चैत १२, २०८०
चैत ११, २०७७
रूपन्देही- रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले व्यवस्थित सहरीकरण र सुरक्षित आवास निर्माणलाई लक्षित गर्दै भवन निर्माणसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तय गरेको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार अब बुटवलमा धेरै तलाका घर बनाउन सकिनेछ ।
बुटवलमा रहेका सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र कृषियोग्य भूमिको सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले आवासीय क्षेत्रका निम्ति नयाँ मापदण्ड तय गरिएको उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए ।
भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०७४ लाई खारेज गर्दै उपमहानगरका १९ वटै वडामा लागू हुने गरी नयाँ मापदण्ड तय भएको र चालू आवदेखि नै लागू हुने गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकिएको उनले जानकारी दिए ।
अग्ला भवन निर्माणका लागि भने प्राविधिक अध्ययन भएका क्षेत्रलाई मात्रै तोकिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७, ४३, ४४ समेतले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बुटवल उपमहानगरले भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ बनाएको हो ।
बुटवलमा हाल बढीमा १० तलामा भवन निर्माण भएका छन् । नयाँ मापदण्डअनुसार योभन्दा पनि अग्ला भवन निर्माण गर्न सकिनेछ ।
बुटवल उपमहानगरले बनाएको कानुन तथा भवन निर्माणसम्बन्धी नयाँ मापदण्डअनुसार अब कम्तीमा १६ तलासम्मका भवन निर्माण गर्न सकिनेछ । ठूला भवन निर्माणका लागि उपमहानगरले यहाँका सबै वडाका सम्भावित क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययनसमेत गराएको थियो ।
सोही अध्ययनका आधारमा अग्ला र व्यवस्थित भवन निर्माण गर्न सकिने क्षेत्रसमेत तोकिएको छ ।
‘सहरीकरणलाई नियमन गरी स्वच्छ, स्वस्थ, दिगो तथा उपयुक्त सहरी वातावरण निर्माण, भूउपयोग क्रियाकलाप व्यवस्थित गर्न, भूकम्पीय क्षतिको न्यूनीकरण, सहरी वातावरणको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन, जनस्वास्थ्य तथा सरसफाइलाई ध्यान दिँदै नयाँ व्यवस्थित बस्ती बसाउने उद्देश्यले मापदण्ड बनाएका हौँ’, उप-महानगर प्रमुख सुवेदीले भने ।
बहुतले भवन निर्माण गर्नुपूर्व अनिवार्य सहरी विकास मन्त्रालयले जारी गरेको माटो परीक्षण निर्देशिकाअनुसार माटो परीक्षण गर्नुपर्नेदेखि भवनसंहिता पूर्ण पालना भएको हुनुपर्नेछ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी निषेध गरेका क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न नपाइने विषयलाई उपमहानगरले पनि कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएको वातावरणका विषयमा विज्ञसमेत रहेका उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले वताए ।
५ तले (१७ मिटर) देखि १६ (५० मिटर) तलासम्मका सबै अग्ला भवनका लागि लिफ्ट अनिवार्य हुनुपर्नेछ । ९ तलादेखि १६ तलासम्मका अग्ला भवनमा कम्तीमा पनि २ वटा लिफ्टको प्रावधान राखिएको उपमहानगरका सहरी विकास योजना प्रमुख वरिष्ठ इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
नयाँ मापदण्डअनुसार अपार्टमेन्ट तथा संयुक्त आवासका भवन तथा सपिङ कम्प्लेक्स, व्यापारिक मल, डिपार्टमेन्ट स्टोरलगायत ठूला भवन निर्माण हुन सक्ने इन्जिनियर श्रेष्ठ बताउँछन् । राष्ट्रिय भवन संहितामा उल्लेख गरिएअनुसारका आपतकालीन संरचना निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
आगलागी वा अन्य आकस्मिक अवस्था आइपरे भवनभित्रका व्यक्तिलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर ल्याउन मिल्ने गरी प्रत्येक भवनमा निकास व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
भूकम्पीय सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था
निर्माण हुने हाई राइज भवनमा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक डिजाइन र स्पेसिफिकेसन बनाई अनुगमनसमेत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । यसमा त्रुटि देखिए डिजाइनर, निर्माणकर्ता र निर्माण व्यवसायी ३ वटै पक्ष जिम्मेवार हुनेछन् ।
सो सम्बन्धमा राष्ट्रिय भवन संहिता तथा अन्य भवन संहितामा समेत आधारित भई उपमहानगरले निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्नेछ । निर्देशिका जारी भएको मितिबाट त्यसमा तोकिएका प्रावधानसमेत पूरा हुने गरी निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
भूकम्पीय प्रतिरोधात्मक भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत तालिम लिई सूचीकृत कालिगढ वा ठेकेदारले मात्र सुपरीवेक्षणका लागि नियुक्त भएका प्राविधिकको रोहबरमा भवन स्वामित्वकर्तासँग द्विपक्षीय सम्झौता गरी निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको उपमहानगरका प्रवक्ता तथा पूर्वाधार विकास समिति प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीले बताए ।
बहुतले भवनको मापदण्ड
पुनर्निर्माण, नयाँ निर्माण, थप निर्माण र मर्मत सुधारका सम्बन्धमा समेत नयाँ मापदण्ड लागू हुनेछ । यो मापदण्ड एउटै प्लट जग्गामा निर्माण हुने धेरै भवनमा पनि लागू हुनेछ ।
नयाँ मापदण्डले नसमेटिएका विषयमा सम्बन्धित प्राविधिक समिति (बाधा-अड्काउ फुकाउ समिति) को सिफारिसमा प्रचलित राष्ट्रिय मापदण्ड र संहिताअनुसार गर्न सकिनेछ । तर, यसका लागि उपमहानगर बोर्डको सहमति हुनुपर्ने प्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए ।
चैत १९, २०८०
चैत १९, २०८०
चैत २२, २०८०
चैत १८, २०८०
