close

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन र स्थानीयबीच ७ बुँदे सहमति

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन र स्थानीयबीच ७ बुँदे सहमति

Trulli
ADVERTISEMENT

रूपन्देही- अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विवादका बीच मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेसँगै उब्जिएको विवाद मत्थर पार्न औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले स्थानीयसँग ७ बुँदे सहमति गरेको छ । 

 

शिलान्यास गरेको भोलिपल्टै लिमिटेडले बुटवल उपमहानगरको वडा नम्बर १७ रानीगञ्जका स्थानीयसँग सहमति गरेको हो । 

 

मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको मुख्य करिडोरभित्र पर्ने वडा नम्बर १७ रानीगन्जका २ हजार ३ सय घरधुरीका प्रतिनिधिबीच ७ बुँदे सहमति भएको हो । 

 

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयमा भएको छलफलपछि त्यस क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा अवरोध नगर्ने, करिडोर निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई अन्तिम रूप दिन सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने र औद्योगिक क्षेत्रको सेक्टर बीअन्तर्गतका कित्ता नं. ४७ र ४८ लाई अलग राखेर डीपीआर गरिएकामा आगामी दिनमा त्यसको पनि यथोचित व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको हो । 

 

सहमतिपत्रमा बी सेक्टरका १० टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष, वडाध्यक्ष सन्तबहादुर राना र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

 

औद्योगिक व्यवस्थापन कार्यालयबाट प्राविधिक कर्मचारीसहित नापी कार्यालयबाट स्थानीय सरोकारवालाको रोहबरमा नापजाँच तत्कालै सुरु गरी यकिन तथ्यांक तयार पार्ने, तथ्यांक तयार पार्दा ५ भदौ २०७३ मा रूपन्देहीका प्रजिअको अध्यक्षतामा भएको निर्णयलाई आधार मान्ने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । 

 

यद्यपि सहमति रानीगञ्जका स्थानीयसँग मात्रै भएको हो । शुक्रबार शिलान्यास कार्यक्रमको विरोध गर्न आएका शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का स्थानीयसँग भने लिमिटेडले सहमति गरेको छैन । 

 

तर, सबै असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर मात्रै औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम सुरु गरिने लिमिटेडका अध्यक्ष बस्नेतले बताए । 

 

सरकारले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा ८ सय १३ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । त्यसमा मोतीपुरमा ५५ वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका ३ हजार ६२ परिवारको २ सय ५० बिघा जग्गा पनि परेपछि स्थानीय २०७३ देखि नै आन्दोलित छन् ।