बागलुङ– धौलागिरी फोहोर व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण सहकारी संस्थाले बागलुङ नगरपालिकाविरुद्ध करार सम्झौता निरन्तरता दिनुपर्ने मागसहित जिल्ला अदालत बागलुङमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

करार नविकरण गरेपछि एकपक्षीय रुपमा सम्झौता उल्लंघन गरेर सहकारीलाई नोक्सानी पु¥याएको भन्दै क्षतिपूर्ति भराउन पनि माग गरिएको छ । गत ३२ साउनको नगर कार्यपालिका बैठकले सहकारीसँगको ५ वर्ष अघिको सम्झौता भंग गरेको थियो । 

सहकारीको तर्फबाट अध्यक्ष सुधिर श्रेष्ठले मुद्दा दायर गरेका हुन् । मुद्दामा करार सम्झौता नविकरण गरेर एकतर्फी सम्झौता भंग गर्न नपाइने उल्लेख छ । 

२०७८ असार मसान्तसम्मको करार सम्झौताको नविकरण लकडाउनअघिनै भएको र फोहोर उठाउने ट्रयाक्टर बिग्रेर बनाउन लागेको एक हप्ता मात्रै बजारमा फोहोर उठाउन नसकेको विषयलाई लिएर भंग गरिनु न्यायोचित नभएको बताइएको छ ।

‘नगरपालिकाले सम्झौता अनुसार कर्मचारी पनि दिएको थिएन, एक वर्षपछि नै फिर्ता लगेको हो’ अध्यक्ष सुधिर श्रेष्ठले भने, ‘बिग्रेको ट्रयाक्टर बनाएपछि चैतको १४ गतेपछि लगातार फोहोर उठाइरहेका छौं, तर एकतर्फी सम्झौता भंग गर्दाको क्षतिपूर्ति भराउन माग गरेका छौं ।’ 

मुद्दामा एक वर्षको ६२ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन माग गरिएको छ । करार सम्झौता नविकरण भएकोले कार्यालय, घरभाडा, कर्मचारीको काममा उक्त रकम खर्च हुने भएकोले क्षतिपूर्ति माग गरिएको हो ।

सहकारी संस्थालाई नगरपालिकाले ६ जना कर्मचारी र फोहोर उठाउने सवारी साधन दिने सम्झौता थियो । सम्झौता अनुसार काम थालेको सहकारीले भने एक वर्ष मात्र नगरका कर्मचारीले सेवा दिएको बताएको छ । 

त्यसपछि नगरपालिकाले सम्झौता संशोधन गरेर आफ्ना कर्मचारी फिर्ता लगेको आरोपसमेत सहकारीले लगाएको छ । 

सरकारले ल्याएको सार्वजनिक नीजि नीति २०६० अनुसार भएको सम्झौता र सार्वजनिक नीजि साझेदारी निर्देशिका २०६६ को परिच्छेद ८ अनुसार सार्वजनिक निजी प्रवद्र्धक समिति र निर्देशक समिति गठन भएको थियो ।

उक्त समितिले काम नगरेको, उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्का नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नभएको र सहकारीको कामलाई एकतर्फी आरोप मात्र लगाइएकोले मुद्दा दिनुपरेको श्रेष्ठले बताए । 

चालु वर्षका लागि नगर विकास कोषले ४० करोड रुपैयाँ अनुदान दिएर फोहोर व्यवस्थापन, डम्पिङ साइट निर्माणजस्ता काम गर्ने तयारी भइरहेको बेला नगरपालिकाबाट सम्झौता तोडिएपछि सहकारीका पदाधिकारी बढी आक्रोसित भएको अधिवक्ता काजीगाउँले श्रेष्ठले बताए । 

नगरपालिकाले सम्झौता भंग गरेपछि दोहोरो वक्तव्यबाजी र नगरप्रमुख तथा उपप्रमुखबीच समेत विज्ञप्तिबाजी चलेको छ । 

उपप्रमुख खड्काले जनप्रतिनिधि आएपछि नै सम्झौता संशोधन वा भंगको माग गरेका थिए । ‘त्यसका लागि दुवै पक्षको सहमति चाहिने, आर्थिक वर्षअघि नै सम्झौता सकिन सूचना दिनुपथ्र्यो’ खड्काले भने, ‘नगर विकास कोषको ४० करोड आउने बेलामा सहकारीको सम्झौता तोड्नुमा शंकास्पद भयो ।’ सम्झौता नविकरण गरेर एकतर्फी तोड्नु गलत भएको उनले बताए । 

नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले भने सम्झौता अनुसारको काम नगरेको आरोप लगाएका छन् । कर्मचारी र ट्रयाक्टर तथा इन्धन खर्च दिएरपनि काम नगरेको आरोप उनले लगाएका थिए । सहकारीका पदाधिकारीले भने इन्धन नपाएको गुनासो गरेका थिए । 

‘जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएकोले के गर्ने भन्नेमा आदेश पर्खनुपर्नेछ’ श्रेष्ठले भने, ‘हामी अन्यायमा परेकोले न्याय खोजेका हौं, न्याय पाउने आशाप नि छ ।’ 

नगरपालिकाले भने केही दिनअघि प्रशासन गुहारेको थियो । प्रशासनले सूचना निकालेर सहकारी संस्थाको गाडी बजारमा नगुडाउन र फोहोरको शुल्क नलिन पनि निर्देशन दिएको थियो । नगरपालिकाले पनि असोज १ गतेदेखि लागू हुनेगरी फोहोरको शुल्क संकलन गर्ने काउन्टर बनाएको छ ।