म्याग्दी– लैंगिक हिंसाबाट प्रभावितलाई आश्रय र न्यायमा पहुँच बढाउन म्याग्दीको बेनीमा अल्पकालीन सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा बेनी नगरपालिकाले बेनीको इन्द्रेणीटोलमा स्थापना भएको केन्द्रको आइतबार सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले उद्घाटन गरिन् । 

बेनी नगरपालिकाका उपप्रमुख सञ्जु बरुवालले लैंगिक हिंसाबाट प्रभावितलाई केन्द्रमा निःशुल्क खाने–बस्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिइन् । ‘नगरपालिकाले सञ्चालन गरे पनि जिल्लाका सबै स्थानीय तहका नागरिकले सेवा लिन सक्छन्’, उनले भनिन्, ‘कानुनी, मनोवैज्ञानिक, स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्शको व्यवस्था गरेका छाैँ ।’

केन्द्र सञ्चालनका लागि उपप्रमुख बरुवालको संयोजकत्वमा प्रहरी, नगरपालिका, बेनी अस्पताल, सरकारी वकिल कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेको समिति गठन भएको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५ लाख र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । 

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले गत वर्ष प्राप्त बजेटबाट केन्द्रको संरचना र फर्निचर व्यवस्थापन गरिएको बताए । ‘मासिक १३ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी घर भाडामा लिएर ६ जना क्षमताको केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ’, उनले भने, ‘यस वर्ष सामाजिक विकास मन्त्रालयले थप १० लाख रुपैयाँ पठाएको छ । १–१ जना केन्द्र प्रमुख, सहयोगी, गार्डको तलब र आवास व्यवस्थापनमा सो बजेट परिचालन हुन्छ ।’

हिंसाबाट प्रभावित भएकालाई परिवार र समाजमा पुनस्र्थापन नहुँदासम्म र न्याय प्रक्रियाका लागि प्रहरी, अदालती प्रक्रियाका समयमा केन्द्रमा आश्रय प्रदान गरिन्छ ।

कार्यविधिअनुसार केन्द्रमा बस्नेलाई ४५ दिनभित्र न्याय सम्पादन गरी पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ । समयमै न्याय पाउन नसक्नेलाई आयआर्जनमूलक क्रियाकलापका लागि १५ हजार रुपैयाँ बिउपुँजीसमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । 

सरकारी वकिलमार्फत कानुनी र बेनी अस्पतालका चिकित्सकमार्फत मनोवैज्ञानिक परामर्श दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । मन्त्री पुनले गण्डकी प्रदेशका ८ जिल्लाका सदरमुकाममा अल्पकालीन सेवा केन्द्रका साथै प्रदेश राजधानी पोखरामा लैंगिक हिंसा पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्न २ तले भवन बनाएको बताइन् । 

‘हिंसा प्रभावितले सुरक्षित भएर न्याय पाउने वातावरण बनाउन अल्पकालीन सेवा र पुनस्र्थापना केन्द्र बनाएका हौँ’, उनले भनिन्, ‘न्यायमा पहुँच बढाउन, परिवार र समाजमा पुनस्र्थापना गर्न सहज हुने उद्देश्य राखेका छाैँ ।’ 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारी र प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामकुमार राईले आर्थिक अभाव, सामाजिक र सुरक्षाका कारण कोही पनि हिंसा प्रभावित न्यायिक प्रक्रियाबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन नदिन केन्द्रले सहयोग पुग्ने बताए ।केन्द्रका प्रमुख रञ्जना श्रेष्ठले गत माघदेखि सञ्चालित केन्द्रबाट हालसम्म २ जना महिलाले सेवा लिएको बताइन् ।