काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिका र नुवाकोट र धादिङको सिमाना सिसडोल ल्यान्डफिल्ड साइटका प्रभावित स्थानीयसहित जनप्रतिनिधिबीच शुक्रबार भएकोे छलफलपछि फोहोर विसर्जनको अवरोध हटेको छ । 

 

काठमाडांै महानगरपालिका र स्थानीयबीच शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने सहमतिपछि अवरोध हटेको हो । 

 

प्रभावित क्षेत्रका ५१ जना शिक्षकको अस्थायी दरबन्दीका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले तत्कालका लागि खर्च बेहोर्ने, जग्गा अधिग्रहणका सन्दर्भमा विज्ञटोली बनाएर प्रक्रिया अघि बढाउने, प्रभावित क्षेत्रमा १५ शय्याको अस्पताल बनाउनेलगायत सहमतिपछि फोहोर विसर्जनको अवरोध हटेको हो ।  

 

काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण विभागका प्रमुख हरि श्रेष्ठले नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनिबेँसी गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ३–३ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गर्ने, धुनीवेसीँ नगरपालिकालाई एम्बुलेन्स खरिद गरिदिनेलगायत विषयमा सहमति भएको बताए । 

 

फोहोरमैला प्रभावित क्षेत्र शिक्षक व्यवस्थापन संघर्ष समिति र स्थानीयले विभिन्न माग राख्दै १३ चैतदेखि सडकमा विरोध प्रदर्शन गरी फोहोर विसर्जनमा अवरोध गर्दै आएका थिए । फोहोर विसर्जनमा अवरोध भएपछि शुक्रबा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यसहितको छलफलमा माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धतापछि फोहोर विसर्जनमा गरेको अवरोध खोल्न उनीहरू सहमत भएका हुन् । 

 

काठमाडौं महानगरका प्रमुख शाक्यले छलफलमा आफूहरूले गरेका प्रतिबद्धता कार्यपालिका बैठक बसेर पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरे । स्वास्थ्यसम्बन्धी बुँदामा अझै छलफल गरी अघि बढ्न सकिने उनको भनाइ थियो । 

 

प्रभावित क्षेत्रमै अस्पताल बनाउने हो कि वडाको सिफारिसमा काठमाडौंको अस्पतालमार्फत सेवा उपलब्ध गराउने हो, त्यो विषयमा प्रष्ट धारण बनाएर आउन शाक्यले आग्रह गरे । 

 

दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या 

सरकारले फोहोर व्यवस्थापनमा चासो नदिँदा पटक–पटक फोहोरको समस्या बल्झिने गरेको छ । सरकारले २०५१ मै बन्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

 

तर, फिल्डमा काम भने २०६२ पछि बल्ल थाल्यो । जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) सँग ४० वर्षे सम्झौता गरेर बन्चरेडाँडामा प्रशोधन केन्द्र बनाउने सरकारको योजना थियो । 

 

जग्गाको मुआब्जा पाइने र गाउँमा सडक, अस्पतालजस्ता पूर्वाधार विकाससँगै रोजगारी पनि मिल्ने आश्वासनपछि स्थानीयले स्वीकृति दिए । सरकारले तत्कालका लागि २ किलोमिटर वरको सिसडोलमा ३ वर्षे सहमति गरेर ४ सय ५१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण ग¥यो र फोहोर थुपार्न थाल्यो ।

तर, सहमतिबमोजिम प्रशोधन केन्द्र नबनेको र सिसडोलमा थुप्रिएको फोहोरले प्रदूषण फैलिएको भन्दै स्थानीयले सयौँ पटक आन्दोलन गरे । 

सरकारले हरेक पटक विभिन्न आश्वासन दिएर स्थानीयलाई झुलाइरह्यो । सम्झौताबमोजिम बन्चरेडाँडामा प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि निर्धारित समयमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नै हुन सकेन । २०६६ मा बल्ल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भयो । 

 

स्थानीय विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत ठेक्कामार्फत काम थाले पनि सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि काम रोकियो । 

 

२०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बन्चरेडाँडामा फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउने जिम्मा लगानी बोर्डलाई दियो  । बोर्डले प्रशोधन केन्द्र निर्माण सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अगाडि बढायो र फोहोर व्यवस्थापनको काम नेप वेस्ट नामक निजी कम्पनीमार्फत गर्न सहमति गर्‍यो ।

 

बन्चरेडाँडामा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्न २२ वैशाख २०७६ मा १ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी लुम्बिनी कोसी एन्ड न्यौपाने जेभी (उपक्रम) सँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । विसर्जन स्थल निर्माण गर्न ३४ करोड ६८ लाख ७४ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो ।

 

निर्णयानुसार बाँध निर्माणको काम सहरी विकास मन्त्रालयले गर्ने र विजर्सनस्थलसम्म जाने बाटो निर्माण जिम्मा सडक विभागलाई दिइएको थियो ।