रुपन्देही -  प्रदेश ५ मा चाडपर्वको समय नेपाल–भारत आउजाउमा रोक लगाइने भएको छ । प्रदेश कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले नेपाल–भारत आवतजावतलाई निरुत्साहित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले संक्रमणको उच्च जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै चाडपर्वका बेला नेपाल–भारतबीच हुने छोटो अवधिको आउजाउलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यसका लागि सीमा नाका व्यवस्थापन गर्ने, सशस्त्र र जनपथ प्रहरी सबै क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, सीमामा अभिलेख राख्ने र हेल्थ डेस्क सञ्चालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले जोखिम कम भएका जिल्ला र स्थानमा विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको धागो कारखानास्थित उपचार केन्द्र र दाङको बेलझुन्डी आयुर्वेद अस्पतालमा लक्षण देखिएका बिरामीको मात्र उपचार गरिनेछ ।  त्यसका लागि उच्च क्षमताको अक्सिजन युनिटसहितको सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले बताए ।

लक्षण देखिएका बिरामीको पीसीआर परीक्षण र त्यसको रिपोर्ट तत्काल आउने व्यवस्था मिलाउन र जिल्लाहरूमा परीक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्थापन र सिफारिस गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

साथै प्रदेश ५ सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा १० करोड रुपैयाँ थप गरेको छ । बैठकले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य पालना गराउन सार्वजनिक र निजी संस्थाहरू, सार्वजनिक स्थल र सार्वजनिक यातायातलगायतका स्थानमा अनिवार्य मास्क प्रयोग, सुरक्षा मापदण्ड पालना भए-नभएको विषयमा प्रहरीले अनुगमन गर्ने, गाउँ-गाउँ र टोल–टोलमा आवश्यक सचेतना र सूचना प्रवाह गरिने भएको छ ।

यस्तै, जुन क्षेत्रमा बढी प्रभाव देखिन्छ, त्यही क्षेत्र मात्र निश्चित समय शिल वा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नेलगायतका निर्णय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीका अनुसार कोरोना नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा तत्काल अर्थ विविध शीर्षकबाट १० करोड रुपैयाँ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

यस्तै, बैठकले विद्यालय सञ्चालन हुने अवस्थामा त्यहाँ रहेका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टरलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरेर स्थानान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ ।

केसीका अनुसार शैक्षिक संस्थालाई मर्जरको नीति अवलम्बन गर्दै संक्रमण कम भएको स्थानमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।