काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले भूमिगत पानी पुनर्भरणका लागि ‘रिचार्ज काठमाडौं, सञ्चालन कार्यविधि २०७७’ स्वीकृत गरेको छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाको ५८औँ कार्यपालिका बैठकले रिचार्ज काठमाडाैं कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो ।

राष्ट्रिय सभागृहमा काठमाडौं महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ‘व्यावसायिक कार्ययोजना बनाउन सहयोग गर्नेसम्बन्धी अवधारणापत्र’ पनि स्वीकृत गरेको छ ।

सहरी योजना आयोगले तयार पारेका यी प्रबन्ध आयोगका सचिवालय प्रमुख डिल्ली बास्तोलाले सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । रिचार्ज काठमाडौं कार्यक्रममा भूमिगत जल सतहको व्यवस्थापनका लागि जमिन सतहमा भएको पानी जमिनमुनि पठाउन गरिने क्रियाकलापसम्बन्धी व्यवस्था छन् ।

यसैगरी व्यावसायिक कार्ययोजना बनाउन सहयोग गर्नेसम्बन्धी अवधारणामा स्थानीय टोल तथा समुदायमा स्थानीय तथा परम्परागत सीप प्रयोग गरेर उत्पादन गरिने सामानको बजारीकरणका लागि तयार पारिने कार्ययोजनासम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा ४९ वटा कार्ययोजना तयार पार्ने लक्ष्य छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा व्यावसायिक कार्ययोजना तयारीसम्बन्धी काम गर्न १० लाख र रिचार्ज काठमाडौं कार्यक्रमका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बैठकले ‘जनप्रतिनिधिहरूको स्थानीय तह अनुभव आदान-प्रदान आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन अवलोकन भ्रमण निर्देशिका’ अनुमोदन गरेको छ । यो निर्देशिकामा जनप्रतिनिधिको अवलोकन भ्रमण व्यवस्थापन तथा त्यस क्रममा पूरा गर्नुपर्ने दायित्वको व्यवस्था छ ।

यसैगरी ‘स्वस्थ मिर्गौला, स्वस्थ काठमाडौं कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७७’ र ‘प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनसम्बन्धी मापदण्ड’ तयार गर्न सहमति दिएको छ । यी कार्यविधि र मापदण्ड विधायन समितिमा छलफल भएपछि कार्यपालिका हुँदै स्वीकृतिका लागि नगरसभामा पेस हुनेछ ।

चाँगुनारायण नगरसँग नगर-नगर साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र डडेल्धुराको अमरगढी नगरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

बैठकले रिक्त कानुनी सल्लाहकारको पदमा सविना शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि सल्लाहकारका रूपमा रहेका रामप्रसाद सिटौला निर्वाचन आयुक्त नियुक्त भएपछि पद रिक्त थियो ।

बैठकमा मोहन विष्ट, नीलकाजी शाक्य, चिनीकाजी महर्जन, शुद्धकुमार डंगोल, नविन मानन्धर, हिरालाल तन्डुकार, मचाराजा महर्जनलगायत कार्यपालिका सदस्यहरूले महानगरको एकीकृत र सुविधाजनक बस्ती विकासमा ध्यान बढाउनुपर्ने, महानगरबाट प्रदान गरिने सेवामा सबै जनताको समान पहुँच हुनुपर्र्ने, महानगरभित्रका स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्तरमा योजना बनाउनुपर्नेलगायत सुझाव राखेका थिए ।