द छ ।
यस विषयमा पटक–पटक प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि माग सम्बोधन नभएको पाण्डेको गुनासो छ । ‘माग सम्बोधन नभए कानुनी बाटोमा जान्छौँ’, पाण्डेले भने ।