मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमः स्थानीय तहको बजेट जिल्ला पुर्‍याइयो


  • change font
  • change font
  • change font

जुम्ला- गत वर्ष मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अख्तियारी सीधै स्थानीय तहमा आयो । स्थानीय तहमा प्राविधिक पनि खटिए । समयमै सम्झौता भएर गाउँमा रोजगारीको अनुभूति गरायो ।

 

तर, यो वर्ष जुम्लामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको छ । यस पटक रोजगार कार्यक्रमको बजेट तथा अख्तियारी जिल्ला सदरमुकाममा रहेका विषयगत कार्यालयमा आइपुगेको छ । 

 

रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आएको योजना सम्झौता गर्न सदरमुकाम आउनुपर्छ । भुक्तानीका लागि सदरमुकाममै बास बस्नुपर्ने भएको छ । गाउँमा सिंहदरबार आएको छ । तर, केन्द्रीकृत व्यवस्थाजस्तो सदरमुकाममा बास बसेर योजना सम्झौता र भुक्तानी लिनुपर्ने बाध्यता भएको हो । 

 

सिँजा गाउँपालिका अध्यक्ष देवलसिंह रावलले गाउँमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको चहलपहल सुरु नभइसकेको बताए । उनले भने, ‘बजेट जिल्लामा पुगेको छ भन्ने सुनेका छौँ तर स्थानीय तहलाई कुनै अवगत छैन ।’

 

सबै स्थानीय तहमा काम भइरहेकामा रोजगार कार्यक्रमका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यताले स्थानीयमा नराम्रो प्रभाव परेको छ । मुख्यमन्त्री रोजगारको रकम पठाउने विषयमा समेत सबैको एक खाले धारणा छैन । 

 

तातोपानी र गुठीचौर गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट आएको छ । बाँकी ६ पालिकाको बजेट विषयगत कार्यालयमा पठाइएको छ । अध्यक्ष रावलले भने, ‘योजना सम्झौता र भुक्तानी गर्न खलंगा जानुको विकल्प भएन । यसले गाउँमा सिंहदरबार आइपुगेको अनुभूति गराएन ।’

 

योजना कार्यन्वयनमा हरेक हिसावले समस्या छ । विगतमा गाउँपालिकाले निगरानी राख्थे । काम गुणस्तरीय हुन्थ्यो । अब जुम्ला जाउआउ, बस् खाऊ भन्ने गरेको उनी बताउँछन् । यसले गर्दा बजेट फ्रिज हुने देखिन्छ । सांसदको इसारामा आउने कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने उनको बुझाइ छ । 

 

जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख कार्मा बुढा स्थानीय तहमा आउनुपर्ने बजेट जिल्लामा आउन थालेपछि समस्या हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘यो कार्यले देश कानुनमा नचलेको प्रस्ट भएको छ । नियतमै खोट देखिन्छ ।’

 

नेपालको संविधानअनुसार संघीय र प्रदेश सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन थलो स्थानीय तह हो । अनुगमन र प्राविधिक सहयोगका लागि समन्वय समिति र विषयगत कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिँदा उपयुक्त हुनेछ । तर, जिल्लामै बजेट तथा कार्यक्रम आउँदा कार्यन्वयनमा समस्या छ । 

 

‘यो कार्यविधि विधान बाहिरको हो । कि सबै बजेट तथा कार्यक्रम विषयगत कार्यालयमा आउनुपथ्र्यो’, उपप्रमुख बुढाले भने, ‘हैन भने सबै स्थानीय तहमै जानुपथ्र्यो । कतै स्थानीय तहमा पठाउने त कतै जिल्लामै पठाउने कार्य राम्रो हुँदैन ।’

 

रोजगार कार्यक्रमका नाममा जनतालाई सास्ती दिने काम भएको उनको बुझाइ छ । सांसदले मनपरी गर्दा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनै नसक्ने उनको दाबी छ । 

 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हेर्ने सर्वदल शाही हरेक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको नेतृत्वमा रहेको सिफारिस तथा समन्वय समितिले सिफारिस गरेको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम पठाइएको बताउँछन् । 

 

उनले भने, ‘सबै जिल्लाका कुनै स्थानीय तह र कुनैमा जिल्लामा बजेट गएको छ । एकैनासे हुनुपर्ने हो । तर, समितिले जसरी सिफारिस ग¥यो, सोही आधारमा बजेट पठाउने कार्य भएको हो ।’

 

यो कार्यक्रम सीधै गाउँपालिकामा पठाउन सकिने उनले बताए । विषयगत कार्यालयले स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर बजेट पठाउन सकिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनेको स्थानीय तह नै रहेको उनले दाबी गरे । 

 

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत जुम्लामा २४ करोड ७३ लाख १२ हजार रुपैयाँ आएको छ । बजेट सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका स्थानीय तह तथा विषयगत कार्यालयमा पठाइसकिएको छ ।

 

जुम्ला प्रदेश क्षेत्र (ख)का सांसद पदमबहादुर रोकाया आफूले बजेट स्थानीय तहमा पठाउन खोजेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘तर, गत वर्ष केही स्थानीय तहले काम नगर्दा बजेट फ्रिज हुने अवस्था आएकोले यो वर्ष मेरो क्षेत्रको बजेट जिल्लामै पठाउन सिफारिस गरेको हुँ ।’

 

कुनै स्थानीय तहमा योजना र बजेट पठाउने र कुनैमा नपठाउने विवादित निर्णय गर्न नसक्ने उनको धारणा छ । सबै बजेट विषयगत कार्यालयमा पठाउन सिफारिस गरिएको उनले बताए । 

 

भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख रूपक रावल विषयगत कार्यालयमा अख्तियारी आउने हल्ला भए पनि आधिकारिक रूपमा आइनसकेको बताउँछन् । उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाह्रो छ । प्राविधिक जनशक्ति छैन । स्थानीय तहको समस्या पनि त्यही हो ।’ 

 

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौतीले काम गर्न निरुत्साहित गर्ने प्रमुख रावल बताउँछन् । जिल्लाका हरेक वडामा ४० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म बजेट छ । भौतिक पूर्वाधार कार्यालयमा मात्र १० देखि ११ करोड रुपैयाँसम्म बजेट छ ।

 

‘यहाँ सडक खन्ने योजना आएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत सडक खन्न मेसिनको प्रयोग गर्न मिल्दैन’, प्रमुख रावलले भने, ‘सडक खन्दा प्राविधिक र भौगोलिक आधारमा मेसिन प्रयोग गर्दा सहज हुन्छ । यो कार्यक्रममा मेसिन प्रयोग गर्न श्रम र जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले समस्या छ ।’ प्राविधिक दृष्टिले सडक खन्न हातेऔजार प्रयोग गर्न नसकिने उनको दाबी छ । 

 

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट विषयगत कार्यालयमा आएपछि काम गर्न निकै झन्झट हुने स्थानीय बताउँछन् । योजना सम्झौता र भुक्तानी लिन खलंगामै पुग्नुपर्ने भएकाले खर्चको भार बढ्नुका साथै समयको बर्बादी हुने उनीहरूको बताउँछन् ।