रूपन्देही– रूपन्देहीको मोतीपुरबासीको वैकल्पिक व्यवस्थाबिना औद्योगिक कोरिडोर शिलान्यास हुन नदिने स्थानीयले चेतावनी दिएका छन् । मोतीपुर औद्योगिक करिडोरपीडितले पत्रकार सम्मेलन गर्दै शिलान्यास कार्यक्रमलाई रोक्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
शुद्धोधन गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ मा भएको पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका रामप्रसाद पाण्डेले राज्यबाट गास, बास, कपासको ग्यारेन्टी नभएसम्म काम अघि बढाउन नदिइने बताए ।
२०२२ देखि किसानले जोतभोग गरेको जग्गाको लालपुर्जा सरकारको नाममा गराएर लुट्ने काम भएको आरोप उनको छ । शुद्धोधन वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष शिव खड्काले करिडोर शिलान्यासको विषयमा औपचारिक जानकारी नभएको दाबी गरे ।
स्थानीय किरण नेपालले सरकारलाई किसानले कर तिरिरहे पनि यहाँको वस्तुस्थिति नबुझी कदम चालिएको गुनासो गरे । ईआएएसमेत नभएको अवस्थामा जबर्जस्ती काम अघि बढाएकाले स्थानीयको बसोबासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनको भनाइ ।
गत १३ फागुनमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय भए पनि संसद् पुनस्र्थापनापछि सिर्जित परिस्थितिका कारण स्थगन गरिएको थियो । औद्योगिक क्षेत्रका लागि सरकारले लागत कट्टा गरेको जग्गाभित्र ३ हजार बढी परिवार बसोबास गर्दै आएका छन् ।
माग सम्बोधन नगरी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए ५० वर्षदेखि बस्दै आएका स्थानीयको गास, बास र कपास खोसिने संघर्ष समितिका सदस्य बाबुराम घिमिरे बताउँछन् । रानीगञ्ज, साविक मोतीपुर, तिलोत्तमालगायत क्षेत्रमा ३ हजार बढी घरपरिवार बस्दै आएका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले शिलान्यास गर्ने गरि कार्यक्रम तय भएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले भने मोतीपुरमा बसोबास गर्दै आएका सबैको माग सम्बोधन हुने बताए । बस्नेतले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुने २ सय ४५ बिघामा मात्र शिलान्यास हुन लागेको जानकारी उनले दिए ।
‘काम अगाडि बढ्दै जाँदा सबैको माग सम्बोधन हुनेछ । डीपीआरमा सबैको लगत लिइएको र ईआईएमा बाँकी स्थानीयका माग सम्बोधन भएको र औद्योगिक क्षेत्रको परियोना सुचारु हुँदासम्म सबैको माग पूरा हुन्छ’, बस्नेतले भने ।