रूपन्देही- नीति र व्यवस्था फेरिए पनि महिलाको तात्विक अवस्था फेरिन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् । महिलालाई सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउन नसक्दा कानुनी अधिकार धेरै भए पनि लैंगिक असमानता र हिंसा कायम रहेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

 
सहज परियोजनाको सहयोगमा मधेस मानव अधिकार गृह कपिलवस्तु र सञ्चारिका समूह लुम्बिनीले आयोजना गरेको महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगारीमा प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम विषयक अन्तरक्रियामा सरोकारवालाले विद्यालय शिक्षादेखि नै महिलालाई सबल, सक्षम र लैंगिक समानतामूलक काम गर्ने गरी शिक्षा दिन सुझाए ।

महिला अधिकार स्थापित गर्न घरपरिवारदेखि नै उत्पादनमूलक काममा तिनको भूमिका र घरायसी काममा पुरुषको सहभागिता बढाउनेबारे छलफल चलाउन उनीहरूले आग्रह गरे । 

कार्यक्रममा सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले महिला अधिकारका विषयमा प्रशस्त नीति, कानुन र योजना बने पनि कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको बताए । महिलाको सवाल महिलाले मात्रै बोल्ने वा अरूको भनेर छाड्दा महिला अधिकारको नीति कार्यान्वयनमा जान नसकेको र महिला सहभागिता भए पनि निर्णायक तहमा पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘अब सरकारले महिलाका लागि बनाएका नीति, कानुन र कार्यक्रम कस्ता छन्, प्रभावकारिता र व्यावहारिक छन्÷छैनन् भन्नेबारे तेस्रो पक्षले अध्ययन गरेर सुधार गर्नुपर्ने भएको छ,” मन्त्री बरालले भने । 

उपसभामुख कृष्णी थारुले संघीयता र ३ तहको सरकारले महिलाका क्षेत्रमा थुप्रै काम गर्न सक्ने भए पनि अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको बताइन् । अहिलेसम्म प्रदेशको आफ्नै लैंगिक र महिला नीति नभएको बताउँदै उनले अबको प्रदेशसभाबाट यस्तो नीति बनाउन सुझाव दिइन् ।

संविधानले महिला पुरुष समान भने पनि घरेलु, परम्पराजनीत र सांस्कृतिक हिंसाबाट महिलाहरू पिल्सिएको उनको धारणा छ । महिला सशक्तीकरण र हिंसामुक्त समाज निर्माणमा राज्यले अझ बढी लगानी र संरचना बढाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याइन् । ‘घरायसी काम पुरुषसँग बाँडफाँट गर्ने र उत्पादनमूलक काममा महिलालाई लगाउनेबारे पनि छलफल जरुरी छ’, उनले भनिन् । 

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले ३ वटै तहकै सरकारले महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगारीमा नीति तथा कार्यक्रम बनाए पनि यथेष्ट नरहेको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा शिक्षामा छात्रवृत्ति, तालिम तथा सीप विकासमा अवसर र सम्मानलगायत महिला लक्षित बजेट कार्यान्वयनमा रहेको उनले जानकारी दिए ।

संघीयतासँगै जिल्ला तहमा रहने महिला तथा बालबालिका कार्यालय नहुँदा महिला विकासका कार्यक्रम ओझेल परेको र गतिविधि सञ्चालनमा समस्या देखिएको उनको बुझाइ छ । 

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै माहुरी होमका बिना चौधरीले सहज परियोजनाले महिला सुरक्षा र रोजगारीका क्षेत्रमा गरेका क्रियाकलापबारे जानकारी दिइन् ।

परियोजनाअन्तर्गत रूपन्देही र कपिलवस्तुका स्थानीय तहमा महिलाको न्यायमा पहुँच पुर्‍याउने एवं रोजगारी बढाउने काम भएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशसभा सदस्य थानकुमारी थापाले हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढे पनि नेतृत्व र निर्णायक तहमा पुर्‍याउन अझै आवाज उठाउनुपर्ने बताइन् । प्रदेशसभा सदस्य कमला विश्वकर्माले महिलाभित्र पनि समावेशी र सामाजिक रूपमा पिछडिएको वर्गको अवस्था नाजुक भएकाले तिनका आवाज बुलन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

 
अर्की सदस्य रमा अर्यालले महिलालाई विचरा र अवलाका रूपमा नभई शिक्षा, सीप, रोजगारी र चेतना प्रवाहमा समताको दृष्टिले अगाडि बढाउनुपर्ने बताइन् । प्रदेश सभा सदस्य पुष्पा थरुनीले घरायसी बोझले थिचिएका महिलालाई माथि उठाउन समतामूलक नीति र कार्यक्रम आवश्यक रहेको जानकारी दिइन् ।

माहुरी होम कपिलवस्तुका सदस्य रामविकास चौधरीले महिला पुरुष एक रथको दुई पांग्रा भएकाले महिलाको सवालललाई पुरुषले पनि उठाउनुपर्ने धारणा राखे । 

कार्यक्रममा सञ्चारिका समूह लुम्बिनीका महासचिव अमृता अनमोल, बुटवल उपमहानगरकी सामाजिक शाखा प्रमुख तुलसा अर्याल, राष्ट्रिय अपांग महासंघका सावित्रा घिमिरे, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका इन्द्रजीत सहानीलगायतले महिला अधिकार र सशक्तीकरणका लागि अबको गन्तव्यबारे बोलेका थिए ।