खोटाङ– ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट डुबानमा पर्ने खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिकाभित्रका जग्गाको स्रेस्ता उतार्ने काम सकिएको छ । 

 

गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ लामीडाँडा र ओखलढुंगाको चिसंखुगढी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ भदौरेको सिमानामा पर्ने जलविद्युत् आयोजनाले ओगट्ने खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका जग्गामध्ये रावाबेँसी (खोटाङ) भित्रका जग्गाको स्रेस्ता खोज्ने काम पूरा भएको हो ।

 

हाल जलविद्युत् आयोजनाबाट डुबानमा पर्ने ओखलढुंगाको चिसंखुगढी र सोलुभित्रका जग्गाको स्रेस्ता उतार्ने काम भइरहेको आयोजनाका उपनिर्देशक सीताराम प्रखाछेंले बताए । 

समुद्री सतहबाट ६५० मिटर उचाइसम्मका जग्गा जलविद्युत् आयोजनाको जलाशयबाट डुबानमा पर्नेछन् । डुबानमा पर्ने जग्गालाई मुआब्जा दिएर अधिग्रहणका लागि जग्गाको स्रेस्ता उतार्ने काम सुरु गरिएको हो । 

 

‘आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा छ । कसको कति जग्गा डुबानमा पर्छ भनेर स्रेष्ता उतार्ने काम गरिरहेका छौँ,’ आयोजनाका उपनिर्देशक प्रखाछेंले भने, ‘डुबानमा पर्ने खोटाङभित्रका जग्गाको स्रेस्ता उतार्ने काम सकिइसकेको छ । अहिले ओखलढुंगा र सोलुका जग्गाको स्रेस्ता खोजिरहेका छौँ ।’ 

 

बहुचर्चित जलविद्युत् आयोजनाको बाँध हाल्दा खोटाङको ३४ लाख २२ हजार ६०३ वर्गमिटर, ओखलढुंगाको ३५ लाख १२ हजार ३२२ वर्गमिटर र सोलुखुम्बुको १ लाख ७१ हजार ४ वर्गमिटर जमिन चर्चिनेछ ।

यसले खोटाङका ६५७ धुरी, ओखलढुंगाका २७९ धुरी र सोलुखुम्बुका १४ धुरी गरी कुल १ हजार १५० घर धुरी डुबानबाट प्रभावित हुने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 

पूर्ण प्रभावित १६२ घरपरिवारमध्ये खोटाङका ८१, ओखलढुंगाका २५ र सोलुखुम्बुका २ घर पूर्ण रूपमा डुबानमा पर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । 

 

आयोजनाका लागि ड्याम बनाउँदा दूधकोसीमा १७ किलोमिटर, रावा खोलामा ८ किलोमिटर र ठोट्ने खोलामा ५.५ किलोमिटर जलाशय सिर्जना हुने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर, ईआइए प्रतिवेदनमा ३ जिल्लाका १ हजार १५० घरधुरी डुबानबाट प्रभावित हुने उल्लेख भए पनि आयोजनाबाट २४÷२५ सय घरधुरी प्रभावित हुने देखिएको आयोजनाका उपनिर्देशक प्रखाछेंले जानकारी दिए । 

 

जग्गाको स्रेस्ता कायम गर्न सहयोगको आग्रह 

 

दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले डुबान क्षेत्रका जग्गाधनीको नाममा जग्गाको से्रस्ता कायम गर्नका सहयोग गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोजनाको जलाशयबाट डुबानमा पर्ने कतिपय स्थानीयको नाममा मालपोत कार्यालयमा जग्गाको स्रेष्ता कायम नदेखिएकाले स्रेस्ता कायममा सहयोग गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

 

मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहणका लागि सम्बन्धित जग्गाधनीको नाममा जग्गाको स्रेस्ता कायम अनिवार्य भएकाले त्यसमा सहयोग गर्न आयोजना क्षेत्रका स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले जनाएको छ ।

 

आयोजनाले २४ चैतमा पठाएको पत्रको आधारमा सोही दिन प्रभावित क्षेत्रका वडालाई सहजीकरणका लागि पत्राचार गरेको रावाबेँसी गाउँपालिका अध्यक्ष लीलानाथ निरौलाले बताए । 

 

जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि मालपोत कार्यालयमा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा स्रेस्ता कायम हुनुपर्छ । आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका कतिपय स्थानीयको जग्गा भए पनि से्रस्ता कायम नदेखिएको आयोजनाका उपनिर्देशक प्रखाछेंले जानकारी दिए ।

 

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले ५ असार २०६२ मा गरेको आगजनीमा मालपोत कार्यालय खरानी भएको थियो । आगलागीमा डढेका कारण कतिपय जग्गाधनीको जग्गाको रेकर्ड मालपोत कार्यालयमा छैन । 

 

कतिपय व्यक्तिको पुर्जा छ तर सोको रेकर्ड मालपोतमा छैन । ‘करिब २० प्रतिशत कित्ता स्रेस्ता कायम नभएको पाइएको छ । पब्लिकसँग पुर्जा छ भने पुर्जा लिएर से्रस्ता कायम गर्नुपर्‍यो । छैन भने फिल्डबुकअनुसार प्रक्रिया पु¥याएर स्रेस्ता कायम गर्नुप¥यो,’ प्रखाछेंले भने, ‘कसको जग्गा, कहाँ, कति छ भन्ने कुरा जानकारी नहुँदासम्म र से्रस्ता कायम नभएसम्म मुआब्जाको काम गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यही भएर से्रस्ता कायम गर्न सहयोगका लागि स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको छ ।’

 

उपनिर्देशक प्रखाछेंलेका अनुसार करिब ८ सय कित्ताको से्रस्ता कायम नभएको देखिएको छ । लामीडाँडाको रँभुवा बजारमा २०० मिटर अग्लो बाँध हालेर बनाइने जलाशयबाट १३.३० किलोमिटर हेडरेस सुरुङमार्फत धितुङमा पानी खसाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाको काम अघि बढिरहेको छ । 

 

भ्याटसहित करिब २.२ विलियन डलरमा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको आयोजनाको जलाशयबाट जल–पर्यटनको उत्तिकै सम्भावना रहेको औँल्याइएको छ । सन् १९८५ मा जाइकाले नेपालको ६ वटा जलाशययुक्त आयोजनामध्ये आकर्षक परियोजनाका रूपमा पहिचान गरेको थियो ।

 

यस्तै, २०१३ मा जाइकाले नै दोस्रो पटक अध्ययन गर्दा १० वटा जलाशययुक्त आयोजनामध्ये १ नम्बरमा छानेको यो परियोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ४४ करोड ३० युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।