close

वातावण जोगाउँदै रोहिणी

वातावण जोगाउँदै रोहिणी

Trulli
ADVERTISEMENT

रूपन्देही- रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाले पालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ पारित गरेको छ । गाउँपालिकाको आठौँ गाउँसभाले ऐन पारित गरेको हो । 

 

स्वच्छ, स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्न, प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग एवं दिगो व्यवस्थापन गर्न, वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्न वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन आवश्यक देखिएकाले गाउँसभाले ऐन बनाएको रोहिणीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोमनाथ न्यौपानेले जानकारी दिए ।

 

ऐनले प्राकृतिक स्रोत, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षणमा पनि सहयोग पु¥याउने विश्वास पालिकाको छ । 

 

ऐनमा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र वातावरण संरक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी गाउँपालिकाकै हुने एवं वातावरण संरक्षण, प्रवर्द्धन वातावरणमैत्री समाज निर्माणमा योगदान गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुने उल्लेख छ ।


ऐनले वातावरण संरक्षण विशेष क्षेत्र निर्धारण गर्ने, सम्पदाको संरक्षण गर्ने, वातावरणीय अध्ययन, वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गर्ने, अनुकूलन योजना बनाउनेलगायत दफा निर्धारण गरेको छ । 


यस्तै, ऐनमा प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने, खनिज पदार्थ, जलाधार, वन पैदावर संरक्षणका साथै प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्ने बुँदा समेटिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले जानकारी दिए ।

 

गाउँसभाले ऐन पारित गरे पनि राजपत्रमा भने प्रकाशित भएको छैन । छिटै यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने गाउँपालिकाले जनाएको छ । 

 

सभाले आर्थिक ऐन, २०७७ मा संशोधन र कार्यपालिकाले मानव बेचबिखनपीडित÷ प्रभावितको उद्धार, स्वदेश फिर्ती तथा पुनस्र्थापना कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ पारित गरेको न्यौपानेले बताए । 

 

रोहिणी गाउँपालिकामा ऐन, निर्देशिका र कार्यविधिको संख्या ३६ पुगेको छ । रोहिणीको विनियोजन ऐन, आर्थिक कार्यविधि ऐन, स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनलगायत गाउँपालिका सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने ऐन बनाइसकेको पालिका अध्यक्ष सनोजकुमार यादवले जानकारी दिए ।

 

चौथो वर्षमा चलिरहेको स्थानीय तहमा गाउँपालिका सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन निर्माण गाउँपरिषद्ले गरिरहेको छ । यस्तै, कार्यविधि र नियमावली कार्यपालिकाबाट निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइने गरिएको छ । 

 

गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले ऐन निर्माण गर्ने मात्र नभई कार्यान्वयनमा पनि गाउँपालिका प्रयासरत रहेको बताए ।