गुल्मी– गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाले सामान्य विवादलाई गाउँस्तरमै मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्न जनप्रतिनिधिलाई ४८ घन्टे मेलमिलापसम्बन्धी तालिम दिएको छ ।

इस्मा गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा ग्लोबल एडभोकेसी नेपालको प्राविधिक सहयोग र सुशासन तथा क्षमता विकास नेपालको आयोजनामा पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखसहित वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यलाई तालिम दिइएको हो ।

जनप्रतिनिधिले बस्ती स्तरमा परम्परागत तरिकाबाट थुप्रै विवादको निरुपण गर्ने गरेका थिए । तर, तालिमले पुरानो पद्धतिलाई अझै व्यवस्थित बनाउने काम गरेको सहभागी वडा नम्बर ४ का वडा सदस्य भीमकान्त खनालले बताए ।

उनले समाजमा विवादित पक्षको मनोविज्ञानभन्दा ठूलाबडाले देखेको दृष्टिकोणबाट विवादको निरुपण गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न तालिमले सहजीकरण गरेको धारणा राखे ।

‘तालिम सुरुकै वर्षमा भएको भए गजब हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘ढिलै भए पनि समुदायको हितमा राम्रो ज्ञान प्राप्त भएको छ ।’ कार्यपालिका सदस्य गंगा बुढाथोकीले महिला जनप्रतिनिधिका लागि तालिम निकै फलदायी भएको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले गाउँका चोकचौतारामा धेरै विवाद मिलाइने गरे पनि तालिमले अझै व्यवस्थित बनाएको बताइन् ।

तालिमपछि जनप्रतिनिधीले पारिवारिक विवाद, लेनदेन, जग्गा–जमिनजस्ता देवानीलगायत जुनसुकै विवादलाई मेलमिलापको माध्यमबाट टुंग्याउन सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।

नागरिकको गुनासो सुन्ने पहिलो व्यक्ति र समुदायको हरेक कुरामा जानकार भएकाले पहिलो चरणमा जनप्रतिनिधिलाई तालिम दिइएको गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण विष्टले बताए । विस्तारै समुदायका सरोकारवालासम्म तालिम पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

तालिममा मेलमिलापको महत्त्व, भूमिका, दायित्व, मेलमिलाप वार्ताको सीप, मेलमिलाप प्रक्रियालगायत विषयमा जानकारी दिइएको छ । समुदायमा दैनिक विवाद हुने र त्यसले उग्र रूप लिँदा ठूला घटना भइरहेका छन् । अब समाजमा हुने सानाठूला विवादमा गल्ती गर्नेलाई पनि गल्तीको महसुस र पीडित पक्षलाई न्यायको अनुभूति दिलाउनु नै तालिममा सहभागी जनप्रतिनिधिको प्रमुख भूमिका हुने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु घर्तीले जानकारी दिए ।

पहिले गाउँका विवाद चौतारी तथा ठूलाबडाका आँगनमा बसेर मेलमिलाप गर्ने प्रचलन थियो । त्यो पद्धति केही बस्ती र समुदायमा अहिले पनि कायम छ ।

त्यस्ता व्यावहारिक मेलमिलाप कानुनसम्मत थिएनन् । अहिले अदालतले पनि मेलमिलापलाई कानुनसंगत र सर्वोत्कृष्ट न्यायका रूपमा हेर्ने गरेको छ । त्यसैले ४८ घन्टे तालिममा जनप्रतिनिधिलाई मेलमिलापका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, कानुनी व्यवस्था, मनोसामाजिक परामर्शलगायत विभिन्न ४४ वटा विषयमा जानकारी दिइएको प्रमुख प्रशिक्षक तथा अधिवक्ता विनिता गुरुङले बताइन् ।

सहजकर्ताले विवाद समाधानको सहजीकरण गर्ने भएकाले स्वाभाविक रूपमा न्यायिक समितिको न्याय सम्पादनमा अब केही फरक पर्ने गुरुङको विश्वास छ । 

स्थानीय तहसँगै गठन भएको न्यायिक समितिले गाउँमा सोचेअनुसारको न्याय सम्पादन गर्न नसकेको नागरिकको गुनासो छ । सोही कारण न्याय निरुपणका लागि अझै पनि प्रहरी कार्यालय वा अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

एकातिर राजनीतिक दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि न्यायिक समितिमा छन् भने अर्कातर्फ समितिले आफ्ना काम– कारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजान सकिरहेको छैन । यसले पनि नागरिकमा न्यायिक समितिप्रतिको विश्वास बढ्न सकेको छैन ।

त्यसैले बस्ती स्तरका विवाद सम्बन्धित ठाउँमै मिलाउन न्यायिक समिति, प्रहरी प्रशासन र अदालतसम्म पुग्नुपर्ने स्थिति आए पनि सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले पहिलो प्राथमिकतामा जनप्रतिनिधि राखिएको न्यायिक समिति संयोजक तथा गाउँपालिका उपप्रमुख विमला खत्रीले बताइन् ।