close

कोरोना रोकथामका नाममा एउटै पालिकामा ५३ लाख भ्रष्टाचार 

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतो, २ करोड वढी अनियमितताको आशंका 

कोरोना रोकथामका नाममा एउटै पालिकामा ५३ लाख भ्रष्टाचार 

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतो, २ करोड वढी अनियमितताको आशंका 

Trulli
ADVERTISEMENT

बैतडी– बैतडीको पाटन नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा गरेको खर्चमा भ्रष्टाचार गरिएको  देखिएको छ । 

नगरपालिकाले कोरोना नियन्त्रणमा गरेको खर्च पारदर्शी नभएको जनगुनासोपछि गत १७ साउनको नगरसभाबाट गठित छानबिन समितिले अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

नगरसभा सदस्य भीमदत्त भट्टको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले शुक्रबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार ५३ लाख १५ हजार ७ सय २१ रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको छ । 

छानबिन समिति संयोजक भट्टले भने, ‘यो रकममा बिल–भर्पाइ नभेटिएको र वास्तविक दररेटभन्दा निकै बढी रकममा सामान खरिद गरिएको देखियो । अझ गहिराइमा पुग्ने हो भने २ करोडभन्दा बढी रकम घोटाला भएको हुन सक्छ । 

भट्टका अनुसार विपन्नलाई नगरपालिको वितरण गर्ने दालमा पनि ठूलो गडबडी देखिएको छ । ‘व्यापारीले १ सय ४० रुपैयाँ प्रतिकिलोको दरले दाल दिने प्रतिबद्धता गरेका थिए तर खरिद गर्दा १ सय ८५ रुपैयाँको बिल बनाइएको छ । १ किलो दालमा ४५ रुपैयाँ अनियमितता भएको छ । छानबिनका क्रममा सबैमा अनियमितता देखियो । कर्मचारीहरूले बिल–भर्पाइ देखाउनै मानेनन्,’ भट्टले भने । 

यसरी भयो भ्रष्टाचार

नगरपालिकाका १ गाडी चालकको नाममा ४ लाख ७६ हजार रकमको चेक काटिएको छ । तर, उक्त रकम धेरै कर्मचारीले भत्ता भन्दै बाँडेको चालक अर्जुन बोहरा बताउँछन् । 

‘हामीले भर्पाइ गरेको रकम पाएकै छैनौं र तर अहिले हाम्रै नाममा असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको छ’, जिप चालक विनोदसिंह केसीले भने, ‘एक पटकको २२ हजार ५ सय र अर्को पटकको ४० हजार रकम मैले पाउनुपर्नेछ । यसको भर्पाइ गरेर पैसा निकासा भइसकेको छ, तर मलाई दिइएन ।’

अर्का गाडी चालक दिनेश चन्द भर्पाइ रकम निकासा भए पनि आफूले नपाएको गुनासो गर्छन् । नगरपालिकाको छानबिन समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार धेरै शीर्षकको रकम असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको हो । समितिले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि खर्चिएको १२ लाखभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको जनाएको छ । 

यस्तै, गाडी भाडा, राहत वितरण, राष्ट्रपतिको स्वागत कार्यक्रम, इन्धन र सवारी साधनलगायत शीर्षकमा अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । आइसोलेसन कक्ष निर्माण, सञ्चार, तालिम कार्यक्रम, सवारी साधन मर्मत, भम्रण भत्तालगायतका शीर्षकमा भएको खर्चमा अनियमितता देखिएको  समितिको ठहर छ । 

यस्तै, डिपीआर, सडक निर्माण, विविध, सरसफाइ तथा संरचना निर्माण, पत्रपत्रिका तथा सूचना प्रकाशनलगायतका शीर्षकमा पनि अनियमितता भएको छ । अनियमिततामा जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीहरूको समेत संलग्नता रहेको समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

समिति संयोजक भट्ट आफूहरूले औंल्याएको अनियमित खर्च असुलउपर गर्न  नगरपालिकालाई आग्रह गरिएको बताउँछन् । ‘छानबिनका क्रममा नगरपालिकाको लेखा शाखाबाट शंकास्पद कागजपत्र माग्दा दिइएन’, भट्टको दाबी छ ।

नगरपालिकाको लेखा समितिको प्रतिवेदन माग गर्दा आफूहरूले नपाएको उनले बताए । छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा औंल्याएका विषय कार्यान्वयन गर्ने र ज–जसले गडबडी गरेका छन्, सबैबाट रकम असुलिने नगरप्रमुख केशवबहादुर चन्दले जानकारी दिए । 

तर, अनियमिततामा संलग्नमाथि कारबाही हुनेमा स्थानीय भने ढुक्क छैनन् । ‘नगरपालिकाको नेतृत्व र कर्मचारी मिलेरै अनियमितता गरेकाले कारबाही होला भन्नेमा आशंका छ’, स्थानीय कमल बोहरा भन्छन् ।

अर्का स्थानीय धर्मानन्द भट्ट छानबिन समितिले २० प्रतिशत मात्रै अनियमितता बाहिर ल्याउन सकेको ठान्छन् ।