ताप्लेजुङ– ताप्लेजुङको सिरिजंघा गाउँपालिकाले वैशाख मसान्त २०७८ सम्म पनि बैंकमा खाता नखोले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको रकम कानुनबमोजिम फिर्ता पठाउने भएको छ ।

गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीलाई सार्वजनिक आह्वान गर्दै लाभग्राहीले बैंक खाता नखोलेका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्न नसके गाउँ कार्यपालिका र वडा कार्यपालिका जवाफदेही नहुने बताएको हो । 

वैशाख मसान्त २०७८ सम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने सबै लाभग्राहीले बैंकमा खाता खोलिसक्नसमेत गाउँपालिकाले सबै लाभग्राहीलाई भनेको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष घिमिरे, शिक्षा तथा सामाविक विकास शाखा प्रमुख बुद्धिप्रसाद खतिवडा र लेखा प्रमुख भूपेन्द्र बुढाक्षेत्रीले संयुक्त सूचना जारी गर्दै आर्थिक वर्षअगावै बैंकमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेर लैजान सबै सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेका छन् ।

गाउँपालिकाले बैंक खाता खोलिसकेका र खोल्न बाँकी रहेका पालिकाभित्रका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने सबै लाभग्राहीको चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को दोस्रो चौमासिक रकम पालिकाको केन्द्र तेल्लोकमा रहेको नेपाल बैंकको खातामा जम्मा भइसकेको जनाएको छ । 

बैक खाता खोलिनसकेका लाभग्राहीले खाता खोलेपछि मात्र पालिकाले निकासा गरेको रकम सम्बन्धित लाभग्राहीको खातामा जम्मा हुने भएकाले अविलम्ब खाता खोल्न पालिकाले आग्रह गरेको छ ।

गाउँपालिकाले दुर्गम क्षेत्र र विकट स्थानका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनयोग्य लाभग्राही आफैं उपस्थित भई खाता खोल्न असहज हुने अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, नेपाल बैंक तेल्लोक शाखा र सिरिजंघाका कर्मचारीसमेतको सहजीकरणमै टोल बस्तीमै पुगेर खाता खोलिसकिएको छ । 

तर, अझै करिब १० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राही खाता खोल्नबाट वञ्चित रहेको पालिकाको निष्कर्ष छ । सरकारले जारी गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ को नियम १७ मा बैंकिङ प्रणालीमार्फत भत्ता वितरण नगरी नगद कारोबार गर्दा लाभग्राहीले झुटो विवरण बनाई रकम हिनामिना गरे वा किर्ते दस्तखत गरे वा अन्य कुनै प्रकारको बदनियतपूर्वक रकम दुरुपयोग, हानि– नोक्सानी गरे त्यस्तो गर्ने राष्ट्रसेवकका अतिरिक्त खर्च लेख्ने अधिकारी र लेखा प्रमुखसमेतलाई जिम्मेवार ठानी कानुनी कारबाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

सोही कारण सरकारले १ मंसिर २०७८ भित्र देशभरका सबै ७५३ स्थानीय तहलाई नै अनिवार्य बैंकिङ प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नुपर्ने गरी यसअघि नै समयसीमा तोकिसकेको छ ।