काठमाडौं– नेपाल नगरपालिका संघले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिका÷नगरपालिका  निर्देशिका, २०७७ को नमुना कानुन पठाएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो । 

स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुखको सहयोगीको रूपमा राख्ने कर्मचारीको सेवा–सुविधा प्रदेश सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ ।स्थानीय सरकारहरू सक्षम हुँदाहुँदै पनि संविधान प्रदत्त अधिकार संकुचन गरेको संघको आरोप छ । नमुना कानुनको नाममा जनप्रतिनिधिलाई विभिन्न बहानामा खर्चको सीमालगायतमा अंकुश लगाइएको संघको भनाइ छ । 

स्थानीय सरकार आफैंमा जवाफदेही र उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने भएकाले अधिकार खोसिन नहुने नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार व्यान्जुले बताए । एकल अधिकारभित्रका सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।