close

घरभित्रै हुन्छन् अधिकांश झगडा

पारपाचुकेको भयावह तस्बिर

घरभित्रै हुन्छन् अधिकांश झगडा

पारपाचुकेको भयावह तस्बिर

Trulli
ADVERTISEMENT

बागलुङ– कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउन समयमा पनि जिल्ला अदालत बागलुङले चालू वर्षको ८ महिनामा २ सय २१ मुद्दा फैसला गरेको छ । तीमध्ये १ सय १६ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाको फैसला गरेको हो ।

 

जिम्मेवारी सरेका र चालू वर्षका गरी ५ सय ९३ मुद्दामध्ये ३ सय ७२ वटा फस्र्र्योटका क्रममा छन् । कात्तिकसम्म अदालत खुल्ने क्रम अनियमित हुँदा अघिल्ला वर्षको तुलनामा मुद्दा फस्र्योटमा ढिलाइ भएको हो ।

 

जिल्ला अदालत बागलुङले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सबभन्दा धेरै सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा परेको जानकारी गराइयो । फैसला भएका मुद्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका छन् । न्यायाधीश वासुदेव न्यौपानेको उपस्थितिमा स्रेस्तेदार सूर्यप्रसाद भण्डारीले चालू वर्ष १ सय १६ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा परेको बताए ।


अदालतको तथ्यांकले अधिकांश झगडा घर परिवार भित्रै हुने गरेको पनि देखाएको छ । गत वर्ष १ सय ८६ वटा मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका परेका थिए । त्यसबाहेक जबर्जस्ती करणी, हत्या र चोरीका घटना बढी छन् । 

 

स्रेस्तेदार भण्डारीका अनुसार सम्बन्ध विच्छेदका लागि चालू वर्षका ९४ मध्ये सम्बन्ध विच्छेदका २२ वटा मुद्दा छन् । तीमध्ये ६८ वटा मुद्दा मिलापत्र भइसकेका छन् ।

 

गत वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएका ७२ वटा मुद्दामा पनि पुरुषले दिएका ४० र महिलाले दिएका ३२ वटा थिए । तीमध्ये ४० वटा फैसला भइसकेका छन् भने ३२ वटा फस्र्योट हुन बाँकी छ । 

 

८ वटा घरेलु हिंसाका मुद्दा अदालतमा परेका छन् । तीमध्ये एउटा बोक्सी आरोपको मुद्दा छ । तराईंमा धेरै घटना भइरहे पनि पहाडी जिल्लामा बोक्सीको आरोपमा मुद्दा आएको पहिलो भएको न्यौपानेले सुनाए ।

 

हातहतियारका १०, लागूऔषधका ५, २ वटा बालयौन दुरुपयोग, ९ चोरी र बहुविवाहका ५ वटा मुद्दा अदालतमा परेका हुन् । बागलुङमा पछिल्लो समय फरार अभियुक्त पक्राउ गर्ने क्रम बढेको छ । चालू वर्ष ४० जना फरार अभियुक्त पक्राउ परेर सजाय पाएका छन् । उनीहरूबाट लामो समयदेखि बक्यौताको रूपमा रहेको राजस्वसमेत संकलन भएको छ । 

 

चालू वर्षको १८ फागुनसम्म अदालतको ६१ लाख १२ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको हो । उनीहरूबाट १ सय १४ वर्षको जेल सजायसमेत कार्यान्वयन भएको बताइएको छ । चालू वर्ष २ सय १५ वर्षको जेल सजाय फस्र्योट गर्ने लक्ष्य छ ।
 


जिल्ला अदालतले यो वर्ष बाहिरी क्षेत्रमा पुगेर कार्यक्रम भने गर्न सकेको छैन । ‘हामीले कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण कार्यक्रम गर्न सकेनौँ । अझै समय रहेकाले पूरा गर्ने सोचिरहेको छ,’ न्यौपानेले भने, ‘जनचेतनाको क्षेत्रमा सञ्चार माध्यमले पनि भूमिका खेलिदिनुपर्‍यो ।’

 

सर्वोच्च अदालतले ल्याएको रणनीतिक योजनामार्फत मुद्दा फैसलाको दर बढाउने, बढीमा डेढ वर्षमा मुद्दा फैसला गरिसक्ने र फैसला कार्यान्वयन गराउने योजना ल्याएको छ । त्यसका लागि सुधारका सूचक पनि देखिएको न्यौपानेले बताए । 

 

अदालतले नियमित ‘मिट द जज’ र ‘आउट रिच’ कार्यक्रम गर्नुपर्ने प्रावधान छ । पत्रकार सम्मेलनमा मुद्दा तथा तहसिल शाखाको विषयमा पनि जानकारी गराइएको थियो ।